महाधिवक्ता या महत्वाच्या घटनात्मक पदाची जबाबदारी राज्य शासनाची उच्च न्यायालयात बाजू मांडणे एवढीच नसते. न्यायप्रक्रियेस साह्य, न्यायमित्र, कायदेशीर तरतुदी आणि सत्य बाजू न्यायालयासमोर परखडपणे सादर करणे, या भूमिका त्यांना पार पाडाव्या लागतात.
शासनाची धोरणे व निर्णयांची न्यायालयात पाठराखण करीत असताना महाधिवक्ता म्हणून सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याचीही जबाबदारी असते. महाधिवक्ता रवी कदम यांनी आपल्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक अडचणींना तोंड देत अतिशय कसोशीने हे सारे निभावून नेले. मुंबई उच्च न्यायालयातील महाधिवक्ता हे पद एच. एम. सिरवई यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व नामांकित घटनातज्ज्ञाने १९७४ मध्ये तब्बल १७ वर्षे भूषविले. त्यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ या पदावर राहण्याचा सन्मान कदम यांना मिळाला. कदम प्रसिध्दीमाध्यमांपासून नेहमी दूरच राहिले. ते आपल्या वर्तणुकीने किंवा वक्तव्याने कधीही वादग्रस्त ठरले नाहीत. बेधडक विधाने करणे त्यांच्या स्वभावातच नाही. मुख्यमंत्री बदलल्यावर महाधिवक्त्याने राजीनामा देण्याची प्रथा आहे. पण कदम यांनी विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण या तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात काम केले. प्रथेनुसार त्यांनी राजीनामा दिला तरी नवीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त करीत त्यांची जबाबदारी कायम ठेवली. त्यांनी या पदाचा कधीही राजकीय वापर होऊ दिला नाही. साधनशुचिता जपण्यासाठी त्यांनी शासकीय निवासस्थानही स्वीकारले नाही. कदम हे मुंबई विद्यापीठात १९८२ मध्ये एलएलबीला सर्वप्रथम आले होते. ट्रेडमार्क, पेटंट प्रकरणे हाताळण्यात त्यांचा लौकिक. गिरणजमिनींचा वाद, एन्रॉन, वनजमीन, डान्सबार बंदी, मुख्यमंत्र्यांविरुध्दची निवडणूक याचिका आदी प्रकरणांमध्ये त्यांनी शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडली व निकाल शासनाच्या बाजूने लागले. बँकांच्या कर्जवसुलीच्या कायद्यासंदर्भातही (सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट) त्यांनी काम केले. विधिमंडळाला हक्कभंग प्रकरणात सा केले. तब्बल ३० वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करण्याचा कदम यांचा मनोदय आहे.
कदम, रवी
महाधिवक्ता या महत्वाच्या घटनात्मक पदाची जबाबदारी राज्य शासनाची उच्च न्यायालयात बाजू मांडणे एवढीच नसते. न्यायप्रक्रियेस साह्य, न्यायमित्र, कायदेशीर तरतुदी आणि सत्य बाजू न्यायालयासमोर परखडपणे सादर करणे, या भूमिका त्यांना पार पाडाव्या लागतात.
शासनाची धोरणे व निर्णयांची न्यायालयात पाठराखण करीत असताना महाधिवक्ता म्हणून सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याचीही जबाबदारी असते. महाधिवक्ता रवी कदम यांनी आपल्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक अडचणींना तोंड देत अतिशय कसोशीने हे सारे निभावून नेले. मुंबई उच्च न्यायालयातील महाधिवक्ता हे पद एच. एम. सिरवई यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व नामांकित घटनातज्ज्ञाने १९७४ मध्ये तब्बल १७ वर्षे भूषविले. त्यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ या पदावर राहण्याचा सन्मान कदम यांना मिळाला. कदम प्रसिध्दीमाध्यमांपासून नेहमी दूरच राहिले. ते आपल्या वर्तणुकीने किंवा वक्तव्याने कधीही वादग्रस्त ठरले नाहीत. बेधडक विधाने करणे त्यांच्या स्वभावातच नाही. मुख्यमंत्री बदलल्यावर महाधिवक्त्याने राजीनामा देण्याची प्रथा आहे. पण कदम यांनी विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण या तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात काम केले. प्रथेनुसार त्यांनी राजीनामा दिला तरी नवीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त करीत त्यांची जबाबदारी कायम ठेवली. त्यांनी या पदाचा कधीही राजकीय वापर होऊ दिला नाही. साधनशुचिता जपण्यासाठी त्यांनी शासकीय निवासस्थानही स्वीकारले नाही. कदम हे मुंबई विद्यापीठात १९८२ मध्ये एलएलबीला सर्वप्रथम आले होते. ट्रेडमार्क, पेटंट प्रकरणे हाताळण्यात त्यांचा लौकिक. गिरणजमिनींचा वाद, एन्रॉन, वनजमीन, डान्सबार बंदी, मुख्यमंत्र्यांविरुध्दची निवडणूक याचिका आदी प्रकरणांमध्ये त्यांनी शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडली व निकाल शासनाच्या बाजूने लागले. बँकांच्या कर्जवसुलीच्या कायद्यासंदर्भातही (सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट) त्यांनी काम केले. विधिमंडळाला हक्कभंग प्रकरणात सा केले. तब्बल ३० वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करण्याचा कदम यांचा मनोदय आहे.
