देशाच्या विकासासाठी खर्च होणाऱ्या एका रूपयातले 85 पैसे आयएएस अधिकारी आणि त्यांच्या खुषमस्कऱ्यांच्या खिशात जातात असा आरोप कुण्या ऐऱ्यागैऱ्याने नव्हे तर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका जबाबदार मंत्र्याने केला आहे. केंद्रीय पंचायतराज मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी नागपूरात एका कार्यक्रमात बोलताना ठाामीण भागाच्या विकासात नोकरशाही हा मोठा अडसर असल्याचे स्पष्ट शब्दात सुनावले. या कार्यक्रमाला मणिशंकर अय्यर आणि मीराकुमार उपस्थित होते.

भाकरी मिळत नाही तर या लोकांनी ब्रेड खावा, केक खावा; रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची काय गरज आह!’ रशियाच्या झारने भाकरीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना सुनावलेल्या या उत्तराची इतिहासाने दखल घेतली आहे. आजही कुणी राज्यकर्ता जनतेच्या प्रश्नांकडे उर्मट दुर्लक्ष करीत असेल तर त्याला या झारची उपमा दिली जाते.

पाप – पुण्याच्या, स्वर्ग – नरकाच्या संकल्पना तशा सगळ्याच धर्मात आढळून येतात. स्वरूप थोडेफार वेगळे असले तरी वैचारिक बैठकीत काही फारसे अंतर नसते. समाजात अनाचार माजू नये, ‘बळी तो कान पिळी’ या जंगल न्यायाने सुसंस्कृत माणसाच्या राज्यात धुमाकूळ घालू नये, या उद्देशाने कदाचित या संकल्पनांना धार्मिक आधार देऊन त्या अधिक बळकट करण्यात आल्या असाव्यात.

‘जिवेष्णा’ म्हणज जगण्याची उत्कट इच्छा ही प्रत्येक सजीवाची मूलभूत प्रवृत्ती आहे. नाकापर्यंत पाणी आल्यावर कडेवरच्या पिलाला पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीची कथा हेच सांगते. माणूस जगण्यावर जितके प्रेम करतो तितके इतर कशावरही करत नाही.

प्रत्येक प्रदेशाची आपली एक ओळख असते. ही ओळख त्या प्रदेशाचे भौगोलिक स्वरूप, तिथली नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोकांचे राहणीमान आणि अर्थातच काही वैशिष्ट्यांमुळे निर्माण होत असते. अर्थात प्रत्येकवेळी ही ओळख चांगली आणि कायमस्वरूपी असेलच असे नाही.

‘राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे’, सत्ताधाऱ्यांकडून अगदी नेमाने आळवले जाणारे हे पालूपद. शेतकऱ्यांना पैसा द्यायचा तर तिजोरीत ठणठणाट, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे तर तिजोरीत ठणठणाट, विजेची समस्या दूर करता येत नाही, कारण तिजोरीत ठणठणाट. सगळ्या प्रश्नांना एकच उत्तर तिजोरीत ठणठणाट.

माणसाची खरी परीक्षा संकटाच्या काळात होत असते. त्याचा खरा कस तेव्हाच लागत असतो. खरे तर माणसाची खरी परीक्षा म्हणण्यापेक्षा त्याची खरी ओळख म्हणणे अधिक संयुत्ति*क ठरेल.

प्रगत महाराष्ट्राच्या सामान्य नागरिकांना यावर्षीच्या उन्हाळ्याने मागास राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या व्यथांची जाणीव करून दिली आहे. महाराष्ट्रातील उन्हाळा तसा दरवर्षीच तापतो, परंतु यावर्षी उन्हाच्या चटक्यांना भारनियमनाच्या झळांची साथ मिळाल्याने मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्र चांगलाच भाजल्या जात आहे. या अतिरेकी भारनियमनाने त्रस्त होऊन ठिकठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरत आहेत.

सध्या महाराष्ट्रात शालेय विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण द्यावे की देऊ नये, या विषयावर बरेच रणकंदन सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंडळाने या विषयाच्या संदर्भात प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांवर बंदी आणली आहे. राज्य सरकारची ही कृती योग्य की अयोग्य हा आता चर्चेचा मुद्दा ठरू पाहत आहे.