मराठीसृष्टी टिमपंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी पाकिस्तान दौऱ्यावर असताना ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार लाहोर किल्ल्याला भेट देणार होते. मात्र त्याचवेळी पंतप्रधानांच्या विशेष सुरक्षा गटातील एका अधिकाऱ्याने त्यास आक्षेप घेतला. रस्त्याची सुरक्षा तपासणी होत नाही तोपर्यंत पंतप्रधानांचा ताफा निघणार नाही, असे या अधिकाऱ्याने ठामपणे सांगितले. या पवित्र्यामुळे राजनैतिक अधिकाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यातही एका पोलीस अधिकाऱ्याने पंतप्रधानांचा ताफा रोखून धरल्याचे वास्तव त्यांना सहनच झाले नव्हते.
परंतु आक्षेप डावलणेही शक्य नव्हते. त्या रस्त्यावर पोलीस पथक पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि लपून बसलेल्या स्थानिक दहशतवाद्यांनी या पथकावर हल्लाबोल केला. या घटनेनंतर मात्र ‘त्या’ पोलीस अधिकाऱ्याची चांगलीच वाहवा झाली. तो अधिकारी म्हणजे दुसरे-तिसरे कोणी नसून, ते आहेत मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त संजीव दयाळ!
मितभाषी, प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष दयाळ प्रसारमाध्यमांपासून नेहमीच दूर राहिले. १९७७ च्या तुकडीतील दयाळ यांचा आयपीएस वर्तुळातही चांगलाच दबदबा आहे. व्यवस्थापनातील त्यांच्या वादातीत कौशल्यामुळे त्यांना सहकाऱ्यांनी ‘चाणक्य’ ही पदवी दिल्याचे बोलले जाते. ‘आपले काम बरे’ अशा भावनेतून ३३ वर्षांत ते ज्या ठिकाणी नियुक्तीत होते तेथे त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविला. दिल्लीजवळच्या गुरगावात त्यांचे बालपण गेले.
एमएस्सीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या दयाळ यांची, महाराष्ट्राचे केडर मिळाल्यानंतर पहिली नियुक्ती नाशिकचे अतिरिक्त अधीक्षक म्हणून झाली. त्यानंतर १९८२ मध्ये मुंबईत येण्याआधी नांदेड, अमरावती येथे ते अधीक्षक होते. ज्युलिओ रिबेरो हे तेव्हा मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. धारावीत वरदराजन मुदलियार ऊर्फ वरदाभाईची प्रचंड दहशत होती. यादवराव पवार यांनी उपायुक्त म्हणून वरदाभाईची चांगलीच कोंडी केली होती. रिबेरो यांनी पवार यांच्या जागी दयाळ यांना नेमले.
दयाळ यांनी कसलाही गाजावाजा न करता वरदाभाईला सळो की पळो करून सोडलेच पण धारावीतले मटक्याचे, दारूचे अड्डे साफ उध्वस्त करून टाकले. त्यानंतर त्यांनी इंटेलिजन्स ब्युरोत उपसंचालक म्हणून जाणे पसंत केले. १९८८ ते ९२ पर्यंतचा काळ प्रतिनियुक्तीवर काढल्यानंतर १९९३ मध्ये पश्चिम प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून शासनाने त्यांची नियुक्ती केली. त्यावेळी पश्चिम प्रादेशिक विभाग हा वांद्रे ते दहिसपर्यंत पसरलेला होता. त्यावेळीही त्यांनी मटक्याच्या व दारूच्या अड्डय़ांवर लक्ष केंद्रित केले होते. दोन वर्षांचा कालावधी अर्थातच कुठलीही प्रसिद्धी न मिळविता त्यांनी गाजविला. त्यानंतर इतर पोलीस अधिकाऱ्यांप्रमाणे मुंबईतच ठाण मांडून न राहता ते केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पंतप्रधानांच्या विशेष सुरक्षा गटात सामील झाले.
तब्बल सात वर्षे ते एसपीजीत होते. तेथून त्यांची नियुक्ती मुंबई पोलीस दलाच्या प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त म्हणून झाली. येथेही त्यांनी आपल्या वेगळ्या कार्यपद्धतीने ठसा उमटविला. पोलीस शिपायांच्या भरतीत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत होता आणि तो रोखण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. राजकारणी मंडळी या भरतीत हस्तक्षेप करीत होते. दयाळ यांनी राजकारण्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी भरतीची प्रक्रियाच बदलून टाकली. उमेदवारांच्या नावापेक्षा त्याला विशेष ओळख क्रमांक देण्याची पद्धत दयाळ यांनी रूढ केली ती आजतागायत. तेव्हापासून खरेतर दयाळ यांच्या मि. क्लीन प्रतिमेचा गवगवा झाला. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती व्हावी यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांपैकी ते कधीच नव्हते.
नियम आणि कायद्यावर बोट ठेवून प्रसंगी राजकारण्यांनाही सुनावणारे दयाळ सत्ताधारी पक्षाला तसे भारीच पडले असते. त्यामुळे दयाळ हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होतील, असे कुणीही ठामपणे सांगत नव्हते. तरीही आयत्यावेळी दयाळ यांचे नाव घोषित करून सत्ताधारी पक्षाने धक्का दिल्याची चर्चा सुरू आहे. आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांना राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल छेडले असता ते शांतपणे उद्गारले की, ‘कायदा आणि घटनेत स्पष्ट तरतुदी आहेत. त्यापेक्षा मोठे कुणीही नाही. आपण नेहमी त्याचाच आदर करतो.’ केंद्रातील गृहमंत्रालयाने २६/११ संबंधातील राम प्रधान समितीने केलेला अहवाल विचारात घेऊन दयाळ यांची नियुक्ती सुचविली, हे उघड आहे. महाराष्ट्र सरकारचा २६/११च्या वेळचा कारभार आणि व्यवहार फारसा आश्वासक नव्हता हेच या नेमणुकीने अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले आहे.
