सरकारला बचत करायची असेल किंवा वायफळ खर्चाला आवर घालायचा असेल तर केवळ आपल्या मंत्र्यांचा ‘क्लास’ बदलून चालणार नाही. सरकारने आता एवढ्यावरच थांबू नये. सरकारी तिजोरीतून खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाचा नेमक्या कारणासाठी योग्य विनियोग होतो की नाही याची दक्षता घेतली जावी, प्रसंगी त्यासाठी
कठोर पावले उचलावी लागली तरी हरकत नाही.

एक नागरिक म्हणून सरकारने पुरविलेल्या सगळ्या सुविधांचा उपभोग तुम्ही घेत असाल तर या देशाने स्वीकारलेल्या न्यायव्यवस्थेचा, शासनव्यवस्थेचा आदर करणे तुमची जबाबदारी ठरते. एक आदर्श नागरिक म्हणून आपण आपल्या हक्कांबाबत जितके जागृत असायला हवे, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा थोडे अधिक जागृत आपल्या कर्तव्यांबाबतही असणे गरजेचे आहे. आपले हित साधताना इतरांच्या हिताला बाधा पोहचत तर नाही ना, आपल्यासाठी ज्यांचा काहीही दोष नाही असे इतर अनेक लोक विनाकारण फरफटले तर जात नाहीत ना, याची खातरजमा आपणच करायला हवी.

गणेशोत्सव हा इतर अनेक पतवैकल्यासारखाच आपल्या घरात साजरा करण्याचा उत्सव होता. टिळकांनी तत्कालीन गरज लक्षात घेऊन शुद्ध राजकीय हेतूने या उत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप दिले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्या पृष्ठभूमीवर आज स्वातंत्र्योत्तर काळात उत्सवाचे सार्वजनिक स्वरूप टिकविणे गरजेचे आहे का आणि असलेच तर त्यामागे कोणते हेतू आहेत, त्या हेतूंची पूर्तता होते की नाही, या सगळ्यांची चिकित्सा करण्याची वेळ आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित धक्कादायक पराभवाने सध्या भाजपमध्ये प्रचंड निराशा पसरलेली दिसते. पक्षाच्या नेतृत्वाला, पक्षाच्या सिद्धांतांना, पक्षाच्या वैचारिक धोरणाला आव्हान देणाऱ्यांची वाढती संख्या पाहता ही निराशा आता असंतोषातून व्यत्त* होऊ लागली आहे, असेच म्हणावे लागेल. एका छोट्या चकमकीत झालेला पराभव म्हणजे महायुद्धातला अंतिम पराभव नसतो, हे लक्षात घ्यायला भाजपमध्ये कुणी तयार नाही.

‘परम महासंगण’चे जनक म्हणून अवघ्या जगाला परिचित असलेल्या विजय भटकरांनी आयुर्वेदात विषद केलेले गो-पीयूषाचे महत्त्व समजून घेऊन त्यावर संशोधन केले आणि या जुन्या प्रभावी औषधाला नव्या स्वरूपात सादर करीत ‘इम्यूरिच’नामक कॅप्सूल तयार केली. स्वाईन फ्लूवर ही अतिशय प्रभावी आणि कुठलेही ‘साईड इफेक्ट’ नसलेली कॅप्सूल आहे.

भारतात उठलेले किंवा उठवल्या गेलेले स्वाईन फ्लू नावाचे वादळ आता शांत होत आहे.

ज्या ज्या वेळी महागाई भडकल्याने लोकांचे जीणे हराम झाल्याचे चित्र उभे केले जाते, त्यावर आंदोलने केली जातात, सरकारला महागाई रोखण्यासाठी पावले उचलणे भाग पाडले जाते त्या त्या वेळी या महागाईचा संबंध केवळ कृषी उत्पादनांशी असतो. भाजीपाला, कांद्याचे वगैरे भाव वाढले की लगेच लोकांचे जीणे दुष्कर होऊन जाते, विरोधी पक्षांच्या घशाखाली घास उतरत नाही आणि सरकारलाही नीट झोप लागत नाही. या उत्पादनांचे भाव वाढून चार पैसे शेतकऱ्यांच्या घरात गेले तर किती मोठे संकट उभे राहणार, या विचारानेच सगळे अस्वस्थ होतात.

राष्ट्रीय सुरक्षा पथकावर सरकार दरवर्षी 600 कोटी खर्च करते. हा खर्च अर्थातच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून होतो. इतका प्रचंड खर्च करून ज्यांना सांभाळले जाते, त्या एनएसजी कमांडोजना एखाद्या चौकीदारासारखे कुण्याही आलतूफालतू नेत्यांच्या बंगल्यावर नियुत्त* करून करदात्यांच्या पैशाची अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?

एखाद्याने प्रगती करतो म्हटले की, त्याच्या हितचिंतकांपेक्षा त्याच्या शत्रूंचीच संख्या झपाट्याने वाढते. शेजारची रेषा मोठी आहे, म्हटल्यावर आपली रेषा त्याच्यापेक्षा मोठी करण्यापेक्षा त्याची रेषा आखूड कशी होईल, असा विचार करणाऱ्यांचीच संख्या आपल्याकडे खूप अधिक आहे. लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन, असा बाणेदारपणा आता अपवादानेच आढळतो, त्यापेक्षा एखाद्या जळूसारखे कुणाला तरी चिकटून आयुष्यभर त्याचे रत्त* शोषत बसण्यात धन्यता मानणारेच ठायी ठायी आढळतात.

समाजातील हे सुशिक्षित म्हणवल्या जाणारे लोक आपल्या पोळीवर तूप ओढताना ज्यांना कोरभर भाकरीची चिंता सतावत असते अशा गोर-गरिबांना वेठीस धरताना पाहून लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच या देशाला अधिक मानवणारी आहे, असा निष्कर्ष नाईलाजाने काढावा लागतो! तुमचे वेतन सात हजाराने वाढविण्यासाठी हजारो गरीब रुग्णांचे लाखमोलाचे जीवन पणाला लावण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?

संघटित झुंडशाहीचा नंगानाच कसा असतो, याचे विदारक दर्शन सरत्या आठवड्यात अवघ्या महाराष्ट्राला झाले.

योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत तो पैसा पोहोचविण्याचे मान्य करीत आहेत.

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे.