नितीन अनंत साळुंखे उर्फ गणेशमाझे मित्र श्री. आमोद डांगे यांनी, ‘हिन्दी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे का?’ हा प्रश्न मला विचारला आणि मला लिखाणाला एक विषय मिळाला. माझ्या इतरही अनेक मित्रांना वस्तुस्थितीची माहिती असावी म्हणून मी हा लेख लिहीत आहे.
भारताच्या राज्य घटनेमध्ये कुठल्याही एका भाषेचा उल्लेख ’राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. उलट घटनेच्या शेड्यूल-८ मधे उल्लेख केलेल्या सर्वच भाषा (१४ किंवा १६ किंवा २२ असाव्यात बहुतेक, नीट आठवत नाही) समान दर्जाच्या मानल्या जाव्यात असाच संकेत दिला आहे.
देशावरच्या इंग्रजी अंमलाच्या काळात इंग्रजांची बोलण्याची व राज्यकारभाराची भाषा ‘इंग्रजी’ हीच असल्याने त्यांना अडचण आली नाही. मात्र जेंव्हा भारताला स्वात्त्र्य देणं अपरीहार्य असल्याचं इंग्रजांच्या लक्षात आलं तेंव्हा स्वतंत्र भारताची ‘घटना’ तयार करण्यासाठी एक समिती निवडली गेली. भारत देशाचे बहुभाषिक स्वरूप लक्षात घेता घटना समितीच्या सदस्यांसमोर देशाची राज्यघटना कोणत्या भाषेत असावी असा प्रश्न उभा राहिला. देश एकसंघ ठेवण्यासाठी भाषा हा अत्यंत महत्वाचा घटक असतो ही जाण त्या सदस्यांना होती. संपूर्ण देशाचा विचार करताना हिंदी भाषिक पट्ट्यातील लोकसंख्या जास्त भरल्याने समिती सदस्यांनी ‘हिन्दी’ भाषेचा पर्याय निवडला.
स्वातंत्र्योत्तर काळात, स्वातंत्र्या पूर्वी राज्यकारभाराची असलेली ‘इंग्रजी’ भाषा टप्प्या टप्प्याने कमी करून तिची जागा पुढील पंधरा वर्षात ‘हिन्दी’ने घ्यावी असे घटना समितीने ठरवले होते. मात्र प्रत्यक्ष घटना लिहिताना हिन्दीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला गेला नव्हता व तो पुढील पंधरा वर्षाच्या काळात द्यावा असे ठरवले होते. परंतु स्वतंत्र भारतात बहुतेक सर्वच राज्यांनी हिंदी भाषेला विरोध केल्याने हिंदी भाषेला आज पर्यंत राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळू शकलेला नाही हे खरं आहे.
आजही देशाच्या केंद्र सरकारचा पत्रव्यवहार बहुतकरून ज्या ‘इंग्रजी, भाषेत चालतो, त्या इंग्रजी भाषेला घटनेच्या शेड्युल ८ मध्ये कोणतेही स्थान नाही आणि याची आपल्याला जाणीवही नाही हे आपलं आणि आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे.
भारताच्या राजकारणात पूर्वीपासून हिन्दी भाषिक पट्ट्यातील लोकांचे प्राबल्य किंवा प्रभाव असल्यामुळे हिन्दीला नकळत एक संपर्क भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला. मुघल काळापासून दिल्ली ही राष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिल्यामुळे व तेथील राज्यकर्त्यांची भाषा फारसी असल्यामुळे उत्तरेकडील हिन्दीवर ‘फारसी’ व ‘उर्दू’ भाषेचा मोठा पगडा आहे. तथापि, आपण बोलतो ती हिन्दी व तेथील हिन्दी यात फरक आहे. आपण बोलतो ती हिन्दी संस्कृताधारित असून उत्तरेत मोठ्या संख्येने बोलली जाते ती उर्दू, फारसी प्रभाव असलेली ‘खडी’ बोली आहे.
हिन्दी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा न मिळूनही ती भारताची ‘अनधिकृत अधिकृत भाषा’ होण्यामागे हिन्दी चित्रपटांचा फार मोठा वाटा आहे. हिन्दी चित्रपटांची मोहिनी अलम देशांतील सर्व लोकमानसावर असल्याने हिन्दी भाषा देशाच्या सर्वच प्रांतातील सर्वच लोकांना समजते व म्हणून ती देशाची संपर्क भाषा झाली आहे निर्विवाद. हिन्दी चित्रपटांनी भाषेच्या माध्यमातून देश एकसंघ ठेवण्यामागे मोठी भुमिका बजावली आहे हे निर्विवाद..!!
तथापि, घटनेच्या तरतूदी, सामाजिक पुढारी आणि भाषा तज्ञांची मते, केंद्र आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या विविध तज्ज्ञ आयोगांचे अहवाल, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेले निवाडे, हे सर्वच ‘स्थानिक भाषा’ आणि ‘मातृभाषेच्या’च बाजूचे आहेत आणि त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून सर्वच राज्ये आपापल्या भाषांचे महत्त्व आणि मान टिकवून ठेवत असतात.
ह्याला अपवाद केवळ एकच, आणि तो म्हणजे आपले ‘महान’ महाराष्ट्र राज्य त्यातील ‘आपण सर्व’..!
आपल्याला आपल्या भाषेचा अभिमान नाही, किंबहुना आपली मराठी अत्यंत खालच्या दर्जाची आहे, असे समजणारा एकाच समाज या देशात आहे आणि तो म्हणजे आपला ‘मराठी समाज’ ..!
– गणेश साळुंखे
93218 11091
