महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीचे आद्य प्रवर्तक. अहमदनगर जिल्हयातील लोणी बुद्रुक या खेडयात एका शेतकरी कुंटूंबात जन्म. लोणी खुर्दच्या प्राथमिक शाळेत चौथीपर्यंत शिक्षण नंतर त्यांनी लहान वयातच शेतीला सुरुवात केली. त्याकाळी शेतकर्यांच्या जमिनी कर्जबाजारीपणामुळे सावकारांच्या घशात गेल्यामुळे ते कंगाल बनले होते, हे नेमके हेरुन त्यांनी व्यवहारबुध्दी, चातुर्य व काटकसरीने शेती केली. १९२३ मध्ये ‘लोणी बुद्रुक सहकारी पतपेढी‘ची स्थापना करुन ते सार्वजनिक जीवनातील सहकारी क्षेत्राकडे वळले. त्यांनी जिल्हयात सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण केले, तसेच गावातील पाथरवट-वडार मंडळींना एकत्र आणून ‘मजूर सहकारी सोसायटी‘ची स्थापना केली.
इंग्रज सरकारने मुंबई कौन्सिलमध्ये ‘तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड‘ हे विधेयक आणले. या विधेयकामुळे शेतकर्यांच्या जमिनीचे तुकडे सावकारांच्या घशात जाऊन ते जमिनीला मुकणार होते. अशा वेळी इस्लामपूर येथे शाहू महारांनी घेतलेल्या शेतकरी परिषदेला विखे -पाटील नगर जिल्हयातील अनेक शेतकर्यांसह गेले व तेथे हजारो शेतकर्यांपुढे भाषण देऊन शेतकर्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्यातुनच त्यांच्या शेतकरी नेतृत्वाचा जन्म झाला. पुढे महाराष्ट्राच्या एक लाख शेतकर्यांनी याच प्रश्नासाठी पुण्याच्या कौन्सिल हॉलला वेढा घातला, त्यात विखे पाटील आघाडीवर होते. त्यांनी शेतकर्यांना त्यांच्या दैन्यावस्थेची जाणीव करुन देऊन, संघटित होण्याचे व त्यातून व्यक्तिगत व सामुदायिक विकास साधण्याचे महत्व पटवून दिले. विखे पाटील यांच्यावर सत्यशोधक चळवळीचा व डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव होता. प्रसिध्द अर्थशास्त्रज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बेलापूर रोड येथे १९४५ मध्ये पार पडलेल्या ‘डेक्कन कॅनॉल्स बायायतदार परिषदे‘त विखे पाटील यांनी सर्व शेतकर्यांनी एकत्र येऊन सहकारी पध्दतीने साखर कारखाना काढण्याचा ठराव मांडला या परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी व उपस्थित शेतकर्यांनी या कारखान्याचे मुख्य प्रवर्तक म्हणून विखे पाटील यांच्यावरच जबाबदारी टाकली. त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी १९४५ ते १९५० या कालखंडात अतोनात कष्ट घेऊन, गावोगावी व दारोदारी भटकंती करुन भाग भांडवल जमविले, तसेच कारखान्याला शासनाकडून मंजूरी मिळविली कारखान्याच्या उभारणीसाठी त्यांनी केलेल्या भटकंतिकरिता शेतकर्यांचा एकही पैसा खर्च केला नाही. ‘परान्न घेणार नाही‘ अशी त्यांची प्रतिज्ञा होती, त्यामुळे आपली भाकरी ते नेहमी आपल्या कोटाच्या खिशात बाळगीत असत. विखे पाटील यांची साखर कारखाना काढण्याची कल्पना त्यावेळी हास्यास्पद ठरविली गेली. अशा सर्वस्वी प्रतिकूल पिरस्थितीला तोंड देत विखे पाटील यांनी प्रवरानगर येथे शेतकर्यांच्या पहिल्या ‘प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यातून साखर उत्पादन सुरु झाले.
(१२ ऑगस्ट १८९७ – २७ एप्रिल १९८०)
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीचे आद्य प्रवर्तक. अहमदनगर जिल्हयातील लोणी बुद्रुक या खेडयात एका शेतकरी कुंटूंबात जन्म. लोणी खुर्दच्या प्राथमिक शाळेत चौथीपर्यंत शिक्षण नंतर त्यांनी लहान वयातच शेतीला सुरुवात केली. त्याकाळी शेतकर्यांच्या जमिनी कर्जबाजारीपणामुळे सावकारांच्या घशात गेल्यामुळे ते कंगाल बनले होते, हे नेमके हेरुन त्यांनी व्यवहारबुध्दी, चातुर्य व काटकसरीने शेती केली. १९२३ मध्ये ‘लोणी बुद्रुक सहकारी पतपेढी‘ची स्थापना करुन ते सार्वजनिक जीवनातील सहकारी क्षेत्राकडे वळले. त्यांनी जिल्हयात सहकारी संस्थांचे जाळे निर्माण केले, तसेच गावातील पाथरवट-वडार मंडळींना एकत्र आणून ‘मजूर सहकारी सोसायटी‘ची स्थापना केली.
इंग्रज सरकारने मुंबई कौन्सिलमध्ये ‘तुकडे बंदी आणि तुकडे जोड‘ हे विधेयक आणले. या विधेयकामुळे शेतकर्यांच्या जमिनीचे तुकडे सावकारांच्या घशात जाऊन ते जमिनीला मुकणार होते. अशा वेळी इस्लामपूर येथे शाहू महारांनी घेतलेल्या शेतकरी परिषदेला विखे -पाटील नगर जिल्हयातील अनेक शेतकर्यांसह गेले व तेथे हजारो शेतकर्यांपुढे भाषण देऊन शेतकर्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्यातुनच त्यांच्या शेतकरी नेतृत्वाचा जन्म झाला. पुढे महाराष्ट्राच्या एक लाख शेतकर्यांनी याच प्रश्नासाठी पुण्याच्या कौन्सिल हॉलला वेढा घातला, त्यात विखे पाटील आघाडीवर होते. त्यांनी शेतकर्यांना त्यांच्या दैन्यावस्थेची जाणीव करुन देऊन, संघटित होण्याचे व त्यातून व्यक्तिगत व सामुदायिक विकास साधण्याचे महत्व पटवून दिले. विखे पाटील यांच्यावर सत्यशोधक चळवळीचा व डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव होता. प्रसिध्द अर्थशास्त्रज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बेलापूर रोड येथे १९४५ मध्ये पार पडलेल्या ‘डेक्कन कॅनॉल्स बायायतदार परिषदे‘त विखे पाटील यांनी सर्व शेतकर्यांनी एकत्र येऊन सहकारी पध्दतीने साखर कारखाना काढण्याचा ठराव मांडला या परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी व उपस्थित शेतकर्यांनी या कारखान्याचे मुख्य प्रवर्तक म्हणून विखे पाटील यांच्यावरच जबाबदारी टाकली. त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी १९४५ ते १९५० या कालखंडात अतोनात कष्ट घेऊन, गावोगावी व दारोदारी भटकंती करुन भाग भांडवल जमविले, तसेच कारखान्याला शासनाकडून मंजूरी मिळविली कारखान्याच्या उभारणीसाठी त्यांनी केलेल्या भटकंतिकरिता शेतकर्यांचा एकही पैसा खर्च केला नाही. ‘परान्न घेणार नाही‘ अशी त्यांची प्रतिज्ञा होती, त्यामुळे आपली भाकरी ते नेहमी आपल्या कोटाच्या खिशात बाळगीत असत. विखे पाटील यांची साखर कारखाना काढण्याची कल्पना त्यावेळी हास्यास्पद ठरविली गेली. अशा सर्वस्वी प्रतिकूल पिरस्थितीला तोंड देत विखे पाटील यांनी प्रवरानगर येथे शेतकर्यांच्या पहिल्या ‘प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यातून साखर उत्पादन सुरु झाले.