कालिदास वांजपेआपला देश विकसनशील देश आहे. गेली कित्येक वर्षे आणि आजही आपली लोकसंख्या जगात दुसर्या क्रमांकाची आहे. नुकताच एक रिपोर्ट वाचला त्यात २०२५ साली आपली लोकसंख्या १३५ कोटी होणार असा अंदाज दिला आहे. म्हणजेच पुढील पंधरा वर्षात अंदाजे तीस कोटीच्या वर वाढ होणार.
बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणार्यांना याने खूपच आनंद होईल. कारण त्यामुळे त्यांच्या मते बाजारातील क्रयशक्ती वाढेल, ग्राहकसंख्या वाढेल, अर्थव्यवस्थेतील वाढीमुळे भारत महासत्ता बनेल. पण हे खरे आहे का? Riches begets riches and poverty begets children म्हणजेच श्रीमंतीतून श्रीमंती निर्माण होते आणि गरीबीतून मुले निर्माण होतात या उक्तीप्रमाणे या वाढलेल्या लोकसंख्येत गरीबांचे प्रमाण खूपच अधिक असेल.
आज आपली लोकसंख्या १०० कोटींच्या वर असताना जवळजवळ निम्म्या लोकांना पोटभर अन्न मिळत नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. बंगळूरु, हैद्राबाद यासारख्या मोठ्या शहरातदेखील आजच एक दिवसाआड पाणी मिळत आहे. खेड्यात तर तो कधीपासूनच बिकट झालेला आहे. एकेकाळी कृषीप्रधान असलेल्या आपल्या देशात आज अन्नधान्य आयात करावे लागत आहे. आता तर धान्यापासून मद्यनिर्मितीला प्रोत्साहन दिले जात आहे म्हणजे सगळाच आनंदीआनंद. विजेबद्दल तर बोलायलाच नको. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा तर खूपच लांबच्या गोष्टी आहेत. बर्याच मोठ्या लोकसंख्येला बर्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. पण या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याचा कोणी प्रयत्नही करताना दिसत नाही.
या सर्व समस्यांच्या मुळाशी आपली प्रचंड लोकसंख्या हे एक प्रमुख कारण आहे. पण गंमत म्हणजे हे ना कुणी मान्य करतं ना कुणी त्याबद्दल बोलतं. आणीबाणीत कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात अतिरेक झाल्यानंतर या शब्दाचा जणू सर्वांनीच धसका घेतला. इतका की त्या खात्याचं नावदेखील बदलण्यात आलं! त्यानंतर आजतागायात एकाही राजकीय पक्षाने याबाबतीत कधी ठोस भूमिका घेतली नाही.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर साहजिकच मर्यादा आहेत. त्याचमुळे लोकसंख्यावाढीबरोबर त्यासाठी होणारा संघर्षही अधिकाधिक तीव्र होणार हे उघड आहे. सध्याच आहेरे आणि नाहीरे वर्गातील दरी खूपच रुंदावली आहे. यातून भविष्यात वर्गसंघर्ष पेटू शकतो याचे भानही कुणाला दिसत नाही ही चिंतेची बाब आहे.
या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापरावर लोकसंख्येचा कसा परिणाम होतो हे खालील उदाहरणातून स्पष्ट होईल. समजा आपली लोकसंख्या फक्त १ कोटीने कमी असती तर काय झाले असते ते बघा. एक माणूस दर दिवशी पाचशे ग्रॅम अन्न खातो असे मानू. तसेच तो फक्त २० लिटर पाणी वापरतो असे समजू. (मुंबई पालिकेचा निकष ९० लिटर आहे हे याठिकाणी लक्षात घ्या.) आपली लोकसंख्या १ कोटीने कमी असती तर फक्त एका वर्षात १८० कोटी किलो अन्न इतरांना उपलब्ध झाले असते, तसेच ७३०० कोटी लिटर पाणीही मिळाले असते! इथे वाहतूक, प्रदुषण वा तत्सम गोष्टींचा विचार केलेला नाही. तो केल्यास या हिशेबाने भविष्यात जगणंदेखील किती भयानक होणार आहे ते लक्षात घ्या. खरे म्हणजे तिसरे महायुध्द पाण्यावरुन पेटले तर आश्चर्य वाटायला नको.
आणि आपल्यातलेच काही जण या लोकसंख्येच्या बळावर आपण महासत्ता बनणार म्हणून स्वप्ने पाहात आहेत. आजच निम्म्या लोकांना दोन वेळचे पोटभर अन्न मिळत नसताना भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा आपण भागवू शकू का? जर ते शक्य नसेल तर महासत्ता म्हणवून घ्यायची आपली लायकी असेल का? की काही मर्यादित लोकांच्या संपत्तीत होणार्या अमर्यादित वाढीमुळे वाढलेला जीडीपी हेच आपल्या महासत्तेचे लक्षण असणार आहे? आयटी क्रांतीच्या नादात अन्नधान्य आणि भाजीपाला शेतातच पिकवावा लागणार आहे हेही आपण विसरणार आहोत का? आणि या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याने उद्या जर खरोखरच वर्गसंघर्ष पेटला तर त्याला शांत कसे करणार? क्रिकेटची मॅच किंवा बॉलिवूडचे चित्रपट यासारख्या अफूच्या गोळ्यादेखील तिथे उपयोगी पडणार नाहीत.
एकीकडे राजकीय पक्ष याबाबतीत पूर्णपणे उदासीन आहेत तर दुसरीकडे सामाजिक नेतृत्वच शिल्लक राहिलेले नाही. सामाजिक चळवळी केव्हाच इतिहासजमा झाल्या. गरीब जनता रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात पिचून गेली आहे तर मध्यमवर्ग सुखासीन आणि त्यामुळे संवेदनाहीन झाला आहे. श्रीमंतांना तर या गोष्टींचे सोयरसुतक कधीच नव्हते. या स्थितीत सरकार काही करेल म्हणावे तर त्याला अशा किरकोळ बाबींकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांचे लक्ष फक्त टीआरपी वाढविण्याकडे असल्याने त्यांच्या दृष्टीने राखी सावंतचे ‘स्वयंवर’, क किंवा ब अक्षरावरून सुरू होणार्या मालिका, कुठेतरी खड्ड्यात पडलेला प्रिन्स किंवा क्रिकेटची मॅच या राष्ट्रीय महत्वाच्या गोष्टी आहेत. उद्या ढोणीने दोन प्लेट इडली खाल्ली हि देखील ब्रेकींग न्यूज म्हणून दाखवायला कमी करणार नाहीत! आणि आपणही ते मिटक्या मारत बघू.
थोडक्यात संपूर्ण समाजच बधीर झाला आहे नव्हे जणू मृतप्रायच झाला आहे. येणार्या संकटाची जाणीवच नसल्याने त्यावर विचार करून लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने काही उपाय योजणे, त्याचबरोबर मूलभूत गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने नियोजनाला सुरूवात करणे याविषयी कोणी बोलतानादेखील दिसत नाही. म्हणूनच कबीराने म्हटल्याप्रमाणे ‘जागो ये मुर्दोंका गांव’ असे म्हणायची वेळ आली आहे.
— कालिदास वांजपे
