नितीन अनंत साळुंखे उर्फ गणेशकेंद्र सरकारने काही ठराविक सेवा वगळल्यास सर्वच मंत्री-अधिकाऱ्यांच्या गाडीवरचा लाल दिवा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला हे अतिशय उत्तम काम केलं. सामान्य जनतेच्या भावना सरकार ओळखू शकलं याचा अर्थ सरकारची जनतेशी नाळ जुळली आहे असा होतो.
आता सरकारने आणखी एक काम करावं. ‘भारत सरकार’ किंवा ‘मबाराष्ट्र शासन’ असं मराठी-इंग्रजीत मागे-पुढे लिहिलेल्या अनेक सरकारी व खाजगी गाड्या दिसतात. या सर्वांवर ‘भारत सेवक’ किंवा ‘महाराष्ट्र सेवक’ असं लिहिणं बंधनकारक करावं. असं केल्याने ‘शासन’ या शब्गाचा जो ‘शिक्षा’ असा अन्य अर्थ सामान्यजणांना वाटू लागला होता, तो नाहीसा होईल व सरकार अधिक जनता फ्रेन्डली झाल्याचा फिल येईल.
माझ्यामते असं सरकारने बॅधनकारक केल्यास निम्म्याबून अधिक ‘सेवका’च्या गाड्या किंवा गाड्यांवरील बोर्ड आणि गाड्यांच्या आतील लोकांच्या चेहेऱ्यावरची मग्रुरी आपोआप नाहिशी होईल (अशी आशा आहे). ‘शासन’ शब्दामधे जी दहशत आहे ती ‘सेवक’ या शब्दांत नसल्याने हे होईल असं मला वाटतं..
पण अस केल्याने आणखी एक होईल अशी भितीही सतावते. गांधीजींनी पूर्वीच्या अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या जाती-जमातींना ‘हरिजन’ असा अत्यंत अर्थपूर्ण शब्द दिला होता. असा शब्द सुचवण्यामागे गांधीजींची भावना उदात्त होती यात शंका नाही परंतू या देशातील बिलंदर परंतू मागासलेल्या मानसिकतेच्या लोकांनी ‘हरिजन’ या शब्दालाच काळाच्या ओघात पूर्वीचाच अर्थ मिळवून दिला आणि तिच पूर्वीची परिस्थिती नांव बदलून कायम कशी राहील याची व्यवस्थित काळजी घेतली. असं काही लाल दिव्याचं किंवा मी वर सुचवल्याप्रमाणे नांव बदलाचं होऊ नये, किंबहूना सपकारे तसं होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
रुप व नांव बदललं तरी परिस्थिती तशीच राहीली तर त्याला काही अर्थ उरणार नाही आणि याची काळजी सरकारच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यापासून ते चतुर्थ श्रेणी कामगारापर्यंत सर्वांनीच घ्यायला हवी.
— नितीन साळुंखे
9321811091
