माओवादी आणि दहशतवादी चक्रव्यूहात बिहार

बिहारमधील सारन जिल्ह्यात मंगळवारी (१६ जुलै) एका शाळेत खिचडीमधून झालेल्या विषबाधेने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी बुधवारी सारन जिल्हात बंद पुकारला. संतप्त नागरिकांनी तीन पोलिसांच्या गाडयासह एका गाडीची तोडफोड केली. 



होवित्झर तोफा खरेदी प्रकरणात ८० कोटी दलाली घेणारा आणि नेत्यांना देणारा, बोफोर्स कंपनीचा एजंट ओट्टोव्हियो क्वाट्रोची याचे शनिवारी (१३ जुलै) निधन झाले. सरकारने पाळलेल्या पोपटांनी (सीबीआय) राजीव गांधी यांना मोकळे काढून, क्वाट्रोची याचाही बचाव करण्यात यशस्वी रीत्या मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल, तत्कालीन सीबीआय संचालक आणि तपास अधिकार्‍यांनाही मनापासून आनंद झाला असणार. सीबीआय पोपट किती आधीपासून सरकारची सेवा करीत आहेत, याला क्वाट्रोचीच्या निधनानंतर पुन्हा उजळणी मिळाली आहे.

सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
लखनभय्या एन्काऊंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. कोण कुठला उपरा गुंड… त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता. लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली.
अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते पोलिसआयुक्तांना फोन करून विचारायचे का? “सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणार्‍या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणार्‍या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत.
चीनची बनावट नोटांची निर्मिती
चीन देखील बनावट भारतीय नोटांची निर्मिती करण्यात गुंतल्याचे १७ जुनला उघड झाले . भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला यावी या हेतूनेच चीन आणि पाकने हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे.गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि पाकिस्तानने भारतात बनावट नोटांचा पाऊस पाडण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. आयएसआय, तस्कर, अमली पदार्थांचे व्यापारी, दहशतवादी, शेजारी देशांमधून भारतामध्ये जाणारे गरीब नागरिक आणि पर्यटक यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे. लेह-लडाख आणि ईशान्य भारतातील नागरिकांसारखीच चेहरेपट्टी असलेल्या चिनी नागरिकांचाही बनावट नोटा भारतात पाठवण्यासाठी उपयोग करुन घेतला जात आहे.बिरगंज येथे रणजीत झा याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे लहान मुलांच्या खेळण्यांमध्ये लपवलेल्या तब्बल ३० लाखांच्या बनावट नोटा सापडल्या. या सर्व नोटा त्याला हाँगकाँगमधून पाठवण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंतच्या तपासातून पाकिस्तानातील कराची, लाहोर तर चीनच्या हाँगकाँग आणि झिंजियांगमधून मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे.
गया स्फोटांस नितिश सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत
सध्या आमच्या देशात कुठेही बॉम्बस्फोट होऊ शकतात. बोधगयेच्या परिसरात अतिरेकी घुसले व त्यांनी नऊ बॉम्बस्फोट घडवले. जगभरातील बौद्ध श्रद्धाळूंचे हे पवित्र स्थान आहे . याच जागी बोधीवृक्ष आहे. त्याखाली तपस्या करताना गौतम बुद्धास ज्ञानप्राप्ती झाली होती. या जागेवरून गौतमाने जगास शांततेचा व अहिंसेचा संदेश दिला. मात्र त्याच जागेवर अतिरेकी स्फोटकांसह घुसले व धमाके उडवून जगाला दाखवून दिले, भारताइतका दुर्बल देश जगात दुसरा नाही. अतिरेक्यांना रोखण्याची धमक आणि इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांत नाही.’’
बिहारमधील सारन जिल्ह्यात मंगळवारी (१६ जुलै) एका शाळेत खिचडीमधून झालेल्या विषबाधेने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी बुधवारी सारन जिल्हात बंद पुकारला. संतप्त नागरिकांनी तीन पोलिसांच्या गाडयासह एका गाडीची तोडफोड केली. बिहारच्या सारन जिल्हयातील एका प्राथमिक शाळेत मंगळवारी मध्यान्ह भोजन खाल्याने २७ मुलांचा मृत्यू झाला तसेच ५० मुलांना अन्न विषबाधा झाली. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली. या दोनी घटनेस या स्फोटांस नितीश कुमार सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत आहे.
माओवादी चक्रव्यूहात
बिहारमधील औरंगाबाद जिल्ह्यात बुधवारी रात्री (१७ जुलै) नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच जवान हुतात्मा झाले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गोह भागात सुमारे ५० नक्षलवाद्यांनी दिलारू नदीवर नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या पूलावर हल्ला केला. बिहारमध्ये केंद्रीय दले तैनात असताना देखील आसपासच्या जंगलावर माओवादी आपले वर्चस्व राखून आहेत. राज्य आणि केंद्राच्या मिळून तब्बल ५० कंपन्या म्हणजे सुमारे ५००० चे दल या भागात तैनात आहे. परंतु त्यामुळे सामान्य माणसाचे अपहरण आणि हत्यांचे सत्र काही कमी झालेले नाही. हत्या, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची हानी चालूच आहे. बिहार पोलिसांचा कुचकामीपणाच यातून अधोरेखित होतो. आठवत असेल की या वर्षी कारवाईमध्ये एक पण नक्षलवादी मारला किंवा पकडला गेला नाही.
नक्षलवादी बिहार मधुन उत्तर बंगालकडे सरकण्याच्या प्रयत्नात आहे. उत्तर पूर्व भाग हा भारताशी सिलीगुडी कॉरिडॉर नावाच्या लहानशा पट्टीने जोडला गेला आहे. आयएसआय ने (पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था) या पट्टीपासूनच ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासूनच तोडण्याची ऑपरेशन पिनकोड नावाची योजना आखली आहे. बिहारचे भवितव्य नक्षलवादी, दहशतवादी आणि बांगलादेशी घुसखोरांमुळे अंधकारमय बनले आहे. गेली ३० वर्षे सुरक्षा विषयाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची फळे राज्य शासन भोगत आहे. मुंबई व कोलकाता दरम्यानची रेल्वेसेवा नक्षलवादी सातत्याने खंडीत करत असतात. गृहमंत्रालय व राज्य शासनाने नक्षलवाद्यांशी टी.व्ही.वरून लढण्यापेक्षा थेट जंगलात जाऊन लढणे आवश्यक आहे. आणि विशेषत:नितिश कुमार, कम्युनिस्टांचे सीताराम येचुरी, आणि अन्य नेत्यांनी दिल्ली व पाटनातील स्टुडिओजमध्ये बसून शाब्दिक लढाई खेळण्यापेक्षा थेट जंगलात उतरून एकदा लढून बघायची आता वेळ आली आहे. सरकार आणि विरोधी पक्ष हे केवळ शाब्दिक युद्धात दंग आहेत. या वाचाळ नेत्यांच्या भांडणात पोलीस काय करत आहेत?
नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईत बिहार सरकार अकार्यक्षम
बिहारच्या मागास आणि आदिवासीबहुल विभागांत नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या हिंसाचारामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका तर निर्माण झालाच. पण ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना प्राणहानीच्या रूपाने त्याची किंमत सुद्धा मोजावी लागली. बिहारच्या सुमारे साठ टक्के विभागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढला आहे. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे.
नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यात बिहार सरकार अत्यंत अकार्यक्षमपणे काम करीत असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री यांनी केली. राज्यात माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढीस लागल्याचे वारंवार इशारे देऊनही या संघटनेविरोधात कारवाई करण्यात राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत नाही, नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा सर्वांत जास्त फटका गेल्या वर्षी बिहार राज्याला बसला आहे. नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई गेल्या वर्षी दुर्दैवाने तितकीशी परिणामकारक ठरली नाही. माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांच्या अधिकार्‍यांना ठार मारले तेव्हाही त्यास तसेच कडवे प्रत्युत्तर देण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, याची योग्य दखल घेऊन नितिशकुमार यांनी राज्याचे पोलीस दल अधिक मजबूत करावे आणि नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवावा.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

Author