भाजीपाल्याच्या भडकत्या भावांची, जनुकीय बदल केलेल्या कृषिमालाबाबतच्या वादाची चर्चा होण्याच्या या काळात भाजीपाला-फळे यांबाबत विशेष संशोधन केलेल्या डॉ. तुकाराम मोरे यांची महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती होणे, हा योग महत्त्वपूर्ण मानला जायला हवा.
ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ म्हणून डॉ. मोरे यांनी केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पाडलेल्या लक्षणीय प्रभावाची माहिती असणारे कोणीही या नियुक्तीमुळे कृषी क्षेत्राच्या उज्ज्वल भविष्याचीच अपेक्षा करतील. कोल्हापूरच्या ज्या कृषी महाविद्यालयातून डॉ. मोरे यांनी कृषी विषयाची पदवी घेतली, त्याच महाविद्यालयात ते व्याखाता या पदावर रुजू झाले. अर्थातच त्यांचा अभ्यासाचा मुख्य विषय फळबागा हा होता. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी नवी दिल्लीच्या भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले तसेच आपली डॉक्टरेटही संपादन केली. या परिषदेशी त्यांचा नातेसंबंध दीर्घकाळ टिकला. प्रथम शिक्षणासाठी आणि नंतर शिकवण्यासाठी! या संस्थेत त्यांनी तब्बल सतरा वर्षे अध्यापन केले तसेच संशोधनही केले. फळे आणि भाजीपाल्याचे नवे वाण विकसित करण्याच्या त्यांच्या संशोधनाला खूपच चांगले यश मिळाले. त्यांनी विकसित केलेल्या नव्या जातींची संख्या तब्बल एकतीस एवढी आहे, तर त्यातील नऊ जाती या संकरित आहेत. हेमांगी काकडी, प्राची घेवडा या जाती पुढे लोकप्रिय झाल्या, त्याचे सर्व श्रेय हे डॉ. मोरे यांच्याकडेच जाते. देशाच्या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत सरकारी पातळीवरील सर्व लक्ष हे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेकडे होते. देशातील १९७२च्या भीषण दुष्काळामुळे तर अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याकडे सरकारचा भर होता. अर्थात, अन्नधान्याची गरज मान्य करूनही फळफळावळे-भाजीपाला यांच्याकडेही लक्ष देण्याची गरज डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केली. दिल्लीसारख्या केंद्रस्थानी ते असल्याने आणि त्यांचा त्या क्षेत्रातील अधिकार मोठा असल्याने त्यांच्या विचारांची दखल केंद्रीय नेत्यांना घ्यावी लागली. चौथ्या योजनेपासून फळे-भाजीपाल्याकडे लक्ष दिले जाऊ लागले होते आणि डॉ. मोरे यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे फळ त्यानंतर मिळू लागले. उद्यानविद्या, समुद्रतीरावरील पिके, सेंद्रिय शेती या तीन विषयांसाठी दहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केलेल्या तरतुदीमध्ये वाढ करावी, यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी झाले आणि या विषयांसाठीची तरतूद चार ते पाच पटींनी वाढविण्यात आली. केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थेत काम करतानाही डॉ. मोरे यांनी देशाच्या दीर्घकालीन गरजेकडे लक्ष दिले आणि अनेक मूलगामी परिणाम करणाऱ्या योजना सुरू केल्या. गोधरा हे ठिकाण जातीय विद्वेषातून रेल्वे जाळण्यात आल्याच्या आरोपामुळे देशामध्ये काही वर्षांपूर्वी चर्चेत आले होते. मात्र कृषी क्षेत्रातील जाणकारांमध्ये या ठिकाणाची ओळख शेतीसंशोधनाच्या दृष्टीने मोठी आहे. डाळिंब, चिकू आदी फळांच्या संशोधनाचे मोलाचे काम या ठिकाणी चालते. तेथे जांभळाच्या नव्या जाती विकसित करण्यात आल्या. केंद्रीय संस्थेत काम करताना डॉ. मोरे यांनी महाराष्ट्राला न विसरता आपल्या राज्यालाही लाभ करून दिला. पुण्याजवळील जाधववाडी येथे अंजीर-सीताफळ या फळांच्या संशोधनासाठी केंद्र उभारले. त्या केंद्रासाठी एक कोटी नव्वद लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. केवळ आर्थिक मदत मंजूर करून ते थांबले नाहीत, तर सहा संशोधकांचे पथकही तेथे नेमण्यात आले. अंबाजोगाई येथे सीताफळ संशोधन केंद्र उभारण्यात आले, तर अकोल्यामध्ये संत्री संशोधन केंद्र उभारण्यात आले. प्राध्यापक म्हणून डॉ. मोरे यांनी केलेल्या कामगिरीचे मोठेपण काही आकडय़ांवरून दिसून येते. त्यांच्या बत्तीस विद्यार्थ्यांनी पीएच. डी. केली असून तब्बल तेवीस पुस्तके लिहिली आहेत. एकूण ६६६ राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत त्यांनी भाग घेतला आहे. अमेरिकेतील विख्यात कार्नेल विद्यापीठात पीएच.डी.नंतरच्या शिक्षणासाठी ते अडीच वर्षे होते. त्याखेरीज इस्त्रायलसारख्या देशातील शेतीचा अभ्यासही त्यांनी केला आहे. शेती क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाबाबत तसेच निर्माण होणाऱ्या वादांबाबत त्यांनी वेळोवेळी ठाम भूमिका घेतली आहे. हरितगृह म्हणजेच ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान नव्याने जेव्हा आले, तेव्हा ते तंत्रज्ञान किती उपयोगी आहे, याबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली. यासाठी आवश्यक असलेले देशी तंत्रज्ञान त्यांना पुरविले. जनुकीय बदल केलेल्या (जेनेटिकली मोडिफाईड) शेतीमालाबाबतचा वाद चांगलाच रंगला. हा शेतीमाल आरोग्यास हानिकारक असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्याबाबत दोन्ही बाजूंनी मते व्यक्त होऊ लागली. त्यावरून अशा जनुकीय बदल केलेल्या शेतीमालावर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र अशा वेळी डॉ. मोरे यांनी ठाम भूमिका घेतली. ‘याबाबत देशपातळीवर संशोधन होऊ द्या, ते संशोधन पूर्ण झाल्यावर मगच त्यावर काय कृती करायची ते ठरवा,’ असे मत ते मांडू लागले. अर्धवट अवस्थेत संशोधन थांबविणे चुकीचे ठरेल, हे त्यांचे मत सर्वानाच मान्य करावे लागले. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाची सूत्रे हाती आल्यावर त्याचा लाभ ते शेतीला निश्चितच करून देतील, असा विश्वास म्हणूनच सर्वाना वाटतो आहे. फळे-भाजीपाल्याच्या उत्पादनात आपला देश जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरी त्यात प्रचंड सुधारणेस वाव आहे. आपल्या देशातील फळे-भाजीपाल्याच्या उत्पादनाचे क्षेत्र अधिक असले तरी एकरी उत्पादन फारच कमी आहे. तसेच निर्यातीतही या उत्पादनांचा वाटा फारसा नाही. आपल्या देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन २३ कोटी टनांचे असून भाजीपाल्याचे २२.६ कोटी, तर फळांचे उत्पादन १२.६ कोटी टन एवढे आहे. एवढे उत्पादन असले तरी त्याची योग्य किंमत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. ती पोहोचण्यासाठीही काहीतरी करणे आवश्यक असून, त्यासाठी या काळात भरीव काहीतरी होणे अपेक्षित आहे.
भाजीपाल्याच्या भडकत्या भावांची, जनुकीय बदल केलेल्या कृषिमालाबाबतच्या वादाची चर्चा होण्याच्या या काळात भाजीपाला-फळे यांबाबत विशेष संशोधन केलेल्या डॉ. तुकाराम मोरे यांची महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती होणे, हा योग महत्त्वपूर्ण मानला जायला हवा.
ज्येष्ठ कृषिशास्त्रज्ञ म्हणून डॉ. मोरे यांनी केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पाडलेल्या लक्षणीय प्रभावाची माहिती असणारे कोणीही या नियुक्तीमुळे कृषी क्षेत्राच्या उज्ज्वल भविष्याचीच अपेक्षा करतील. कोल्हापूरच्या ज्या कृषी महाविद्यालयातून डॉ. मोरे यांनी कृषी विषयाची पदवी घेतली, त्याच महाविद्यालयात ते व्याखाता या पदावर रुजू झाले. अर्थातच त्यांचा अभ्यासाचा मुख्य विषय फळबागा हा होता. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी नवी दिल्लीच्या भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले तसेच आपली डॉक्टरेटही संपादन केली. या परिषदेशी त्यांचा नातेसंबंध दीर्घकाळ टिकला. प्रथम शिक्षणासाठी आणि नंतर शिकवण्यासाठी! या संस्थेत त्यांनी तब्बल सतरा वर्षे अध्यापन केले तसेच संशोधनही केले. फळे आणि भाजीपाल्याचे नवे वाण विकसित करण्याच्या त्यांच्या संशोधनाला खूपच चांगले यश मिळाले. त्यांनी विकसित केलेल्या नव्या जातींची संख्या तब्बल एकतीस एवढी आहे, तर त्यातील नऊ जाती या संकरित आहेत. हेमांगी काकडी, प्राची घेवडा या जाती पुढे लोकप्रिय झाल्या, त्याचे सर्व श्रेय हे डॉ. मोरे यांच्याकडेच जाते. देशाच्या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत सरकारी पातळीवरील सर्व लक्ष हे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेकडे होते. देशातील १९७२च्या भीषण दुष्काळामुळे तर अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याकडे सरकारचा भर होता. अर्थात, अन्नधान्याची गरज मान्य करूनही फळफळावळे-भाजीपाला यांच्याकडेही लक्ष देण्याची गरज डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केली. दिल्लीसारख्या केंद्रस्थानी ते असल्याने आणि त्यांचा त्या क्षेत्रातील अधिकार मोठा असल्याने त्यांच्या विचारांची दखल केंद्रीय नेत्यांना घ्यावी लागली. चौथ्या योजनेपासून फळे-भाजीपाल्याकडे लक्ष दिले जाऊ लागले होते आणि डॉ. मोरे यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे फळ त्यानंतर मिळू लागले. उद्यानविद्या, समुद्रतीरावरील पिके, सेंद्रिय शेती या तीन विषयांसाठी दहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केलेल्या तरतुदीमध्ये वाढ करावी, यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी झाले आणि या विषयांसाठीची तरतूद चार ते पाच पटींनी वाढविण्यात आली. केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थेत काम करतानाही डॉ. मोरे यांनी देशाच्या दीर्घकालीन गरजेकडे लक्ष दिले आणि अनेक मूलगामी परिणाम करणाऱ्या योजना सुरू केल्या. गोधरा हे ठिकाण जातीय विद्वेषातून रेल्वे जाळण्यात आल्याच्या आरोपामुळे देशामध्ये काही वर्षांपूर्वी चर्चेत आले होते. मात्र कृषी क्षेत्रातील जाणकारांमध्ये या ठिकाणाची ओळख शेतीसंशोधनाच्या दृष्टीने मोठी आहे. डाळिंब, चिकू आदी फळांच्या संशोधनाचे मोलाचे काम या ठिकाणी चालते. तेथे जांभळाच्या नव्या जाती विकसित करण्यात आल्या. केंद्रीय संस्थेत काम करताना डॉ. मोरे यांनी महाराष्ट्राला न विसरता आपल्या राज्यालाही लाभ करून दिला. पुण्याजवळील जाधववाडी येथे अंजीर-सीताफळ या फळांच्या संशोधनासाठी केंद्र उभारले. त्या केंद्रासाठी एक कोटी नव्वद लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. केवळ आर्थिक मदत मंजूर करून ते थांबले नाहीत, तर सहा संशोधकांचे पथकही तेथे नेमण्यात आले. अंबाजोगाई येथे सीताफळ संशोधन केंद्र उभारण्यात आले, तर अकोल्यामध्ये संत्री संशोधन केंद्र उभारण्यात आले. प्राध्यापक म्हणून डॉ. मोरे यांनी केलेल्या कामगिरीचे मोठेपण काही आकडय़ांवरून दिसून येते. त्यांच्या बत्तीस विद्यार्थ्यांनी पीएच. डी. केली असून तब्बल तेवीस पुस्तके लिहिली आहेत. एकूण ६६६ राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत त्यांनी भाग घेतला आहे. अमेरिकेतील विख्यात कार्नेल विद्यापीठात पीएच.डी.नंतरच्या शिक्षणासाठी ते अडीच वर्षे होते. त्याखेरीज इस्त्रायलसारख्या देशातील शेतीचा अभ्यासही त्यांनी केला आहे. शेती क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाबाबत तसेच निर्माण होणाऱ्या वादांबाबत त्यांनी वेळोवेळी ठाम भूमिका घेतली आहे. हरितगृह म्हणजेच ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान नव्याने जेव्हा आले, तेव्हा ते तंत्रज्ञान किती उपयोगी आहे, याबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती केली. यासाठी आवश्यक असलेले देशी तंत्रज्ञान त्यांना पुरविले. जनुकीय बदल केलेल्या (जेनेटिकली मोडिफाईड) शेतीमालाबाबतचा वाद चांगलाच रंगला. हा शेतीमाल आरोग्यास हानिकारक असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्याबाबत दोन्ही बाजूंनी मते व्यक्त होऊ लागली. त्यावरून अशा जनुकीय बदल केलेल्या शेतीमालावर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र अशा वेळी डॉ. मोरे यांनी ठाम भूमिका घेतली. ‘याबाबत देशपातळीवर संशोधन होऊ द्या, ते संशोधन पूर्ण झाल्यावर मगच त्यावर काय कृती करायची ते ठरवा,’ असे मत ते मांडू लागले. अर्धवट अवस्थेत संशोधन थांबविणे चुकीचे ठरेल, हे त्यांचे मत सर्वानाच मान्य करावे लागले. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाची सूत्रे हाती आल्यावर त्याचा लाभ ते शेतीला निश्चितच करून देतील, असा विश्वास म्हणूनच सर्वाना वाटतो आहे. फळे-भाजीपाल्याच्या उत्पादनात आपला देश जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरी त्यात प्रचंड सुधारणेस वाव आहे. आपल्या देशातील फळे-भाजीपाल्याच्या उत्पादनाचे क्षेत्र अधिक असले तरी एकरी उत्पादन फारच कमी आहे. तसेच निर्यातीतही या उत्पादनांचा वाटा फारसा नाही. आपल्या देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन २३ कोटी टनांचे असून भाजीपाल्याचे २२.६ कोटी, तर फळांचे उत्पादन १२.६ कोटी टन एवढे आहे. एवढे उत्पादन असले तरी त्याची योग्य किंमत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. ती पोहोचण्यासाठीही काहीतरी करणे आवश्यक असून, त्यासाठी या काळात भरीव काहीतरी होणे अपेक्षित आहे.