अपनालय. मुंबई शहरातील गलिच्छ वस्त्यांमध्ये, झोपडपट्टय़ांमध्ये सुमारे ४० वर्षांपासून काम करीत असलेली सेवाभावी संस्था. उद्दिष्ट अगदी साधं. कुपोषण दूर करणं. डॉ. अभय बंग समितीचा अहवाल येईपर्यंत मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये कुपोषणाची समस्या असू शकते, यावर कुणी विश्वासच ठेवायला तयार नव्हतं. पण बंग समितीनं हा आकडा ५६ हजारांच्या घरात जाऊ शकतो असं मत अधिकृतपणानं नोंदवलं आणि सरकार खाडकन जागं झालं.
सुदूर ग्रामीण भागामध्ये जशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रं असतात, तशी आरोग्य केंद्रं महानगरांमधल्या उपेक्षित वस्त्यांमध्ये नाहीत याविषयीची चिंता बंग समितीनं त्या अहवालात व्यक्त केली होती. मुंबईत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स आहेत, महापालिकांचे दवाखाने आहेत, मॅटर्निटी होम्स आहेत, लसीकरण केंद्रं आहेत पण तळागाळातील गोरगरीबांना परवडतील अशी प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्र नाहीत, ही गोष्ट महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला शोभणारी नाही, यावर बंग समितीनं तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. २००५ साली एका झोपडपट्टीत कुपोषणानं झालेल्या मृत्युची दखल प्रसिद्धी माध्यमांनी गंभीरतेनं घेतल्यानंतर शासनानं मुंबईमध्ये ११०० आंगणवाडय़ा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या आंगणवाडय़ांना सरकार ना जागा देऊ शकलं होतं, ना शिक्षक. अशीच स्थिती प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रांची असल्याबद्दल बंग समितीनं नाराजी व्यक्त केलेली होतीच. सरकारी नियुक्ती स्वीकारायला एकही डॉक्टर तयार होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करताना शासनानं यावर ठोस उपाययोजना करायला हवी असं मत समितीनं मांडलं होतं. बंग समितीनं कुपोषणाच्या गंभीरतेकडे लक्ष वेधण्या आधीपासूनच खरं तर अपनालयानं या विषयात काम सुरू केलं होतं. १९७२ साली अपनालयाची स्थापना झाली. आज मुंबई महानगरातील दहा प्रमुख झोपडपट्टय़ांमध्ये अपनालयाची केंद्रं आहेत. त्यांचं काम चालतं ते प्रामुख्यानं कचरा गोळा करणाऱ्यांच्या वस्त्यांमध्ये. दिवसभर कचरा गोळा करायचा, संध्याकाळी तो आणून कचरा गोळा आणि खरेदी करणाऱ्या भंगारवाल्यांकडे जमा करायचा, आणि हातावर पडतील तेवढे पैसे घेऊन पोटाची खळगी भरायची, हेच या कामगारांचं जीवन. पैसे मिळाले तर मिळाले, नाहीतर एखादा दिवस पाणी पिऊनच उपाशीपोटी काढायचा ही स्थिती. पण हे पाणी पिऊन पोटाची खळगी भरणं कोवळ्या मुलांना कसं चालायचं. त्यांचं पोट जाळण्यासाठी मग त्यांना अंगावर पाजायचं एवढंच त्यांच्या हातात उरणारं. आईच जिथे उपाशी, कुपोषित तिथे त्या मुलांचं पोषण व्हायचं कसं. गेल्या सहा महिन्यात मुंबई शहरातल्याच एका उपेक्षित वस्तीत १७ बालकांचे मृत्यु झाल्याची दुर्घटना घडली ती याच परिस्थितीतून. नॅशनल इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत अपनालयाचे ज्ञानेश्वर तरवडे आणि त्यांची ऐंशी सहकाऱ्यांची टीम या मुलांच्या देखभालीची, त्यांना स्वच्छ पाणी, सकस आहार मिळेल याची, कचरावेचक महिलांचे बचतगट चालवून त्यांना पुरेसा रोजगार मिळेल याची काळजी घेतच आहेत. पण त्याचबरोबर हजार-बाराशे कुटुंबांचं नियमित आरोग्य सर्वेक्षण, एडसग्रस्तांची देखभाल, क्षयरूग्णांसाठी औषधोपचार आदींचा अंतर्भाव त्यात आहेच. जो मुंबईत पैसा कमावतो त्याचेसाठीच सोयीसुविधा ही स्थिती योग्य नाही, जीवनदायी सुविधा सर्वाना सारख्याच हव्यात, हेच तर अपनालयाचं ध्येय आहे.
---------------------------------
From Aniket
ज्ञानेश्वर तरवडे हे मुंबईमधील झोपडपट्टयांमध्ये अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितींमध्ये गुजराण करणार्या हजारो कचरावेचक मजूरांच्या कल्याणाकरिता अपनालय नावाची सेवाभावी संस्था चालवित आहेत. १९७२ मध्ये अपनालयाची सुरूवात अगदी मोजक्या प्रमाणात व घरगुती स्वरूपात झालेली होती. आज तरवडे व त्यांच्या ८० सहकार्यांच्या निरपेक्ष व सेवाभावी मेहेनतीमुळे अपनालयाचा वृक्ष भलताच बहरला आहे व मुंबईतल्या दहा प्रमुख झोपडपट्टयांमध्ये तो असंख्य निराधार कुटुबांना मायेची सावली देत आहे. मुंबईतल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या सानिध्यात राहून त्यांचा संघटित आवाज सरकारपर्यंत पोहोचविणे, त्यांच्या वस्त्यांचे आरोग्य सर्वेक्षण करून रोग्यांना योग्य ते औषधोपचार पुरविणे, लहान मुलांना सकस आहार, आरोग्यदायी वातावरण, निर्मळ पाणी व पोषणद्रव्यांचा पुरवठा करणे व त्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचा अधिकतम लाभ घेणे असे त्रिवेणी लक्ष्य डोळ्यांशी ठेवून तरवडेंची ही संस्था गरिबांच्या विकासकार्यांमध्ये अव्वल बनली आहे. याशिवाय क्षयरोग, व एड्स अशा महाभयंकर रोगांनी पिडीत रूग्णांना मानसिक, वैद्यकिय, व आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रमदेखील सध्या यशस्वीपणे सुरू करण्यात आलेला आहे. या सर्व उपक्रमांची मांडणी, अंमलबजावणी, व त्याकरिता लागणारे भांडवल उभी करण्याची कसरत, व ही कसरत प्रभावीपणे वठविण्यासाठी आवश्यक असलेली कला त्यांना चांगलीच अवगत झालेली आहे.
अपनालय. मुंबई शहरातील गलिच्छ वस्त्यांमध्ये, झोपडपट्टय़ांमध्ये सुमारे ४० वर्षांपासून काम करीत असलेली सेवाभावी संस्था. उद्दिष्ट अगदी साधं. कुपोषण दूर करणं. डॉ. अभय बंग समितीचा अहवाल येईपर्यंत मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये कुपोषणाची समस्या असू शकते, यावर कुणी विश्वासच ठेवायला तयार नव्हतं. पण बंग समितीनं हा आकडा ५६ हजारांच्या घरात जाऊ शकतो असं मत अधिकृतपणानं नोंदवलं आणि सरकार खाडकन जागं झालं.
सुदूर ग्रामीण भागामध्ये जशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रं असतात, तशी आरोग्य केंद्रं महानगरांमधल्या उपेक्षित वस्त्यांमध्ये नाहीत याविषयीची चिंता बंग समितीनं त्या अहवालात व्यक्त केली होती. मुंबईत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स आहेत, महापालिकांचे दवाखाने आहेत, मॅटर्निटी होम्स आहेत, लसीकरण केंद्रं आहेत पण तळागाळातील गोरगरीबांना परवडतील अशी प्राथमिक आरोग्य सुविधा केंद्र नाहीत, ही गोष्ट महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला शोभणारी नाही, यावर बंग समितीनं तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. २००५ साली एका झोपडपट्टीत कुपोषणानं झालेल्या मृत्युची दखल प्रसिद्धी माध्यमांनी गंभीरतेनं घेतल्यानंतर शासनानं मुंबईमध्ये ११०० आंगणवाडय़ा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या आंगणवाडय़ांना सरकार ना जागा देऊ शकलं होतं, ना शिक्षक. अशीच स्थिती प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रांची असल्याबद्दल बंग समितीनं नाराजी व्यक्त केलेली होतीच. सरकारी नियुक्ती स्वीकारायला एकही डॉक्टर तयार होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करताना शासनानं यावर ठोस उपाययोजना करायला हवी असं मत समितीनं मांडलं होतं. बंग समितीनं कुपोषणाच्या गंभीरतेकडे लक्ष वेधण्या आधीपासूनच खरं तर अपनालयानं या विषयात काम सुरू केलं होतं. १९७२ साली अपनालयाची स्थापना झाली. आज मुंबई महानगरातील दहा प्रमुख झोपडपट्टय़ांमध्ये अपनालयाची केंद्रं आहेत. त्यांचं काम चालतं ते प्रामुख्यानं कचरा गोळा करणाऱ्यांच्या वस्त्यांमध्ये. दिवसभर कचरा गोळा करायचा, संध्याकाळी तो आणून कचरा गोळा आणि खरेदी करणाऱ्या भंगारवाल्यांकडे जमा करायचा, आणि हातावर पडतील तेवढे पैसे घेऊन पोटाची खळगी भरायची, हेच या कामगारांचं जीवन. पैसे मिळाले तर मिळाले, नाहीतर एखादा दिवस पाणी पिऊनच उपाशीपोटी काढायचा ही स्थिती. पण हे पाणी पिऊन पोटाची खळगी भरणं कोवळ्या मुलांना कसं चालायचं. त्यांचं पोट जाळण्यासाठी मग त्यांना अंगावर पाजायचं एवढंच त्यांच्या हातात उरणारं. आईच जिथे उपाशी, कुपोषित तिथे त्या मुलांचं पोषण व्हायचं कसं. गेल्या सहा महिन्यात मुंबई शहरातल्याच एका उपेक्षित वस्तीत १७ बालकांचे मृत्यु झाल्याची दुर्घटना घडली ती याच परिस्थितीतून. नॅशनल इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत अपनालयाचे ज्ञानेश्वर तरवडे आणि त्यांची ऐंशी सहकाऱ्यांची टीम या मुलांच्या देखभालीची, त्यांना स्वच्छ पाणी, सकस आहार मिळेल याची, कचरावेचक महिलांचे बचतगट चालवून त्यांना पुरेसा रोजगार मिळेल याची काळजी घेतच आहेत. पण त्याचबरोबर हजार-बाराशे कुटुंबांचं नियमित आरोग्य सर्वेक्षण, एडसग्रस्तांची देखभाल, क्षयरूग्णांसाठी औषधोपचार आदींचा अंतर्भाव त्यात आहेच. जो मुंबईत पैसा कमावतो त्याचेसाठीच सोयीसुविधा ही स्थिती योग्य नाही, जीवनदायी सुविधा सर्वाना सारख्याच हव्यात, हेच तर अपनालयाचं ध्येय आहे.
———————————
From Aniket
ज्ञानेश्वर तरवडे हे मुंबईमधील झोपडपट्टयांमध्ये अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितींमध्ये गुजराण करणार्या हजारो कचरावेचक मजूरांच्या कल्याणाकरिता अपनालय नावाची सेवाभावी संस्था चालवित आहेत. १९७२ मध्ये अपनालयाची सुरूवात अगदी मोजक्या प्रमाणात व घरगुती स्वरूपात झालेली होती. आज तरवडे व त्यांच्या ८० सहकार्यांच्या निरपेक्ष व सेवाभावी मेहेनतीमुळे अपनालयाचा वृक्ष भलताच बहरला आहे व मुंबईतल्या दहा प्रमुख झोपडपट्टयांमध्ये तो असंख्य निराधार कुटुबांना मायेची सावली देत आहे. मुंबईतल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या सानिध्यात राहून त्यांचा संघटित आवाज सरकारपर्यंत पोहोचविणे, त्यांच्या वस्त्यांचे आरोग्य सर्वेक्षण करून रोग्यांना योग्य ते औषधोपचार पुरविणे, लहान मुलांना सकस आहार, आरोग्यदायी वातावरण, निर्मळ पाणी व पोषणद्रव्यांचा पुरवठा करणे व त्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचा अधिकतम लाभ घेणे असे त्रिवेणी लक्ष्य डोळ्यांशी ठेवून तरवडेंची ही संस्था गरिबांच्या विकासकार्यांमध्ये अव्वल बनली आहे. याशिवाय क्षयरोग, व एड्स अशा महाभयंकर रोगांनी पिडीत रूग्णांना मानसिक, वैद्यकिय, व आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रमदेखील सध्या यशस्वीपणे सुरू करण्यात आलेला आहे. या सर्व उपक्रमांची मांडणी, अंमलबजावणी, व त्याकरिता लागणारे भांडवल उभी करण्याची कसरत, व ही कसरत प्रभावीपणे वठविण्यासाठी आवश्यक असलेली कला त्यांना चांगलीच अवगत झालेली आहे.
मराठीसृष्टी टिम