ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
२१ व्या शतकातील ऊर्जा सुरक्षेची व्याख्या
२० व्या शतकात, ऊर्जा सुरक्षेकडे केवळ ‘पुरवठा’ या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिले जात असे. २०२६ मध्ये ही व्याख्या बदलली असून ती बहुआयामी बनली आहे. आधुनिक ऊर्जा सुरक्षेमध्ये उपलब्धता, परवडणारी किंमत (Affordability), शाश्वतता आणि लवचिकता (Resilience) यांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे.
ऊर्जा ‘ट्रायलेम्मा’ आणि पाचवा आयाम
जागतिक स्तरावर सध्या ‘ऊर्जा ट्रायलेम्मा’ (Energy Trilemma) यावर चर्चा सुरू आहे—ज्यात ऊर्जा सुरक्षा (विश्वासार्ह पुरवठा), ऊर्जा समानता (सामान्यांना परवडणारे दर) आणि पर्यावरणीय शाश्वतता (कार्बन उत्सर्जन कमी करणे) यांचा समतोल साधला जातो. मात्र, २०२६ च्या संकटामुळे यात पाचवा महत्त्वाचा आयाम जोडला गेला आहे: लवचिकता (Resilience). एखादा सायबर हल्ला, लष्करी हल्ला किंवा अचानक आलेली भौगोलिक-राजकीय बंदी यांसारख्या धक्क्यांना पचवण्याची आणि त्यातून सावरून पुन्हा उभे राहण्याची राष्ट्राच्या ऊर्जा प्रणालीची क्षमता म्हणजे लवचिकता होय.
भौगोलिक-राजकीय परिमाण आणि ‘चोकपॉईंट व्हल्नेरेबिलिटी’ सिद्धांत
आधुनिक ऊर्जा सुरक्षा ही भूगोलावर अवलंबून आहे. ‘चोकपॉईंट व्हल्नेरेबिलिटी थिअरी’नुसार, जगातील ज्या अरुंद समुद्री मार्गांतून ऊर्जेची वाहतूक होते, त्यावर ज्याचे नियंत्रण असते, तो संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला ओलीस धरू शकतो.
हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही भारताची ‘स्ट्रॅटेजिक अकिलीस हील’ (सर्वात कमकुवत दुवा) आहे, कारण भारताची सुमारे ५०% एलएनजी (LNG) आणि २०-२५% तेल आयात येथूनच होते. परंतु, आता मलाक्काची सामुद्रधुनी, बाब अल-मंदेब आणि सुएझ कालवा हे देखील तितकेच महत्त्वाचे बनले आहेत. आज २०२६ मध्ये, आपण या धोक्याचे विदारक वास्तव पाहत आहोत: टँकर्स अडकून पडले आहेत, एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि सरकारला आपत्कालीन केरोसीन वाटप करावे लागत आहे. भारताची ऊर्जेची जीवनवाहिनी जगातील सर्वात अशांत संघर्ष क्षेत्रांतून जाते.
भारतीय संदर्भ: बहु-क्षेत्रीय युद्धातील आघाडी
भारतीय राष्ट्रीय पॉवर ग्रिड आता केवळ औद्योगिक विकासाचा कणा राहिलेली नाही; ती चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारील देशांशी सुरू असलेल्या ‘मल्टी-डोमेन’ युद्धातील पहिली आघाडी बनली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मधील धड्यांनी हे सिद्ध केले आहे की, सीमेवरील संरक्षणा इतकेच पॉवर ग्रिडचे डिजिटल संरक्षण (Cyber Defense) करणे महत्त्वाचे आहे.
ऑपरेशन सिंदूर: ऊर्जा-कार्यक्षम युद्धाचे मॉडेल
ऑपरेशन सिंदूरने भारताच्या युद्धनीतीत मोठा बदल घडवून आणला. १९७१ च्या युद्धाप्रमाणे यात मोठ्या प्रमाणावर इंधन लागणाऱ्या लष्करी हालचालींऐवजी अचूक हल्ले (Precision Strikes), क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सवर भर देण्यात आला.
कमी इंधन भार: मोठ्या मोठ्या शस्त्रांच्या, सैन्याच्या विविध आक्रमक दलांच्या हालचाली कमी केल्यामुळे इंधनावरील अवलंबित्व कमी झाले.
वीज शक्तीकडे कल: डिझेलवर आधारित हालचालींऐवजी आता सायबर युद्ध, एआय (AI) आधारित कमांड सिस्टम आणि ड्रोनच्या थव्यांसाठी विजेवर अवलंबित्व वाढले आहे.
धोरणात्मक बोध: भविष्यातील युद्धे कमी इंधन लागणारी पण जास्त ‘ग्रिड-डिपेंडंट’ (विजेवर अवलंबून) असतील. जर ग्रिड निकामी झाली, तर आधुनिक लष्कर अंध आणि अर्धांगवायू झाल्यासारखे होईल.
भारताचे ऊर्जा मिश्रण: सुरक्षेची दुहेरी बाजू
भारत आज जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा उपभोक्ता आहे. आपली ऊर्जा स्थिती विरोधाभासाने भरलेली आहे: आपण विजेच्या बाबतीत (कोळशामुळे) सुरक्षित आहोत, परंतु हायड्रोकार्बन्सच्या (तेल आणि वायू) बाबतीत असुरक्षित आहोत.
