ऊस हे नगदी पीक आहे. ते पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. पश्चिम महाराष्ट्रात भरपूर ऊस होतो. तर मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमान असल्याने येथील शेतकरी, शेतमजूर ऊसतोडीचा पर्याय निवडतो. दिवाळी - दसरा सणादरम्यान बहुतांश साखर कारखाने सुरू होतात. हंगाम सुरू होण्यासाठी बैलगाडी,ट्रॅक्टर, ट्रक यांचा वापर ऊस वाहतुक करण्यासाठी केला जातो. ऊसतोडीस मजूर लागतात. त्यांना उचल, आगावू रक्कम दिली जाते. मुकादम ही उचल कारखान्याकडून घेतात. ती मजूरांमध्ये वाटतात. एक माणूस कामाचा असेल तर अर्धा कोयता, दोन असतील तर पूर्ण कोयता, समूह असेल तर टोळी ही संबोधने वापरली जातात. हा व्यवसाय पिढीबरोबर येतो. पारंपारिकता निर्माण होते. सहा महिन्यासाठी हे मजूर कारखान्यावर स्थलांतरीत होतात.पुन्हा सहा महिने गावी परततात. कमी पावसामुळे शेती पिकत नाही. सिंचनाची साधने नाहीत. रोजगारासाठी कारखाने , उद्योग, व्यवसाय नाही . हाताला काम नाही म्हणून हे स्थलांतर होते. शाश्वत उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेली कामगार ऊसतोडीसाठी जातात.
दरवर्षी होणार्या या नियमित स्थलांतरामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आरोग्य बिघडते, भ्रूणहत्येसारखे प्रय▪होतात. बहुतांश रोगाकडे दुर्लक्ष होते. अघोरीपणा, अज्ञान वाढते. आर्थिक निरक्षरता वाढते. कर्जबाजारीपणा वाढतो. व्यसनाधिनतेसारखे प्रश्न निर्माण होतो. राजकारणी त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा उचलतात. खाजगी सावकारी त्यांच्या बळावर बळावते. सामाजिक हानी होते.त्यांच्या मुलींच्या लग्नाचा प्रश्न असतो. हुंडा पध्दत शाप ठरते. आर्थिक गर्तेत लोटते. सावकार देईल व्याज दराने कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसतो.
तरुणांसह छोट्या बालकांचेही त्यांच्याबरोबर स्थलांतर होते. त्या बालकाच्या पालनपोषणासाठी, शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नसते. कारखाना शासन व्यवस्था याबाबतीत उदासिन असते. बालक ऊसतोडीच्या ठिकाणी घेऊन जावे लागते. थंडी,ऊन,वारा, नैसर्गिक आपत्ती याचा कोणताही विचार न करता रात्रंदिन मजूर कष्ट उपसतात. त्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मातृत्वाचे कोणतेही सोपस्कार होत नाही.त्याच्या पदरी परंपरागत हेळसांडच येते.
प्राथमिक शिक्षण घेणारी मुले ऊसतोडीच्या कामी येतात. कापूस वेचणीसाठी वापरली जातात. गुरं-ढोरं सांभाळण्यासाठी पाठवली जातात . शाळा दूर होते. ऊसतोडीसाठी कुटुंब कारखान्यावर गेले की गावी त्यांचे कुणीच थांबत नाही. त्यामागे गरीबी हेच मुळ कारण आहे. वाढे बांधणो. छोट्या भावंडांचा सांभाळ करणो. घरकाम करणो. छोटी छोटी कामे ही बालके करतात . कौटुंबिक कामे करून घेतली जातात. मग या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? ही मुले सहा-सात महिने शिक्षणापासून वंचित राहतात. शाळेत आलीच तर अभ्यासात मागे पडतात. शारीरिक कमकुवत बनतात. त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होतो. काही माध्यमिक शिक्षण वर्गातील मुलाने तर अर्धा, एक कोयता लावल्याची उदाहरणो आहेत . हे वास्तव आहे. बालविवाह केले जातात. आधीच्या अनेक पिढय़ानपिढय़ा हेच होत आले आहे. राजकीय समीकरणो जुळविण्यात मश्गुल असलेल्या समाजास, घटकास हेच भागभांडवल मिळते. उपाययोजना तोकडी पडते. सर्वेक्षण होते. स्थलांतर रोखण्याचा प्रयत्न होतो पण मुळ प्रश्न वेगळाच आहे. पोटपाण्याचा हा संदर्भ आहे. शंभर टक्के पटनोंदणी, शंभर टक्के उपस्थिती आणि दज्रेदार शिक्षणाचा अभाव हे ऊसतोडीच्या कामगारांच्या मुलांचे स्थलांतर हा प्रमुख अडथळा आहे. जर या कामगारांना गावातच रोजगार मिळाला तर त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या सुटतील. शिक्षण विषयक प्रश्न सुटतील. बालविवाह घटतील. कोरडवाहू जमिनी ओलीताखाली आल्या. शेतीपुरक उद्योग व्यवसाय उभे राहीले.शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला. जीवनाभिमुख, कौशल्यप्रधान शिक्षणाने मुलं शिकली पाहिजेत. हे महत्वाचे आहे. आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. शिक्षणाचा मुलभूत हक्क आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे आहे. त्यासाठी पालकांवरसुद्धा जबाबदारी निश्चित करायला हवी. साखरशाळा निर्माण झाल्या पण त्या परिणामकारकरित्या चालल्या नाहीत. साखर कारखान्यावरील शाळा या मुलांकडे लक्ष देत नाहीत आणि गावची शाळा ही मुलं सहा महिने आपल्या कडे नाहीत .असे समजून इतर मुलांबरोबर तुलना करतात. अशी या बाबतीत मुलांची मात्र हेळसांडच होते. परिणामी ही मुलं शिक्षण प्रवाहापासून वंचित राहतात.चौदा वर्षे वयोगटाच्या पुढे गेली की मग विषयच संपतो. पुढे त्यांची मुलेही पारंपारिक व्यवसायागत पाटीपेन्सिल ऐवजी कोयताच हाती धरतात. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर त्या मुलांमध्ये शिक्षणाची पेरं रुजवावी लागतील.
-- विठ्ठल जाधव शिरूरकासार, बीड मो.९४२१४४९९५
ऊस हे नगदी पीक आहे. ते पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. पश्चिम महाराष्ट्रात भरपूर ऊस होतो. तर मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमान असल्याने येथील शेतकरी, शेतमजूर ऊसतोडीचा पर्याय निवडतो. दिवाळी – दसरा सणादरम्यान बहुतांश साखर कारखाने सुरू होतात. हंगाम सुरू होण्यासाठी बैलगाडी,ट्रॅक्टर, ट्रक यांचा वापर ऊस वाहतुक करण्यासाठी केला जातो. ऊसतोडीस मजूर लागतात. त्यांना उचल, आगावू रक्कम दिली जाते. मुकादम ही उचल कारखान्याकडून घेतात. ती मजूरांमध्ये वाटतात. एक माणूस कामाचा असेल तर अर्धा कोयता, दोन असतील तर पूर्ण कोयता, समूह असेल तर टोळी ही संबोधने वापरली जातात. हा व्यवसाय पिढीबरोबर येतो. पारंपारिकता निर्माण होते. सहा महिन्यासाठी हे मजूर कारखान्यावर स्थलांतरीत होतात.पुन्हा सहा महिने गावी परततात. कमी पावसामुळे शेती पिकत नाही. सिंचनाची साधने नाहीत. रोजगारासाठी कारखाने , उद्योग, व्यवसाय नाही . हाताला काम नाही म्हणून हे स्थलांतर होते. शाश्वत उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेली कामगार ऊसतोडीसाठी जातात.
दरवर्षी होणार्या या नियमित स्थलांतरामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आरोग्य बिघडते, भ्रूणहत्येसारखे प्रय▪होतात. बहुतांश रोगाकडे दुर्लक्ष होते. अघोरीपणा, अज्ञान वाढते. आर्थिक निरक्षरता वाढते. कर्जबाजारीपणा वाढतो. व्यसनाधिनतेसारखे प्रश्न निर्माण होतो. राजकारणी त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा उचलतात. खाजगी सावकारी त्यांच्या बळावर बळावते. सामाजिक हानी होते.त्यांच्या मुलींच्या लग्नाचा प्रश्न असतो. हुंडा पध्दत शाप ठरते. आर्थिक गर्तेत लोटते. सावकार देईल व्याज दराने कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसतो.
तरुणांसह छोट्या बालकांचेही त्यांच्याबरोबर स्थलांतर होते. त्या बालकाच्या पालनपोषणासाठी, शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नसते. कारखाना शासन व्यवस्था याबाबतीत उदासिन असते. बालक ऊसतोडीच्या ठिकाणी घेऊन जावे लागते. थंडी,ऊन,वारा, नैसर्गिक आपत्ती याचा कोणताही विचार न करता रात्रंदिन मजूर कष्ट उपसतात. त्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मातृत्वाचे कोणतेही सोपस्कार होत नाही.त्याच्या पदरी परंपरागत हेळसांडच येते.
प्राथमिक शिक्षण घेणारी मुले ऊसतोडीच्या कामी येतात. कापूस वेचणीसाठी वापरली जातात. गुरं-ढोरं सांभाळण्यासाठी पाठवली जातात . शाळा दूर होते. ऊसतोडीसाठी कुटुंब कारखान्यावर गेले की गावी त्यांचे कुणीच थांबत नाही. त्यामागे गरीबी हेच मुळ कारण आहे. वाढे बांधणो. छोट्या भावंडांचा सांभाळ करणो. घरकाम करणो. छोटी छोटी कामे ही बालके करतात . कौटुंबिक कामे करून घेतली जातात. मग या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? ही मुले सहा-सात महिने शिक्षणापासून वंचित राहतात. शाळेत आलीच तर अभ्यासात मागे पडतात. शारीरिक कमकुवत बनतात. त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होतो. काही माध्यमिक शिक्षण वर्गातील मुलाने तर अर्धा, एक कोयता लावल्याची उदाहरणो आहेत . हे वास्तव आहे. बालविवाह केले जातात. आधीच्या अनेक पिढय़ानपिढय़ा हेच होत आले आहे. राजकीय समीकरणो जुळविण्यात मश्गुल असलेल्या समाजास, घटकास हेच भागभांडवल मिळते. उपाययोजना तोकडी पडते. सर्वेक्षण होते. स्थलांतर रोखण्याचा प्रयत्न होतो पण मुळ प्रश्न वेगळाच आहे. पोटपाण्याचा हा संदर्भ आहे. शंभर टक्के पटनोंदणी, शंभर टक्के उपस्थिती आणि दज्रेदार शिक्षणाचा अभाव हे ऊसतोडीच्या कामगारांच्या मुलांचे स्थलांतर हा प्रमुख अडथळा आहे. जर या कामगारांना गावातच रोजगार मिळाला तर त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या सुटतील. शिक्षण विषयक प्रश्न सुटतील. बालविवाह घटतील. कोरडवाहू जमिनी ओलीताखाली आल्या. शेतीपुरक उद्योग व्यवसाय उभे राहीले.शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला. जीवनाभिमुख, कौशल्यप्रधान शिक्षणाने मुलं शिकली पाहिजेत. हे महत्वाचे आहे. आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. शिक्षणाचा मुलभूत हक्क आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे आहे. त्यासाठी पालकांवरसुद्धा जबाबदारी निश्चित करायला हवी. साखरशाळा निर्माण झाल्या पण त्या परिणामकारकरित्या चालल्या नाहीत. साखर कारखान्यावरील शाळा या मुलांकडे लक्ष देत नाहीत आणि गावची शाळा ही मुलं सहा महिने आपल्या कडे नाहीत .असे समजून इतर मुलांबरोबर तुलना करतात. अशी या बाबतीत मुलांची मात्र हेळसांडच होते. परिणामी ही मुलं शिक्षण प्रवाहापासून वंचित राहतात.चौदा वर्षे वयोगटाच्या पुढे गेली की मग विषयच संपतो. पुढे त्यांची मुलेही पारंपारिक व्यवसायागत पाटीपेन्सिल ऐवजी कोयताच हाती धरतात. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर त्या मुलांमध्ये शिक्षणाची पेरं रुजवावी लागतील.