मय दानवाने पर्वतांचे हृदय फोडले, जमीन खोदून काढली नानाविध खनिजे – लोखंड, कोळसा इत्यादी. सिमेंट कांक्रीटची गुगनचुंबी इमारते उभी राहिली. मय दानवाने पाताळातून काढले हलाहल विष. धावती त्या विषावर त्यावर नानाविध वाहने ओकीत विषाक्त धूर. अन्न, पाणी आणि वायूत हि पसरविले दानवाने हलाहल विष.

Financial Resolution and Deposit Insurance Bill या बिलाचे अत्यंत घातक परिणाम सर्व साधारण नागरिकांवर होण्याची शक्यता खूप अधिक आहे.या बिलाचे वैशिष्ठ असे आहे कि जर एखादी बँक मग ती सरकारी असो अथवा खासगी असो बुडत असेल तर त्या बँकेला ग्राहकांचे deposits चे पैसे बुडणारी बँक तारण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार असणार आहे.

गेल्या सात दशकापासून लोकशाहीचा हा प्रयोग अव्याहतपणे सुरू असतांना राजकीय पक्षांनी तदवतच ज्यांच्यावर घटनेच्या मूल्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी घटनेशी खरंच इमान राखले आहे का? यावर स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणविणाऱ्या प्रत्येकाने आत्मचिंतन करण्याची वेळ आज आली आहे.

वर्तमानपत्रात बातम्यांना स्थान देताना साधारणपणे त्या बातम्यांचे महत्त्व पाहिले, तपासले जाते. सर्वाधिक महत्त्वाच्या बातमीला पहिल्या पृष्ठावर वरच्या भागात प्रसिध्दी मिळते. वृत्तपत्रीय क्षेत्रात प्रचलित असलेल्या भाषेत अशा बातमीला ‘लिड’ म्हणतात.

4 रविवार, नोव्हेंबर 2007

पैसा, नाव कमाविण्याचे या जगात अनेक मार्ग, अनेक धंदे आहेत. अंगात फत्त* थोडा बेरकीपणा मुरवावा लागतो. तो मुरवला की बाकी कशाचीच काळजी करावी लागत नाही.

महाराष्ट्राचे अर्थकारण हे मुंबईशी निगडीत आहे; ६० वर्षापूर्वी या अर्थकारणाशी तात्कालीन मुंबई राज्याचा मोठा प्रदेश व देशाचे अर्थकारणही थेट संबंधित होते.

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मोसमी पावसाने दगा दिला, तर अगदी भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा अगदी थेंबाथेंबाने वापर व्हायला हवा. ऊस उत्पादक शेतकरी, त्यांचे नेते, साखर कारखानदार, कारखानदारीतून फोफावलेले राजकारणी या सगळ्यांना सरकारने जलशिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तरच काही साध्य होऊ शकेल. तेवढी हिंमत आणि नैतिकता सरकार दाखवू शकते का, हाच खरा प्रश्न आहे.

सकाळचे वर्तमान पत्र उघडताच भ्रष्टाचाराच्या बातम्या ह्याची पण आपणास सवय झाली. प्रत्येक जण त्यां बद्दल बोलतो पण सध्याच्या बिघडलेल्या परिस्थिती मध्ये कोणीही कसलेही पाऊल उचलणयास धजत नाही.

भ्रष्टाचार हा काहीं भारतातच आहे असे नाही तर सबंध जगात तो बोकाळ लेला आहे. जर का देशाची प्रगती सर्वांगीण साधायची असेल तर सरकारला भ्रष्टाचार रुपी राक्षसास समूळ नष्ट करावे लागेल. त्या साठी काहीं कठोर पावले उचलावी लागतील तसेंच वेळ पडल्यास स्वकीयावर कारवाई करण्यास कुचराई करतां कामा नये .

गेली ६० वर्षे आपण बघतो आहोत कि हा भ्रष्टाचार रुपी राक्षस असा वाढला कि त्याला मारणे किवां काबूत ठेवणे पण कठीण होऊन गेले. ह्या चें मुळ कारण देश भक्ती,सदाचार, सच्चेपणा, निष्कलंकता , आत्मीयता ,जिव्हाळा,तसेंच निस्वार्थ बुद्धी अशा सर्वच गुणांचा झालेला ऱ्हास.सध्याची बदललेली राजकीय समीकरणे , राजकीय नेते,सरकारी अधिकारी,प्रत्येक मंडळाचे अध्यक्ष व ईतर उच्च पदावर असलेले प्रतिष्ठीत ह्या सर्वांची स्वहित जपण्याची प्रवृत्ती त्यामुळे सगळीकडे भ्रष्टाचार माजलेला आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्व सरकारी क्षेत्रात पारदर्शकता व आकाउंटीबिलीटी ह्या दोन महत्वाच्या गोष्टी आहे ती जर अमलात आणली तर, हा भ्रष्टाचार चा राक्षसास समाप्त करणे कठीण जाणार नाही.जगात अशी पण उदाहरणे आहेत कि जेव्हा भ्रष्टाचाराचा विळखा सर्वत्र पसरला तर जनतेस जगणे अशक्य होऊन जाते तेव्हां ,जनतेचा राग कोणीही थांबू शकणार नाही. सर्व भ्रष्टाचारी मंडळींची काय गत होईल ते देवच जाणे.

भारतीय जनता फारच शोशिक आहे पण कां एकदा त्याचा अंत झाला कि मग परिस्थिती काहीं वेगळीच होईल. तेव्हां सर्व राजकर्त्यांनी,सरकारी अधिकारि,आणि उच्च पदस्थ लोकांनी वेळीच सावध होऊन स्वहित जपणे सोडले पाहिजे नसता लोक क्षोभास समोरे जावे लागेल हें पक्के.

भारत सरकारने मग ते कोणत्याही पार्टीचा कां असेना UNO convention against curruption चा ठराव कडकरीत्या आमलात आणले पाहिजे व आपल्या राजकारणी नेत्यांनी " स्वहित " बाजूला सारून किवां त्यागून जनतेच्या भल्यासाठी ,देश प्रगती पथावर नेण्यासाठी आपल्या कामात पारदर्शकता, जवाबदारी च्या भावनेनी वागले पाहिजे नसता पुढचा काळ त्यांचा अंधारमय होईल.

जगातील काहीं देशांनी आपला कारभारात पारदर्शकता व जवाबदारीने करून आपल्या राष्ट्राला प्रगतीच्या वाटेवर आणल्याची उदाहरणे आहेत. डेन्मार्क,न्यूझीलंड,आणि सिंगापोर ह्या देशांनी कठोर कारवाई, पारदर्शकता,जवाबदार वृतीने काम करून भ्रष्टाचाराचा नाश करून जागतिक क्रमवारीत वरच्या कृमंकावर जाऊन पोहचली आहेत. ह्या वरून असे दिसून येते कि स्वछ राज्य कारभार, लोक उपयोगी कामे, आत्मीयता,आणि देशासाठी समर्पण भावना ठेऊन राष्ट्र हिताची कामे केली तर टप्या , टप्याने भ्रष्टाचार रुपी राक्षसाचा नाश करणे साध्य होईल.

वर उध्रत केल्या प्रमाणे जागतिक भ्रष्टाचारचा आलेख व क्रमवारी Transparancy International ह्या संथेने जगातील १७८ राष्ट्राचा अभ्यास व पडताळणी करून एक अहवाल तय्यार केला आणि त्यांत सर्वात जास्त भ्रष्टाचार कोणत्या देशात आहे व सर्वात कमी भ्रष्टाचार कोणत्या देशात आहे ह्यावरून त्यांनी सर्व देशाची क्रमवारी केली. कोण कोणती राष्ट्रे किती भ्रष्टाचारी आहेत ते ० ते १० यां माप पट्टी ने मोजून क्रमवारी दिली आहे. आपणा साठी तो आलेख व माप पट्टी कृमांक देत आहे. ह्या क्रमवारीत भारत देश ( इंडिया ) ८६ कृमंकावर आहे व माप पट्टी मध्ये भ्रष्टाचार मोजणी ३.३ आहे.

आपण आशा करुया कि भारतीय राजनीतिक नेते ह्या पासुन काहीं शिकतील व आपला देश पण भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त होईल.

-- मा.ना. बासरकर

एक भुकेलेला मुलगा काहीतरी खायला दे असे म्हणत आईकडे जातो. खरेतर कोणत्याही मातेसाठी लेकराच्या भुकेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नसते. ते नसायलाही नको असे समाज समजतो.

सध्या महाराष्ट्रात शालेय विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण द्यावे की देऊ नये, या विषयावर बरेच रणकंदन सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंडळाने या विषयाच्या संदर्भात प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांवर बंदी आणली आहे. राज्य सरकारची ही कृती योग्य की अयोग्य हा आता चर्चेचा मुद्दा ठरू पाहत आहे.