काश्‍मीरसह भारताच्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये दहशतवादी हल्ले करून धुमाकूळ घालण्याचा कट ‘लष्कर ए तोयबा’ ने आखला आहे. शेकडो प्रशिक्षित सशस्त्र दहशतवादी पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून भारतात घुसणार असल्याची माहिती अबू जुंदाल याने दिल्ली पोलिसांना चौकशीत दिली आहे. मुंबईवरील हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी असलेला अबू जुंदाल सध्या दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात आहे. लष्कर ए तोयबाच्या विशेष संपर्कात राहिलेल्या जुंदालच्या चौकशीतून अनेक गुपिते उघड होत आहेत. काश्‍मीरमधील शांतता दहशतवाद्यांना खुपत आहे.

लष्कर-सीमा सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी गेल्या वर्षभरात दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त केल्यामुळे, काश्मीर खोर्‍यात शांतता आणि निर्भयतेचे वातावरण आहे. परिणामी यावर्षी भूलोकीचे हे नंदनवन परदेशी आणि देशातल्या पर्यटकांनी गजबजले आहे. राजधानी श्रीनगरमध्ये हजारो स्त्री-पुरुष पर्यटक रात्री उशिरापर्यंत शहरातून फेरफटका मारतात. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येने राज्याच्या पर्यटन उद्योगालाही चांगले दिवस आले आहेत. हजारो काश्मिरी नागरिकांना रोजगारही मिळाला.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिलेल्या म्यानमार भेटीला विलक्षण महत्त्व प्राप्त झाले. पंचवीस वर्षांनंतर म्यानमारला भेट देणारे ते पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत. आँग स्यान स्यू की यांच्या लोकशाही लढ्याची फलनिष्पत्ती होत असताना भारताने म्यानमारपुढे केलेला मैत्रीचा हात महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. महत्त्वपूर्ण करार करून मनमोहन सिंगांनी मुरब्बीपणा दाखविला आहे.

देशावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शासन सध्या आस्तत्वात असलेल्या संस्थांना सक्षम करण्याचे जाहीर करते, त्यासाठी समित्या नेमते, समित्या अहवाल देतात, पण अंमलबजावणी शून्य. त्याची चर्चा पुन्हा दुसरा दहशतवादी हल्ला झाल्यावरच होणार. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राचेही असेच होणार असेल तर त्याची गरजच काय?  यांना आपण का सक्षम करत नाही. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान असलेली उपकरणे, वाहतूक तसेच शस्त्र का पुरवले जात नाही? ज्या संस्था आस्तत्वात आहेत त्यांनाच जर आपण सक्षम करू शकत नसू तर त्यात आणखी एका संस्थेची भर घालण्याची आवश्यकताच काय? 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने वर्चस्ववादी भूमिका घेणा-या चीनचे व्यापारीही आता दादागिरी करू लागल्याचे दिसते. आपल्या वस्तू घेण्यास भाग पाडायचे आणि नंतर पैशाच्या वसुलीसाठी पठाणी मार्ग अवलंबायचा. शांघायजवळील यिवू शहरात एस. बालचंद्रन या भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याचा झालेला छळ हा त्याच मानसिकतेचा परिपाक म्हटला पाहिजे.

पोलिस दलावर कुणाचा वचक आहे की नाही, असाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच बेजबाबदारपणे वागू लागले आहेत.पोलीस मुंबईचे असोत नाहीतर दिल्लीचे, ते त्यांच्या मनाप्रमाणेच काम करतात व सर्व प्रकारची मनमानी ते कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात. संसदेचे अधिवेशन सध्या सुरू आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या रस्त्यावरील सुरक्षेत वाढ होते. या सुरक्षेचा सामान्य माणसांना उपयोग नसतो व पोलीस हे जनतेचे मित्र नसतात हे सिद्ध करण्याची एकही संधी पोलीस सोडत नाहीत. 05/03/2011 पोलिसांचे राज्य कसे आडमुठ्यांचे असते हे प्रत्यक्ष पाहता आले. दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिला सुरक्षित नाहीत. महिलांच्या बाबतीत सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे घडतात.

भारतीय प्रशासनातली वाढती लाचखोरी रोखायसाठी, केंद्र सरकारने अंमलात आणलेले कायदे आणि उपाययोजना अयशस्वी ठरल्या आहेत. लाच देणाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण दिल्यास, लाचखोरावर जरब बसेल, त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करायची सूचना आहे. निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचा हा लेख खास मराठीसृष्टीच्या वाचकांसाठी…..

सशस्त्र कट्टर जिहादींच्या मोठ्या प्रमाणावर होणार्या घुसखोरीमुळे तसेच पश्तुनी भाषेत बोलणार्या कट्टर तालिबानी जिहादींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जम्मू-काश्मिरमध्ये घातपात घडवून आणण्याची शक्यता वाढली आहे. या दोन्ही कारणांमुळे भारतीय नियंत्रण रेषेवर सध्या तणावाचे वातावरण आहे. यामुळे सुरक्षादलांनी व १ पॅरा स्पेशल फोरर्सेस यांनी आक्रमक हालचाली करून घुसखोरी रोखण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.