ऑपरेशन सिंदूरनंतर एक वर्ष: भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा सर्वंकष आढावा
प्रस्तावना: बदलत्या सुरक्षापरिस्थितीचा टप्पा
ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या एका वर्षात भारतच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. पारंपरिक युद्ध, दहशतवाद, अंतर्गत बंडखोरी, सायबर युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा आणि भू-राजकीय स्पर्धा या सर्व स्तरांवर भारताने एकाच वेळी काम करत स्वतःची स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या कालखंडात एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येते—भारत पूर्णपणे सुरक्षित झाला आहे का? याचे उत्तर “पूर्णपणे होय” असे सरळ नाही; मात्र भारताची सुरक्षा क्षमता, प्रतिसादक्षमता आणि धोरणात्मक तयारी पूर्वीपेक्षा निश्चितच अधिक मजबूत झाली आहे.
१. काश्मीरमधील दहशतवाद: कंबरडे खरोखर मोडले का?
सकारात्मक बदल
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठा बदल दिसून आला आहे:
• स्थानिक भरती (local recruitment) लक्षणीयरीत्या कमी झाली
• दहशतवादी नेटवर्क्सवर सातत्यपूर्ण कारवाया
• वित्तपुरवठ्यावर (terror funding) कठोर नियंत्रण
• इंटेलिजन्स-आधारित ऑपरेशन्समध्ये वाढ
महत्त्वाचा घटक: ऑपरेशनल प्रभुत्व
भारतीय सुरक्षा दलांनी “area domination + intelligence fusion” या मॉडेलद्वारे:
• मोठ्या गटांऐवजी लहान, isolated cells वर प्रहार केला
• infiltration routes वर कडक नियंत्रण आणले
तथापि उर्वरित आव्हाने
• पाकिस्तानकडून proxy war अजूनही सुरू आहे
• occasional “lone wolf” किंवा hybrid terrorists
• सोशल मीडिया द्वारे radicalization
👉 निष्कर्ष:
काश्मीरमधील दहशतवादाचे “कंबरडे मोडले” असे म्हणता येईल, परंतु तो पूर्णतः संपलेला नाही. तो आता low-intensity, intelligence-driven threat बनला आहे.
२. ईशान्य भारत: बंडखोरी संपली की नियंत्रणात आली?
शांततेकडे वाटचाल
ईशान्य भारतमध्ये:
• peace accords (ULFA, Bodo groups)
• insurgent groups चे surrender
• infrastructure आणि connectivity वाढ
चीन आणि म्यानमार घटक
• चीनचा सीमावर्ती प्रभाव
• म्यानमारमधील अस्थिरता
हे दोन घटक अजूनही security multiplier आहेत.
स्थितीचे मूल्यांकन
• मोठ्या प्रमाणावर सशस्त्र बंडखोरी कमी झाली
• पण पूर्ण “end of insurgency” घोषित करणे घाईचे ठरेल
👉 निष्कर्ष:
ईशान्य भारतात “conflict resolution phase” सुरू आहे, पूर्ण समाप्ती नाही.
३. नक्षलवाद/माओवाद: संपुष्टात की अंतिम टप्प्यात?
मोठे यश
छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा या भागांत:
• नक्षलवादी क्षेत्र (Red Corridor) significantly कमी झाला
• infrastructure penetration (roads, telecom) वाढला
• security forces dominance स्थापित
रणनीतीतील बदल
• “Clear – Hold – Develop” मॉडेल
• स्थानिक लोकांचा विश्वास जिंकणे
उर्वरित pockets
• जंगल भागातील isolated Maoist groups
• leadership fragmentation
👉 निष्कर्ष:
नक्षलवाद “आता strategic threat नसून tactical nuisance राहिला आहे.
______________
४. बांगलादेशी घुसखोरी: अजूनही गंभीर आव्हान
स्थितीचा वास्तववादी आढावा
पश्चिम बंगाल आणि आसाम सीमांवर:
• illegal migration अजूनही पूर्णपणे थांबलेले नाही
• smuggling networks (cattle, drugs, human trafficking) सक्रिय
राजकीय आणि प्रशासकीय घटक
• ओळख पटवणे (identification) कठीण
• दस्तऐवजांची कमतरता
• स्थानिक राजकारणाचा प्रभाव
भविष्यातील दिशा
जर कठोर उपाययोजना राबवल्या तर:
• border fencing + surveillance
• NRC प्रकारची प्रक्रिया
• bilateral coordination with बांगलादेश
👉 निष्कर्ष:
घुसखोरी हा अजूनही internal security + demographic + political challenge आहे.
पूर्ण नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे.
५. खालिस्तान चळवळ: पुन्हा उभारी घेण्याचा प्रयत्न
बाह्य हस्तक्षेप
पाकिस्तानकडून:
• ISI-supported propaganda
• funding and training
डायस्पोरा फॅक्टर
• कॅनडा, यूकेमध्ये काही extremist elements
• सोशल मीडिया आणि misinformation campaigns
भारताची प्रतिक्रिया
• crackdown on radical networks
• intelligence cooperation with friendly countries
👉 निष्कर्ष:
खालिस्तान चळवळ भारतात मोठ्या प्रमाणात पुन्हा उभी राहण्याची शक्यता कमी आहे, पण ती external hybrid threat म्हणून कायम आहे.