सरकार, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता घासून घासून गुळगुळीत झाला आहे. देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवून लाचखोरी करणाऱ्यावर वचक बसावा यासाठी आजवर अनेक आंदोलने करण्यात आली, विविध कायदे आणि नियम आणल्या गेले. ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ हा मुदा जनआंदोलनातून बहुतांश राजकीय पक्षांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये आला. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने काहींना ‘महात्मा’ बनविले, तर काहींसाठी सत्तेच्या राजकारणाची दारे उघडी केली. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या. मात्र, प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त असावे, ही जनसामन्यांची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

शेतकरी केंद्रिबदू मानून बाजार समित्यांची रचना करण्यात आली. मात्र, ह्या समित्या आज राजकारणाचे अड्डे बनल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे जरुरीचे म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणलेली इ -नाम प्रणाली बाजारपेठ म्हणून शेतकऱ्यांसाठी पर्याय ठरु शकेल काय? हा एक चिंतनीय प्रश्न आहे.

देशातील सगळ्या नागरिकांची नेमकी ओळख पटवणे, त्यांची वर्गवारी करणे, त्यातील बेकायदा रहिवाशांना शोधून काढणे ही प्रक्रिया अंत्यत्न किचकट आणि वेळखाऊ ठरणार हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे यासाठी स्पष्ट धोरण असायला हवे. देशातील आभारतीयांचा शोध घेऊन त्यांचं काय करायचं? याचीही धोरणनिश्चिती झाली पाहिजे. स्पष्ट धोरणाशिवाय प्रक्रियेला सुरवात झाली तर ती वाट फार बिकट राहील, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे…!

गेल्या वीस दिवसापासून राज्यात सत्तेचा राजकीय फड रंगला आहे. सर्वसामान्य जनतेला अक्षरशः दावणीला बांधल्यासारखे गृहीत धरल्या जात आहे. आणि तेही कशासाठी तर फक्त मलिद्याची खाती कोणी घ्यायची, हे ठरविण्यासाठी. यालाच लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे चालवलेले राज्य म्हणायचे का?