Year: 2007

‘राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे’, सत्ताधाऱ्यांकडून अगदी नेमाने आळवले जाणारे हे पालूपद. शेतकऱ्यांना पैसा द्यायचा तर तिजोरीत ठणठणाट, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे तर तिजोरीत ठणठणाट, विजेची समस्या दूर करता येत नाही, कारण तिजोरीत ठणठणाट. सगळ्या प्रश्नांना एकच उत्तर तिजोरीत ठणठणाट.

आपला देश तसा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, अर्थात ही गौरवाची बाब आहे की खेदाची हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकेल, परंतु केवळ आपल्या देशाची म्हणून अशी अनेक खास वैशिष्ट्ये आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे जागोजागी उभ्या असलेल्या, उभ्या होणाऱ्या संघटना. हा देश संघटनांचा देश आहे.

निमहकीम लोकांच्या भरवशावर उपचार सुरू आहेत. रोगी मरणार नाही तर काय? कुणी सांगते पॅकेज द्या, कुणी सांगते सबसिडी द्या, कुणी स्प्रिंकलरसाठी अनुदान देण्याचा उपाय सुचवतो, तर कुणी बियाणे मोफत पुरवायला सांगतो आणि सरकारदेखील फारशी शहानिशा न करता हे सगळे उपाय करून पाहते, त्यासाठी कोट्यवधींची उधळण करते.

‘जिवेष्णा’ म्हणज जगण्याची उत्कट इच्छा ही प्रत्येक सजीवाची मूलभूत प्रवृत्ती आहे. नाकापर्यंत पाणी आल्यावर कडेवरच्या पिलाला पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीची कथा हेच सांगते. माणूस जगण्यावर जितके प्रेम करतो तितके इतर कशावरही करत नाही.

लोकशाहीच्या सुदृढतेचा सरळ संबंध मतदारांच्या परिपक्वतेशी असतो. कायद्याने 18 वर्षांवरील मतदार परिपक्व ठरविण्यात आले आहेत. परंतु शारीरिक परिपक्वतेचा मानसिक परिपक्वतेशी संबंध असेलच असे नाही.

सध्या पावसाळा सुरू आहे. डॉक्टर मंडळींच्या भरभराटीचा हा मोसम असल्याचे गंमतीने म्हटले जाते. अर्थात ते सत्यही आहे.

अलीकडील काळात भारतात नव्या नव्या रोगांनी घातलेले थैमान आणि त्या अनुषंगाने औषध निर्मिती कंपन्यांचा वाढलेला बाजार यात कुठेतरी समान काळा धागा गुंतलेला असावा, अशी शंका घेण्यास भरपूर जागा आहे. भारतात ज्या कंपन्यांची औषधे प्रामुख्याने वापरली जातात त्यापैकी बहुतांश कंपन्या अमेरिकेच्या आहेत. या कंपन्यांची भारतातील एकूण वार्षिक उलाढाल जवळपास 25 हजार कोटींची आहे आणि दिवसेंदिवस ही उलाढाल वाढतच जात आहे.

सध्या महाराष्ट्रात शालेय विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण द्यावे की देऊ नये, या विषयावर बरेच रणकंदन सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंडळाने या विषयाच्या संदर्भात प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांवर बंदी आणली आहे. राज्य सरकारची ही कृती योग्य की अयोग्य हा आता चर्चेचा मुद्दा ठरू पाहत आहे.