एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!

शेतकर्‍यांना न्याय देणारी, इतर समाज घटकांसोबतच त्याचाही बरोबरीने विचार करणारी आणि संवैधानिक आधार असलेली यंत्रणा उभी होणे काळाची गरज आहे. हे होत नाही तोपर्यंत या देशाचे दारिद्र्य संपणार नाही. आणि शेतकर्‍यांचे रस्त्यावर उतरणे बंद होणार नाही.

वीज असली, तर पाणी नाही आणि पाणी असेल तर वीज नाही, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या नशिबी केवळ मरणच उरते. पॅकेज वगैरेंनी ही परिस्थिती सुधारू शकत नाही. या परिस्थितीवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ती मंडळी आपल्या एसी ऑफिसमध्ये बसून केवळ कागदावर सगळी गणिते मांडत असतात. वस्तुस्थितीची त्यांना कोणतीही जाणीव नसते. वस्तुस्थितीची जाणीव एखादे हिंसक आंदोलन पेटल्यावरच या लोकांना होते, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

हा देश महान करायचा असेल तर आधी या देशाची अस्मिता जागृत करावी लागेल, ज्या वस्तुंचे, पिकांचे उत्पादन या देशात होते, अशा सगळ्याच वस्तुंच्या आयातीवर बंदी घालावी लागेल, संसदेपासून ते प्राथमिक शाळेपर्यंत सगळीकडे इंग्रजीला कायम तृतीय किंवा त्याही खालचे स्थान द्यावे लागेल, क्रिकेटसहीत सगळ्या विदेशी खेळांची हकालपट्टी करावी लागेल आणि त्यासाठी आधी आपल्या मनात खोलवर रूजलेली गुलामीची पाळेमुळे निखंदून काढावी लागतील.

हजारो पोलिसांना गडचिरोलीच्या जंगलात तैनात करूनही नक्षल्यांची ताकद कमी का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणातही शोधणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अतिरेकी आणि नक्षल्यांच्या नावाखाली कुणाचे काही भले झाले असेल तर ते पोलिसात किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणेत दाखल झालेल्या बेरोजगार तरुणांचे, सुरक्षेची विविध साधने पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे, वाहन उद्योगाचे आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांचे भले झाले आहे. बाकी सगळ्या समस्या जिथल्या तिथे आहेत.

आज गुजरात एक प्रगत राज्य म्हणविले जाते; कारण तिथला शेतकरी समृद्ध झाला आहे. गुजरातमध्ये भारनियमन नाही, शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला उचित दाम मिळण्याची काळजी तिथले सरकार घेते, शासन आणि प्रशासन स्तरावर भ्रष्टाचार अगदी नसल्यातच जमा आहे. गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांना जोडधंदे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचाही परिणाम शेतकर्‍यांच्या उन्नतीवर झाला आहे. हे आपल्याकडे का होऊ शकत नाही?

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 64 वर्षे झालीत आणि तेव्हापासून एक रुपयातले 85 पैसे असेच मध्येच गडप होत आले आहेत, हा सगळा पैसा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचला असता तर आज भारतात गरिबी नावालाही शिल्लक राहिली नसती. किमान आता तरी सरकारने वेगळ्या दिशेने, वेगळ्या वाटेने विचार करायला हवा.

देशबुडव्या खेळावर, खेळाडूंवर करोडोची उधळण आणि राष्ट्रीय खेळांच्या हिरोंवर मात्र आपल्या पोटाची चिंता करण्याचा प्रसंग, हा कुठला न्याय झाला. शेवटी खेळ खेळ असतात, सगळ्याच खेळांना सारखा न्याय मिळाला पाहिजे, किमान सरकारने तरी खेळ आणि खेळाडू पाहून भेदभाव करायला नको; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही.

आपल्या भागासाठी पैसा खेचून आणताना प. महाराष्ट्रातील नेते पक्षभेद विसरून एक होतात. सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडतात आणि इथे मात्र मिळालेला तुटपुंजा पैसादेखील खर्च न होता परत जातो. फलोद्यान विकासासाठी सरकार हजार कोटींची तरतूद करीत असेल तर त्यातील केवळ पन्नास कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात आणि त्यातलेही पंचवीस कोटी परत जातात, विकास होईल तरी कसा?

अण्णांना सध्या देशभरातून मिळणारा पाठिंबा पाहता हे सरकार अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय आंदोलकांना काबूत ठेवण्यासाठी जे कायदे तयार केले त्याच कायद्यांचा हे सरकार आपल्याच लोकांविरुद्ध वापर करीत आहेत; परंतु आता परिस्थिती वेगळी आहे. लोकांचा आवाज असा दाबता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला तडजोड करावीच लागेल; परंतु ही तडजोड स्वीकारताना अण्णांनी व्यवस्था परिवर्तनाच्या चक्राला गती देण्याचे काम करावे. व्यवस्थेत बदल झाला आणि तोही आमुलाग्र झाला तर ही दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, असे म्हणता येईल!