राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिवर्ष लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे. तरीही अनेक गृहनिर्माण संस्था लेखापरीक्षण करण्यास टाळाटाळ करतात. ३१ जुलै आधी संस्थेचे पदाधिकारी यांनी गृहनिर्माण संस्थेचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. सदर पूर्तता करण्यात निष्काळजीपणा केल्यास अन्यथा ठोस कारण नसल्यास संस्थेचे नोंदणी सुद्धा रद्द होऊ शकते. तसेच लेखापरीक्षण झालेल्या संस्थांनी, दुरुस्त अहवाल ३ महिन्यात दोष पूर्तता करून वैधानिक लेखापारीक्षाकाकडे न पाठविल्यास तसेच लेखापरीक्षण अहवाल सहकार विभागाच्या वेबसाईटवर न टाकल्यास कलम १४६, १४७ आणि १४८ अन्वये कारवाई करण्याची तरतूद अधिनियमात दिली आहे.