ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)इंटरनेट केबलवर टोल लावणार इराण, जगाचं इंटरनेट धोक्यात, भारतावरही परिणाम होण्याची शक्यता | Iran Internet Toll Tax | Hemant Mahajan
होर्मुझ सामुद्रधुनीत समुद्राखाली टाकण्यात आलेल्या इंटरनेट केबल्सच्या ऑपरेटरांकडून इराणी सागरी क्षेत्रात प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव इराण सरकारने मांडला. इराणच्या वक्तव्यामुळे इंटरनेट आणि जागतिकीकरणाच्या त्या अदृश्य पायाभूत रचनेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. तिथे समुद्राखाली ५००हून अधिक केबलचे जाळे असून त्याच माध्यमातून जगातील ९५ टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय डेटा वाहतूक चालते.
पश्चिम आशियातील लाल समुद्र, बाब-अल-मंदेब, होर्मुझ सामुद्रधुनी, सुएझ कालवा हे अरुंद सागरी मार्ग डिजिटल चोकपॉइंट्स म्हणूनही कार्य करतात. हे सागरी मार्ग युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतील आर्थिक केंद्रांना जोडतात. २०२४ मध्ये तांबड्या समुद्रातील समुद्री केबल्सशी संबंधित घटनांमुळे युरोप व आशियामधील सुमारे २५ टक्के इंटरनेट सेवेवर परिणाम झाला होता. अनेक केबल्स या प. आशियातील अर्थकारणासाठी महत्त्वाच्या दुवा आहेत.
डिजिटल पायाभूत सुविधा
पूर्वी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये तेलवाहिन्या, बंदरे किंवा वीज ग्रिड यांचा समावेश होत असे; मात्र आता डेटा पायाभूत सुविधाही राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी तितक्याच महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. समुद्राखालील केबल्समधील मोठी समस्या म्हणजे पायाभूत सुविधांचे केंद्रीकरण. अनेक केबल्स समुद्रतळावर एकाच मार्गाने जातात आणि काही मोजक्या सागरी चोकपॉइंटस्मधून बाहेर पडतात. एखादी केबल तोडण्यात आल्यास अनेक देशांमधील संपर्क व्यवस्था त्याने बाधित होऊ शकते.
या क्षेत्रांना अधिक फटका
पर्यायी पायाभूत सुविधा कमी असल्याने आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांना सर्वाधिक फटका बसू शकतो. आर्थिक बाजारपेठाही यापासून सुरक्षित राहणार नाहीत. जागतिक पेमेंट नेटवर्क्स आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवहार विस्कळीत होतील. विमा, जहाज वाहतूक उद्योग आणि ऊर्जापुरवठा साखळ्यांनाही मोठ्या अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागेल. ड्रोन ऑपरेशन्स, रसद नियोजनापर्यंत लष्करातील प्रत्येक यंत्रणांना याचा फटका बसू शकतो.
भारताचा किती इंटरनेट ट्राफिक हा foreign डेटा सेंटरवर अवलंबून आहे जर इंटरनेटच्या केबल्स वरती इराणी टॅक्स लावला तर भारतावरती नेमका किती परिणाम होईल
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आज मोठ्या प्रमाणावर परदेशी डेटा सेंटर, आंतरराष्ट्रीय क्लाऊड नेटवर्क आणि समुद्राखालील केबल्सवर अवलंबून आहे. त्यामुळे इराणने होर्मुझ किंवा पश्चिम आशियातून जाणाऱ्या इंटरनेट केबल्सवर टॅक्स, निर्बंध किंवा दबाव आणला तर त्याचा भारतावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
भारताचा इंटरनेट ट्राफिक किती प्रमाणात foreign data centres वर अवलंबून?
