ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)संरक्षण निर्यातीने 2025-26 या आर्थिक वर्षात 38,424 कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 23,622 कोटी रुपयांच्या निर्यातीच्या तुलनेत यामध्ये 14,802 कोटी रुपयांची (62.66%) प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. या ऐतिहासिक टप्प्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम (DPSUs) आणि खाजगी क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे 54.84% आणि 45.16% इतका आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगाचे हे यश, भारताला जगातील प्रमुख संरक्षण निर्यातदारांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीला अनुसरून आहे.
संरक्षण उत्पादन विभाग, भारतीय संरक्षण निर्यातदार आणि इतर सर्व हितधारकांच्या या आदर्श कामगिरीची संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली आहे. भारत संरक्षण उपकरणांचे जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या प्रेरणादायी नेतृत्वाखाली, भारत संरक्षण निर्यातीची एक प्रभावी यशोगाथा लिहित आहे, असे ‘एक्स’ वरील एका पोस्टमध्ये संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.
संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्यातीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 151% ची मोठी वाढ झाली आहे, तर खाजगी कंपन्यांनी 14% वाढ नोंदवून आपली भक्कम उपस्थिती दर्शविली आहे. योगदानाच्या मूल्याचा विचार केल्यास, खाजगी क्षेत्राचा, संरक्षण निर्यातीत 17,353 कोटी रुपयांचा वाटा आहे, तर सार्वजनिक उपक्रमांनी 21,071 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. मागील आर्थिक वर्षात अनुक्रमे त्यांची आकडेवारी 15,233 कोटी रुपये आणि 8,389 कोटी रुपये इतकी होती. ही विक्रमी आकडेवारी गेल्या पाच वर्षांत सुमारे तीनपट वाढ दर्शवते.
ही मोठी वाढ भारतीय बनावटीच्या संरक्षण उत्पादनांना जागतिक स्तरावर मिळणारी वाढती पसंती आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील या क्षेत्राचा वाढता सहभाग अधोरेखित करते. सिस्टीम्स आणि सब-सिस्टीम्ससाठी एक यशस्वी जागतिक भागीदार असण्यासोबतच, भारत आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत 80 पेक्षा जास्त देशांना संरक्षण उपकरणांची निर्यात करत आहे. निर्यातदारांच्या संख्येतही वाढ झाली असून, ती मागील आर्थिक वर्षातील 128 वरून 145 वर पोहोचली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही 13.3% ची वाढ आहे.
व्यवसाय सुलभता आणि संरक्षण निर्यातदारांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे कामगिरीवर आधारित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक संरक्षण उद्योगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विकासपथावर संरक्षण निर्यातदारांना पाठबळ देण्यासाठी, संरक्षण उत्पादन विभागाने सुधारित ऑनलाइन पोर्टल आणि अधिकृत मंजुरीसाठी ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ द्वारे संरक्षण निर्यात नियामक प्रक्रिया सुव्यवस्थित केल्या आहेत.
‘प्रकल्प 17-ए’ श्रेणीतील चौथी शक्तिशाली युद्धनौका असलेली ‘आयएनएस तारागिरी’, आज 3 एप्रिल, 2026 रोजी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत भारतीय नौदलाच्या सेवेत दाखल झाली. आधुनिक युध्दनौकाबांधणी क्षेत्रातील एक उत्कृष्ट नमुना असलेली ही अद्ययावत स्टेल्थ फ्रिगेटचे वजन अंदाजे 6,670 टन आहे. या युद्धनौकेची रचना ‘वॉरशिप डिझाइन ब्युरो’ने केली असून, ‘माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड’ने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या सहकार्याने तिची बांधणी केली आहे. शत्रूच्या रडारवर सहजपणे दृष्टीस पडू शकणार नाही, अशा (कमी ‘रडार सिग्नेचर’ राखण्यासाठी) अतिप्रगत ‘स्टेल्थ तंत्रज्ञाना’चा वापर या युध्दनौकेच्या बांधणीसाठी करण्यात आला आहे. यामुळे संघर्षप्रवण वातावरणात या युद्धनौकेकडे शत्रूवर वर्चस्व गाजवण्याची क्षमता आहे.
‘तारागिरी’ ची बांधणी करताना 75 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी घटकांचा वापर केला असून, अत्यंत कमी कालावधीत तिची बांधण्यात आली आहे. ‘तारागिरी’ ही युद्धनौका, भारताचे नौकाबांधणी क्षेत्रातील नैपुण्य आणि सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांमधील भक्कम सहकार्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या भाषणात संरक्षणमंत्र्यांनी ‘आयएनएस तारागिरी’चे वर्णन केवळ एक युद्धनौका म्हणून न करता, भारताची वाढती तांत्रिक क्षमता, आत्मनिर्भरता आणि नौदलाच्या अदम्य सामर्थ्याचे प्रतीक असे केले.
“ही युद्धनौका अत्यंत वेगाने प्रवास करण्यास सक्षम असून, दीर्घकाळापर्यंत समुद्रात तैनात राहू शकते. शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, स्वतःच्या सुरक्षेची खात्री करणे आणि गरज भासल्यास त्वरित प्रत्युत्तर देणे, या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या प्रणालींनी ही युद्धनौका सुसज्ज आहे. यात आधुनिक रडार, सोनार आणि ‘ब्रह्मोस’ सारखी ‘पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी’ क्षेपणास्त्रे यांसारख्या अद्ययावत क्षेपणास्त्र प्रणालींचा समावेश आहे. या सर्व आधुनिक साधनांमुळे ‘तारागिरी’ची क्षमता आणखी वाढली आहे. तीव्र स्वरूपाच्या लढायांपासून ते सागरी सुरक्षा, चाचेगिरीविरोधी मोहिमा, किनारपट्टीवर देखरेख ठेवणे आणि मानवतावादी मोहिमांपर्यंत—प्रत्येक भूमिकेत ही युद्धनौका अगदी चपखलपणे सामावून जावू शकणार आहे, त्यामुळे ‘तारागिरी’ एक अद्वितीय नौदल मंच ठरते,” असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी नमूद केले.
सुमारे अकरा हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या आणि तीनही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या भारताचा विकास, समुद्राला वेगळे ठेवून पाहता येणार नाही; यावर संरक्षणमंत्र्यांनी भर देऊन, पुढे नमूद केले की, देशाचा सुमारे 95 टक्के व्यापार सागरी मार्गांद्वारे चालतो आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा समुद्रावर अवलंबून आहे. यामुळेच एक सामर्थ्यवान आणि सक्षम नौदल उभारणे ही केवळ एक निवड अथवा पर्याय राहिलेले नाही तर, ती एक नितांत आवश्यकता बनली आहे.
