माहिती-अधिकाराच्या कायद्यामुळे विविध क्षेत्रातील गैरव्यवहार, फसवणूक आदींवर अंकुश ठेवण्यात यश येत आहे. पण, या कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याने सहकार क्षेत्रातील वाढत्या गैरव्यवहारांना आवर घालणे कठीण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्र माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचार करावा ही मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेली सूचना महत्त्वाची मानायला हवी.

विद्यार्थ्यांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा नुकताच करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांच्या परिसरात सुरू असणार्‍या साखरशाळा बंद करुन त्या जागी नियमित शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. हा निर्णय चांगला असला तरी अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे ऊसतोडणी कामगारांच्या हजारो मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.

ओबामांच्या भारत दौर्‍याने दोन देशांमधील संबंध नव्या वळणावर आणून ठेवले असून आपल्या पुढील पिढ्या समृद्धीचे गाणे गातील असे वातावरण गेले काही दिवस पहायला मिळत आहे. प्रत्यक्षात मात्र ओबामांनी मोठ्या प्रमाणात हातचलाखी केली असून भारताच्या पदरात जे काही पडले ते तातडीने गरजेचे नव्हते असे म्हटले जात आहे. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते अजित अभ्यंकर यांनी केलेले विश्लेषण.