ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)1962 भारत चीन युद्ध लेफ्टनंट विष्णू आटले यांची वीरगाथा,आणि चीनी भारताविरुद्ध मल्टी डोमेन युद्ध “शूरा मी वंदिले” या सतीश अंभईकर लिखित आणि सौ माधवी श्रीनिवास नाटेकर ( कॅप्टन विष्णू आठवले यांच्या भगिनी) यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या पुस्तकाचे, सांगलीत विमोचन झाले. माझे मित्र, मार्गदर्शक, गुरू , डॉक्टर श्रीनिवास नाटेकर सरांच्या, सख्ख्या मेव्हण्यानी अर्थात अकोल्याच्या कॅप्टन विष्णू आठल्ये यांनी 1962 च्या भारत चीन युद्धात नेफा बॉर्डरवर, बलॉंग क्षेत्रातील भीषण रणसंग्रामात हौतात्म्य पत्करले या बद्दलची माहिती या पुस्तकात आहे. या दरम्यान प्रख्यात लेखक, संरक्षण तज्ञ, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचे, “भारत चीन संबंध” यावर व्याख्यानही झाले. व्याख्यानामध्ये आपण 1962 चे चीन सोबतचे युद्ध हरलो आणि 2014 नंतर चीन सोबतचे युद्ध आपण हरणारच नाही, याचे दोन्हीचे कारण हे त्या त्या काळचे राजकीय नेतृत्वच आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले.
सैन्य दल समाज सुरक्षित ठेवतात आणि म्हणून समाज प्रगती करू शकतो, पण सैन्या प्रति समाज खूपच कमी संवेदनशील असतो. सैन्याप्रती सरकारचे धोरण बदललेले आहे, समाजाचेही बदलेल हा आशावाद, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जागृत झाला, हेच या कार्यक्रमाचे यश.
गांधीजी नि सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर पंडित नेहरू हे देशाचे नेते झाले. भारतीय सैन्याने” सैन्य नि युद्ध” या संबंधी प्रबंध तयार केला. प्रबंध चाळल्यावर नेहरू म्हणाले आम्हाला सैन्याची गरज नाही. पोलीसदल पुरे आहे. आमचे धोरण अहिंसा आहे.’ नेहरूनी काश्मिरमध्ये सैन्य पाठवले. हैद्राबादमध्ये सैन्य पाठवले. गोव्यात सैन्य पाठवले. आपण बोलतो याचे त्याना भान नव्हते. नेहरू म्हणाले, “देशाच्या संरक्षणाचे अनेक मार्ग आहेत. परदेशांशी मैत्री ठेवण्याच्या धोरणांमुळे देशाचे संरक्षण अन्य कुठल्याही मार्गापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते.’ राजकारणी नि सनदी अधिकारी याना सैनिक प्रश्नांचे नि तंत्रज्ञानाचे ज्ञानच नव्हते. या अज्ञानामुळे ते राजकीय निर्णय घेताना सैनिकना विचारात घेत नसत. त्यामुळेच सीमायुद्ध झाले नि त्यात भारताचा सपशेल पराभव झाला.
पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, AANI SENE करिता अहवाला अतिगुप्त का
भारत-चीनमधील 1962 च्या युद्धाबद्दलच्या हेंडरसन समितीच्या अहवालावरून आता चर्चा सुरू झाली आहे. मुळात हा अहवाल गोपनीय का ठेवला गेला? हा अहवाल जरी सर्वसामान्य जनतेकरिता प्रसारमाध्यमांना “”अतिगुप्त” असला तरी पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, कॅबिनेट सचिव, संरक्षण सचिव, परराष्ट्र सचिव, जल-वायुसेना अध्यक्षांकरिता पण अतिगुप्त असला पाहिजे का? भारतीय राजकीय व शासकीय व्यवस्थेचे हे दुर्भाग्यच आहे, की 1962 च्या युद्धाची वास्तविकता, पूर्व इतिहास, जागतिक अवस्था, सैन्य व्यवस्था माहीत नसताना भारताचे कर्णधार चीन व पाकिस्तानच्या विरुद्ध संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यात व्यस्त आहेत .
हा अहवाल रिपोर्ट “”अतिगुप्त” ठेवण्याचं कारण काय आहे? सर्वप्रथम 1962 ची चौकशी सैन्य मुख्यालयाच्या नियुक्त समितीने केली होती. पार्श्वभूमी स्पष्ट करण्याकरिता राजनैतिक, कूटनैतिक धोरण काय होतं, हे स्पष्ट करणं गरजेचं होतं.
भारतीय सैन्याची युद्ध क्षमता
भारतीय सैन्याची युद्ध क्षमता, युद्ध सक्षमता, युद्धाचे दृष्टिकोन, धोरण काय होते हे पण या अहवालात आहे. तत्कालीन सैन्य नेतृत्वाची अकुशलता, अकार्यक्षमता, अयोग्यता व अक्षमतेचा अहवाल यात आहे. या सर्व वास्तविकता जर जनतेसमोर सातत्याने उघडकीस आल्या तर राष्ट्रीय नेतृत्वावर, राजनैतिक पदांवर व त्यांचे वारसदार या सर्वांवरच प्रश्नचिन्ह लागेल.
या अहवालाचे काही अंश अतिगुप्त ठेवण्याची गरज आहे. जोपर्यंत भारत-चीन सीमा विवाद संपत नाही, तोपर्यंत ही गरज राहणार. कारण काही भौगोलिक सत्य उघडकीस आलं तर त्याचा फायदा चीन नक्कीच घेईल, हे अंश सोडून अहवाल प्रसिद्ध करायला हरकत नाही.
कमी पडली मुत्सद्देगिरी पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची राजनीती तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन याची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली.
या युद्धात चीनचे ८०,००० च्या आसपास सैन्य सहभागी झालं होतं. तर भारतीय सैनिक अवघे १०,००० होते. या युद्धात भारताच्या ३१२८ सैनिकांनी प्राणांचे बलिदान दिले. १०४७ सौनिक जखमी झाले, तर ३१२३ युद्धकैदी झाले. चीनचे ७२२ सैनिक मारले गेले, १,६९७ जखमी झाले आणि दोन युद्धकैदी झाले.लडाख क्षेत्रात चीनच्या ताब्यात आजघडीला सुमारे ३८,००० वर्ग कि.मी. भारतीय प्रदेश आहे. पाकिस्तानने काश्मीर क्षेत्रातून जवळजवळ ५००० वर्ग कि. मी. भूभाग १९६३ मध्ये चीनच्या ताब्यात दिला आहे.
हेंडरसन ब्रुक्स समितीच्या मते,. पुरेसे संख्याबळ, शस्त्रसज्जता, पुरवठा साधनसामग्री, वातावरणाची सवय होण्यासाठी पुरेसा वेळ, वाहतुकीची साधनं, रस्ते हे सर्व उपलब्ध नसताना, जवानांना अत्यंत बलिष्ठ शत्रूबरोबर युद्धाच्या खाईत लोटून त्यांना “बळीचे बकरे’ बनविणाऱ्या राज्यकर्त्यांना आणि हे युद्ध टाळण्याची शिष्टाई, मुत्सद्देगिरी दाखविण्यास असमर्थ ठरलेल्या परराष्ट्र खात्याला या पराभवाचा सिंहाचा वाटा गेला पाहिजे. जो मातृभूमीवर संकट आल्यावर भक्तिभावानं प्राणार्पण अर्पून लढला आणि जो या अपयशाचा तसूभरही धनी नाही, तो म्हणजे भारतीय लष्कराचा जवान ! फ़क्त १०% सैन्याचा युद्धात सहभाग होता. नौदल आणि हवाई दलाने युद्धात भाग घेतला नाही. मग अपयश आपल्या सेनेचे की नेत्यांचे ?
