खाणीतला कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच राहतो, हे भौतिक सत्य आहे; परंतु समाजातील वरून पांढरे दिसणारे हे बगळे सत्याच्या कसोटीवर घासले गेले, तर आतून इतके काळे असू शकतात, हे सत्य कोणत्या परिभाषेत मांडायचे?

दोन समाजात तेढ निर्माण करणे, प्रसंगी दंगली घडवून आणणे किंवा दंगली होतील अशी परिस्थिती निर्माण करणे आणि त्यातून आपले राजकारण साधणे हा इथल्या राजकीय पक्षांचा धंदा झाला आहे. हा करतो म्हणून तो करतो किंवा तो करतो म्हणून हा करतो, असे तर्क दिले जात असले तरी, शेवटी सगळेच पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात जातीचे, धर्माचे राजकारण करतात ही वस्तुस्थिती आहे.

या देशातील सुट्ट्यांचा सुकाळ आणि कर्मचार्‍यांचा बेजबाबदारपणा लक्षात घेता असे काही कठोर निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे; परंतु ब्रिटिशांनी मस्तवाल करून ठेवलेल्या आणि ती मस्ती अजूनही कायम असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला शिस्त लावण्याची धमक सरकार दाखवू शकते का, हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता  सरकारने शेतकर्‍यांच्या शेतीला सामूहिक कुंपण घालून द्यावे आणि त्याला मध्ये-मध्ये शेतकर्‍यांच्या सोयीनुसार फाटक लावून द्यावे. प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असेल, तर संभाव्य उत्पन्नाइतकी नुकसान भरपाई तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याची एक सूत्रबद्ध योजना तरी सरकारने राबवावी. हा दुसरा उपाय करणे सरकार आणि नोकरशाहीला पैशा अभावी राबविणे शक्य नाही, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाच या प्राण्यांना पाळण्याची परवानगी देणे आणि त्यातून सरकारने महसूल मिळविणे हा पहिला उपाय स्वीकारल्याशिवाय सरकार समोर पर्याय नाही याची मला खात्री आहे.

आमच्या गुणवत्तेवर नव्हे, तर आमच्या जातीचा गौरव करण्यासाठी आम्हाला मंत्रिपद मिळाले, यात धन्यता मानणारे मंत्री या देशात असतील, तर सगळ्याच प्रकारच्या दुष्काळांचा आपल्याला सामना करावा लागेल. ज्या दिवशी या देशाचे सरकार, या देशाची प्रशासकीय व्यवस्था सांभाळणारे लोक आणि या देशातील लोकप्रतिनिधी केवळ गुणवत्तेवर, नैतिक आचरणावर निवडले जातील त्याच दिवशी या देशाचा दुष्काळ खंडीत होईल!

महाराष्ट्राचे वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अतिशय स्वच्छ प्रतिमेचे असल्याचे बोलले जाते. सिंचन योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे, असे लक्षात येताच आपल्याच सरकारच्या कामकाजावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सिंचन योजनांवर खर्च झालेले ७० हजार कोटी नेमके कुठे गेले, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. असाच प्रश्न टोलच्या संदर्भातही उपस्थित होऊ पाहत आहे. राज्यात बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या रस्त्यांसाठी एकूण किती खर्च आला असता आणि बीओटीमध्ये तो किती मंजूर करण्यात आला; बी.ओ.टी. कंत्राटदाराने त्यापैकी किती वसूल केला आणि अजून किती वसूल होणे अपेक्षित आहे, याची समग्र माहिती त्यांनी राज्यातील जनतेसमोर श्वेतपत्रिकेद्वारे ठेवावी, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.

अलीकडील काळात आंदोलने `मॅनेज’ होण्याचे प्रकार इतके वाढले आहेत, की लोकांचा आता आंदोलनावरील विश्वासच उडाला आहे. बियाणे कंपन्या आणि सरकार, खत कंपन्या आणि सरकार, विरोधक आणि सरकार अशा अभद्र युतीतून बळी जातोय तो सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा आणि अधिक खेदाची बाब म्हणजे आपण नागविले जात आहोत हे शेतकर्‍यांनाही कळेनासे झाले आहे. सगळे आपापल्या जागी शांत आहेत, सुस्त आहेत.

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मोसमी पावसाने दगा दिला, तर अगदी भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा अगदी थेंबाथेंबाने वापर व्हायला हवा. ऊस उत्पादक शेतकरी, त्यांचे नेते, साखर कारखानदार, कारखानदारीतून फोफावलेले राजकारणी या सगळ्यांना सरकारने जलशिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तरच काही साध्य होऊ शकेल. तेवढी हिंमत आणि नैतिकता सरकार दाखवू शकते का, हाच खरा प्रश्न आहे.

एकंदरीत “आदर्श” च्या प्रकरणात विलासरावांना वाचविण्यासाठी अशोक चव्हाणांचा गेम करण्यात आल्याचे दिसत असले, तरी त्याच आधारावर अशोक चव्हाण आणि इतर आरोपीही सहज निर्दोष सुटू शकतात. या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक गोष्ट मात्र चांगली झाली आणि ती म्हणजे यानंतर कोणताही अधिकारी किंवा मंत्री अशी कोणतीही वादग्रस्त फाईल क्लिअर करण्यापूर्वी शंभरवेळा विचार करेल, हा एक आदर्श संदेश यातून निश्चितच गेला आहे.

प्रज्ञावंत, बुद्धिवंतांना राजकारणात स्थान मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रज्ञेचा देशाला लाभ मिळू शकणार नाही, हे हेरून, राज्यसभेवर राष्ट्रपतींद्वारा साहित्य, विज्ञान, कला आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतील १२ नामवंतांची नियुक्ती करण्याचे प्रावधान, द्रष्ट्या घटनाकारांनी घटनेत करून ठेवले; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बाजारबसव्या राजकारण्यांनी घटनेतील या प्रावधानाचाही बाजार मांडला आहे.