कोरोना काळ व शिक्षण

करोना विषाणूची साथ हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे जगासमोरचे मोठे संकट आहे. मानवी जीवनाच्या सर्वच बाजूंवर या संकटाने प्रभाव टाकला आहे. या काळात जगात शिक्षण क्षेत्रासमोर बरीच आव्हानं निर्माण झाली आहेत. ऑनलाईन शिक्षणासोबतच इतर नवनवीन पर्याय शोधण्याचा जेणेकरून अधिकाधिक विद्यार्थी शिकू शकतील, प्रयत्न शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींना अजून करावा लागणार आहे.



करोना विषाणूची साथ हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे जगासमोरचे मोठे संकट आहे. मानवी जीवनाच्या सर्वच बाजूंवर या संकटाने प्रभाव टाकला आहे. या काळात जगात शिक्षण क्षेत्रासमोर बरीच आव्हानं निर्माण झाली आहेत. ऑनलाईन शिक्षणासोबतच इतर नवनवीन पर्याय शोधण्याचा जेणेकरून अधिकाधिक विद्यार्थी शिकू शकतील, प्रयत्न शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींना अजून करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात मा .कपिल पाटील शिक्षक आमदार यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी मा वर्षा गायकवाड,शिक्षणमंत्री यांना अनेक उपाय योजना सुचविल्या त्यातील महत्त्वाची उपाययोजना म्हणजे शिक्षण मंडळाने सर्व विद्यार्थ्यांना स्वाध्यायपुस्तिका,हस्तपुस्तिका पुरविणे,या विद्यार्थ्यांना घरपोच करणे व शिक्षकांनी त्याचा पाठपुरावा करून ते पूर्ण करून घेणे.ज्यामुळे मुलांना लेखनाचा सर्व राहील व लहान लहान प्रश्न सोडविणे मुलांना सोपं जाईल.त्यांच्या आकलन शक्तीला चालना मिळेल.जसे या शैक्षणिक वर्षात सन-2021-22 मध्ये शासनाने सेतू अभ्यासक्रम सुरू केला 45 दिवसाचा हा अभ्यासक्रम विद्यार्थी केंद्रित असल्याने विध्यार्थी लेखन शक्ती ला चालना मिळाली व मागील इयत्तेचा भाग या इयत्तेला जोडण्याचे काम हे 45 दिवस करतील.

लॉकडाउनच्या काळात विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान भरून काढणे म्हणजे परीक्षा पुढे ढकलणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात खंड पडणार नाही, याची काळजी घेणे होय. कष्टकरी जनतेची मुले डोळ्यांसमोर ठेवून शाळा बंदच्या काळात या समाजघटकातील मुलांचे शिक्षण कसे अखंडपणे चालू राहील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

जागतिक व देशाच्या अर्थव्यवस्था लॉकडाउनमुळे मंदी, बेरोजगाराच्या चक्रात अडकल्यामुळे डळमळीत होत आहेत. ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे तांडे, शहराकडून गावाकडे निघाले आहेत व उपासमारीचे मरायचे, की करोनामुळे; या पेचात हा कष्टकरी वर्ग अडकला आहे. चीन-अमेरिका यांच्या आर्थिक सत्तासंघर्षाला ‘जैविक युद्धाचे’ स्वरूप येत आहे का, या भीतीने जग ग्रासले आहे. जागतिक सत्ता केंद्र युरोप-अमेरिका खंडाकडून आशिया खंडाकडे सरकत आहेत. लॉकडाउनमुळे येणाऱ्या सक्तीच्या रिकामेपणामुळे व एकटेपणामुळे कौटुंबिक-सामाजिक-मानसिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

करोनाला रोखण्यासाठी अनेक देशांनी शिक्षणसंस्थासुद्धा बंद केल्या आहेत. भारतात १५ लाख शाळा बंद आहेत. त्यामुळे २६ कोटी विद्यार्थी व ८९ लाख शिक्षक घरी बसले आहेत, तर उच्च शिक्षणात ५० हजार शिक्षणसंस्था बंद आहेत व ३.७० कोटी विद्यार्थी आणि १५ लाख महाविद्यालयीन शिक्षक घरी बसले आहेत. ३० कोटी विद्यार्थ्यांनी रिकामेपणे घरी बसणे हा एक टाइमबॉम्ब आहे. सध्या करोनाची समस्या ही केवळ आरोग्याची समस्या आहे, असे मानले जात आहे; पण या संकटाला शैक्षणिक समस्यांची बाजू आहे, हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

भारताने दीर्घ काळासाठी शैक्षणिक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. भारतात उच्च शिक्षणात व मेडिसीन, इंजिनीअरिंग, कॉमर्स व मॅनेजमेंट यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील असल्यामुळे लॅपटॉप, इंटरनेट इ. खर्च त्यांना परवडतो. त्यामुळे प्रामुख्याने अभिजन वर्गाच्या छोट्या गटांचा अभ्यास, ऑनलाइन चालू आहे. हाच अनुभव शालेय शिक्षणातही आहे. ज्या उच्च मध्यमवर्गीयांची मुले, सर्व सोयींनी युक्त अशा पंचतारांकित शाळेत जात आहेत, त्यांचेही ऑनलाइन शिक्षण चालू आहे.

माहिती तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षणाचा विस्तार, शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षणाची संधी वाढविण्यास भरपूर वाव आहे. ‘ट्राय’च्या अहवालानुसार भारतात २०२०मध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ६८.४५ कोटी आहे. मोबाइल फोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४८.८२ कोटी आहे. तर, इंटरनेटसह स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४०.७२ कोटी आहे. तर टीव्ही पाहणाऱ्यांची संख्या ७६ कोटी आहे. हा माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्तार झालेला दिसत असला, तरी त्यात प्रचंड विषमता आहे. भारतात ५२ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते. म्हणजे निम्मा भारत इंटरनेटच्या लाभापासून वंचित आहे. ग्रामीण भागात ३६ टक्के जनता व शहरात ६४ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते, तर ६७ टक्के पुरुष व ३८ टक्के स्त्रिया भारतात इंटरनेटचा वापर करतात. माहिती-तंत्रज्ञान हे शहरी, सधनवर्ग व पुरुष यांचीच सध्या तरी मक्तेदारी होत आहे.

आज फार मोठी समस्या आहे, ती बहुसंख्य कष्टकरी, गरीब वर्गातील मुलांची. भटके-विमुक्त, आदिवासी, ग्रामीण भागांतील सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत जाणाऱ्या मुला-मुलींची या मुलांकडे ना मोबाईल ना इंटरनेट ,काहीजनाकडे साधे संपर्काचे साधन देखील नाही ,यावर सरकारने ठोस उपाययोजना योजना करणे आवश्यक आहे.भारतात बहुसंख्य लोक खेड्यात राहतात या खेड्यात मोबाईल टॉवर,इंटरनेट ची सोय करणे आवश्यक आहे आज 25 गावासाठी एक मोबाईल टॉवर देखील नाही साधा यातून संपर्क होऊ शकत नाही तर इंटरनेट कसं मिळेल मुलांना या साधनांचा वापर कसा करावा हे आधुनिक काळात मुलांना समजत नाही.

आजही कोरोनाचा प्रभाव कमी झालेला नाही त्यामुळे कष्टकरी वर्गाच्या मुलांसाठी अजूनही ठोस उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे.
लेखक

— श्री चंद्रकांत धोंडी चव्हाण
9423303136
पर्यवेक्षक,श्री वासुदेवानंद सरस्वती माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विद्यालय,माणगाव,सिंधुदुर्ग,महाराष्ट्र

Author