गरिबांच्या मुळावर उठलेला चर्मोद्योग घोटाळा उघड करणे असेल, गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान असेल, कापूस विक्रीतून सरकारला नफा मिळवून देणे असेल..अशी विविध सरकारी कामं कर्तबगारीने पार पाडणारे अधिकारी ही सुधीर ठाकरे यांची ओळख.
नागपूर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेसमधून एम.एससी. (इलेक्ट्रॉनिक्स) केल्यानंतर त्यांनी प्राध्यापकाची नोकरी स्वीकारली. यानंतर त्यांनी प्रशासनात एम.ए. पदवी मिळवली. एलएलबीही पूर्ण केले. अभ्यास सुरू असतानाच त्यांनी भरती परीक्षा देऊन १९७५मध्ये विक्रीकर अधिकारी म्हणून पहिले प्रशासकीय पद स्वीकारले.
१९७८ मध्ये त्यांची सहकार खात्यात नियुक्ती झाली. याच खात्यात ते जॉईंट रजिस्टार झाले. यावेळी त्यांनी चमोर्द्योग घोटाळा उघड केला. राज्यातील अनेक बड्या घोटाळ्यांपैकी हा एक घोटाळा मानला जातो. यामध्ये मुंबईचे तत्कालीन नगरपालांपासून ते अनेक राजकीय नेत्यांना कोर्टाच्या पायर्या चढाव्या लागल्या. त्यांच्या या कामात तत्कालीन आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांनी त्यांना खूप मदत केली.
यानंतर ते कापूस महामंडळात जॉईंट एम.डी. म्हणून रूजू झाले. त्यावेळेस सरकार शेतकर्यांचा कापूस विकत घ्यायचे आणि तो चढ्या भावाने विकायचे. मात्र यामध्ये म्हणावी तितकी सुसूत्रता नव्हती. सरकारला नफा मिळवणंही अवघड होत होतं. पण त्यांनी विभागीय कामात सुसूत्रता आणून सरकारला नफा मिळवून दिला. ठाकरे यांनी त्यांच्या कारकीदीर्त एका वर्षी सरकारला ७०, तर दुसर्या वर्षी ५० कोटींचा नफा मिळवून दिला. त्यांच्यानंतर हा नफा मिळवणे अद्याप कोणाला शक्य झाले नाही. यानंतर ते ग्राहक हित विभागात जॉईंट एम.डी. झाले.
१९९१ मध्ये ते आयएएस झाले. यानंतर त्यांनी सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या सीईओपदाची सूत्रे स्वीकारली. लगेच त्यांना जिल्हाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. तेथेही त्यांनी विविध प्रयोग केले.
यानंतर मंत्रालयात विविध विभागांत काम करताना त्यांनी गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, तंटामुक्त गाव अभियान अशा योजनांना चालना दिली. ग्राम विकास विभागात सचिव असताना त्यांनी राज्यातील सर्व गावे कम्प्युटरने जोडण्याचा 'संग्राम' हा अभिनव उपक्रम यशस्वीपणे राबविला.
त्यांची ग्रामविकास खात्याच्या सचिवपदावरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. दोन वर्षांच्या या काळात एमपीएससीचा दर्जा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या दर्जापर्यंत नेण्याचा त्यांचा मानस आहे. आता नव्या विभागातील आव्हानांना सामोरे जाताना या विभागाचा कायापालट करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. आम्ही समाजाचे सेवक आहोत राजे नाही, अशी भावना जपणारा हा अधिकारी याही कामात यशस्वी होईल, यात शंका नाही.
(संदर्भ : महाराष्ट्र टाईम्समधील नोंद हे सदर)
गरिबांच्या मुळावर उठलेला चर्मोद्योग घोटाळा उघड करणे असेल, गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान असेल, कापूस विक्रीतून सरकारला नफा मिळवून देणे असेल..अशी विविध सरकारी कामं कर्तबगारीने पार पाडणारे अधिकारी ही सुधीर ठाकरे यांची ओळख.
नागपूर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेसमधून एम.एससी. (इलेक्ट्रॉनिक्स) केल्यानंतर त्यांनी प्राध्यापकाची नोकरी स्वीकारली. यानंतर त्यांनी प्रशासनात एम.ए. पदवी मिळवली. एलएलबीही पूर्ण केले. अभ्यास सुरू असतानाच त्यांनी भरती परीक्षा देऊन १९७५मध्ये विक्रीकर अधिकारी म्हणून पहिले प्रशासकीय पद स्वीकारले.
१९७८ मध्ये त्यांची सहकार खात्यात नियुक्ती झाली. याच खात्यात ते जॉईंट रजिस्टार झाले. यावेळी त्यांनी चमोर्द्योग घोटाळा उघड केला. राज्यातील अनेक बड्या घोटाळ्यांपैकी हा एक घोटाळा मानला जातो. यामध्ये मुंबईचे तत्कालीन नगरपालांपासून ते अनेक राजकीय नेत्यांना कोर्टाच्या पायर्या चढाव्या लागल्या. त्यांच्या या कामात तत्कालीन आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांनी त्यांना खूप मदत केली.
यानंतर ते कापूस महामंडळात जॉईंट एम.डी. म्हणून रूजू झाले. त्यावेळेस सरकार शेतकर्यांचा कापूस विकत घ्यायचे आणि तो चढ्या भावाने विकायचे. मात्र यामध्ये म्हणावी तितकी सुसूत्रता नव्हती. सरकारला नफा मिळवणंही अवघड होत होतं. पण त्यांनी विभागीय कामात सुसूत्रता आणून सरकारला नफा मिळवून दिला. ठाकरे यांनी त्यांच्या कारकीदीर्त एका वर्षी सरकारला ७०, तर दुसर्या वर्षी ५० कोटींचा नफा मिळवून दिला. त्यांच्यानंतर हा नफा मिळवणे अद्याप कोणाला शक्य झाले नाही. यानंतर ते ग्राहक हित विभागात जॉईंट एम.डी. झाले.
१९९१ मध्ये ते आयएएस झाले. यानंतर त्यांनी सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या सीईओपदाची सूत्रे स्वीकारली. लगेच त्यांना जिल्हाधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. तेथेही त्यांनी विविध प्रयोग केले.
यानंतर मंत्रालयात विविध विभागांत काम करताना त्यांनी गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, तंटामुक्त गाव अभियान अशा योजनांना चालना दिली. ग्राम विकास विभागात सचिव असताना त्यांनी राज्यातील सर्व गावे कम्प्युटरने जोडण्याचा ‘संग्राम’ हा अभिनव उपक्रम यशस्वीपणे राबविला.
त्यांची ग्रामविकास खात्याच्या सचिवपदावरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. दोन वर्षांच्या या काळात एमपीएससीचा दर्जा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या दर्जापर्यंत नेण्याचा त्यांचा मानस आहे. आता नव्या विभागातील आव्हानांना सामोरे जाताना या विभागाचा कायापालट करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. आम्ही समाजाचे सेवक आहोत राजे नाही, अशी भावना जपणारा हा अधिकारी याही कामात यशस्वी होईल, यात शंका नाही.