नेपाळमध्ये माओवाद्यांचा पराभव भारतासाठी महत्वाची घटना

नेपाळी काँग्रेस या पक्षाने सर्वाधिक १०२ जागा जिंकल्या. त्याला सत्तास्थापनेसाठी पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. त्याखालोखाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) या पक्षाने ९२ जागांवर विजय मिळवला. या निवडणुकीत सर्वात मोठी पीछेहाट झाली आहे ती युनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओइस्ट (यूसीपीएन-एम) या पक्षाची. फक्त २५ जागांवर विजय मिळाल्याने बंडखोर माओवादी नेते पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील हा पक्ष आता तिसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. इतका मोठा पराभव पत्करावा लागल्याने प्रचंड यांनी आता रडीचा डाव सुरू केला असून आपल्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या उमेदवारांनी कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्लीच्या सदस्यत्वाची शपथ घेऊ नये असा आदेश त्यांनी जारी केला.या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नेपाळमध्ये लोकशाही राजवट सुरळीतपणे नांदावी यासाठी भारताबरोबर संयुक्त राष्ट्रेही विशेष प्रयत्नशील आहेत.

एकेकाळी हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नेपाळमध्ये पहिल्यांदा मोठा गाजावाजा करत माओवाद्यांचे सरकार आले होते. चीनपासून दक्षिण भारतापर्यंत लाल पट्टा तयार करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाला या नेपाळमधील राजकीय परिवर्तनाने जोर आला होता. नेपाळमध्ये हा भ्रमनिरास फारच लवकर झाला. जेमतेम एक टर्म पूर्ण होताच या निवडणुकीत माओवाद्यांचा प्रचंड पराभव झाला आहे. पंतप्रधान प्रचंडसह ते तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत. भारतातही नक्षलवादी चळवळ अनेक राज्यांत आहे. वरून मानवाधिकारच्या गप्पा मारायच्या आणि निरपराध लोकांचे गळे कापणार्‍या नक्षलवाद्यांना बळ द्यायचे, आणि नक्षलवाद्यांच्या राक्षसी, लोकशाहीविरोधी कारवायांना तात्त्विक, न्यायिक, प्रशासनिक पाठबळ द्यायचे असे या देशातील कम्युनिस्ट, समाजवादी विचारवंतांपासून या विचारांच्या संघटना, राजकीय पक्ष करत आले आहेत. सोयीने लोकशाहीची भाषा बोलायची, सोयीने मानवाधिकाराच्या गप्पा मारायच्या आणि कोयत्याने गळे कापण्याचे धंदे करायचे, हा यांचा दुहेरी खेळ आहे. नेपाळमधील पराभवानंतर आता माओवादी यांचे आकर्षण आणि भ्रम भारतातही कमी व्हायला हरकत नाही.

आधीपासून नेपाळवर डोळा असलेल्या बलाढ्य चीनच्या कारवाया या देशात सदैव चालू होत्या. तेथील माओवाद्यांना चीनची फूस आणि हस्तेपरहस्ते मदत याच्या जोरावर नेपाळमधील सत्ता हस्तगत केली. त्यासाठी नाना प्रकारच्या कारवाया, दहशतवाद आणि दमनतंत्र यांचा अवलंब केला. माओवाद्यांचे नेते प्रचंड यांनी नेपाळची सत्ता हस्तगत केली. मात्र, सर्वसामान्यांची मने त्यांना काही जिंकता आली नाहीत. सत्ता हस्तगत करणे व राज्य करणे म्हणजे लोकांची मने जिंकणे नव्हे व राज्य करणे म्हणजे लोकांवर अधिकारशाही लादणे नव्हे, हे माओवाद्यांना कळले नाही.

नेपाळमधील माओवाद्यांचा हा पराभव धक्कादायक आहे. संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ या माओवादी पक्षाचे अध्यक्ष पुष्प कमल दहल तथा प्रचंड हे नेपाळमध्ये प्रभावी व आक्रमक राजकीय धोरण स्वीकारलेले नेते समजले जात. पण नेपाळच्या ऊर्जतिावस्थेपेक्षा व विकासकामांपेक्षा त्यांचा भर कारवायांवर होता आणि चीनच्या इशा-यांवरूनच त्यांच्या कारवाया होत होत्या. देशाच्या हितापेक्षा पक्षाच्या मजबुतीकडे व त्यासाठी कारवाया करण्याकडे त्यांचे सारे लक्ष होते. पण, हे दोन्ही करणे त्यांना जमले नाही. नेपाळी काँग्रेससारख्या फारशा प्रकाशझोतात नसलेल्या पक्षाकडून त्यांना स्वत:ला व त्यांच्या पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागला.

चीनने आपल्या देशाच्या हिताला प्राधान्य देऊन ,नेपाळ व भारतातील माओवाद्यांना हाताशी धरून कारवाया करण्याचे तंत्र अंगीकारले आहे. नेपाळ काय किंवा ईशान्य भारतातील राज्ये काय तेथील माओवादी आणि फुटीरतावादी शक्तींना चिनी राज्यकर्त्यांनी नेहमीच फूस दिली व ते देत आहेत. याच रसदीच्या ताकदीवर नेपाळमधील माओवादी प्रबळ झाले व त्यांनी प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली व दहशतीखाली नेपाळमध्ये सत्ता संपादन केली होती. आता या निवडणूक निकालानंतर सर्वसामान्य नेपाळी नव्या राजवटीत शांततापूर्ण व निर्भय वातावरणात विकासाची वाटचाल चालेल, हीच अपेक्षा. नेपाळी काँग्रेस आणि सीपीएन-यूएमएल या पक्षांनी एकत्र येऊन याआधी संयुक्तपणे नेपाळमध्ये लोकशाही प्रस्थापित व्हावी, म्हणून प्रयत्न केले होते. रक्तपातानंतर आता लोकांनी लोकशाही मानणार्‍या पक्षांना आपली मते देऊन नेपाळमध्ये स्थिर सरकार बनवण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

भारताच्या दृष्टीने विचार करता नेपाळ हा अतिशय संवेदनशील शेजारी देश आहे. नेपाळमध्ये जाण्यासाठी पासपोर्ट लागत नसल्याने भारत-नेपाळ ही सीमा बहुतांशी खुली आहे. त्यामुळे बर्‍याचदा भारतातून परदेशात जाण्यासाठी अतिरेकी किंवा गुन्हेगार या मार्गाचा सर्रास वापर करतात.गेल्या ५ वर्षांत ५०० हुन जास्त अतिरेकींनी भारतात प्रवेश केला आहे. अशा परिस्थितीत नेपाळमध्ये भारताशी संबंध चांगले ठेवणारे सरकार स्थापन होणे महत्त्वाचे ठरते. आणखी एक बाब म्हणजे अलीकडच्या काळात चीननेदेखील नेपाळच्या सरकारशी चांगलीच मैत्री केली होती. त्यामुळे मध्यंतरी भारताने चिंता करावी असे वातावरण होते. नेपाळला भारताकडून भरगच्च आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच दोन देशांमध्ये आर्थिक हितसंबंध आणि व्यापार, उद्योग वाढीस लागण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात.

भारत आणि नेपाळचे भौगोलिक स्थानच असे आहे की , दोन्ही देशांमधील अंतर्गत घडामोडींचा प्रभाव हा परस्परांवर पडल्याशिवाय राहणार नाही. नेपाळ हा भौगोलिकदृष्ट्या पूर्णपणे जमिनीने वेढलेला आहे आणि उत्तरेला चीन , तर दक्षिणेला भारत अशा दोन बलाढ्य राष्ट्रांमध्ये स्थिरावला असल्यामुळे सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी नेपाळ अतिशय महत्त्वाचा आहे. नेपाळमधील माओवाद्यांचा वाढता प्रभाव आणि राजकीय अस्थिरता भारतासाठी धोकादायक , तर चीनसाठी उपकारक आहे. नेपाळमध्ये स्थिर आणि लोकशाहीवादी सरकार प्रस्थापित होणे भारतासाठी आवश्यक आहे. राजेशाहीविरुद्धच्या नेपाळमधील लोकशाही आघाडीला आणि जनआंदोलनाला भारताने पाठिंबा दिला होता. नेपाळमध्ये लवकरात लवकर राज्यघटना निर्माण होऊन स्थिर सरकार प्रस्थापित होणे भारतासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी भारताला आपली राजनैतिक शक्ती खर्च करावी लागणार आहे.