अखेर तो सुप्रीम कोर्टाचा मच्-अवेटेड् निकाल जाहीर झाला , की, ‘समलेंगिकता हा गुन्हा नव्हे’ .
( संदर्भ: बातम्या , लोकसत्ता दि. ७ सप्टे. २०१८ . टाइम्स ऑफ् इंडिया ७ सप्टें. २०१८, आणि इतर). आपण अनेकदा बोलतांना-लिहितांना, ‘दि कोर्ट इन इट्स् विज़डम्’ असा शब्दप्रयोग करतो, तो किती यथार्थ आहे, याची पुनश्च एकवार जाणीव झाली.

महाराष्ट्र आणि म्हैसूर (म्हणजे आताचे कर्नाटक) यामधील न सुटलेला सीमाप्रश्न अजूनही कायम आहे. शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी याच मराठी माणसाच्या दुख-या शिरेवर बोट ठेवून ” माझी मैना गावावर राहिली हे अजरामर गीत लिहिले होते .जोपर्यंत बेळगाव कारवर निपाणी आणि उंबरगाव महाराष्ट्रात सामील होत नाही तो पर्यंत शाहिरांच्या आत्म्याला शांती मिळणार नाही ..

आपल्यात असलेलं व्यंग नैराश्याच्या गर्तेत आपल्याला लोटणार या भावनेनं जीवन‌ अनेक जण जीवन जगत असतात.काही पुस्तकं माणसें घडवतात,नैराश्य घालवतात.मालिनी चिब यांचे वन लिटील फिंगर हे पुस्तक असेच प्रेरणेची‌ पायवाट आहे. मालिनी चिब या बहुविकलांगता म्हणजे सेरेब्रल पाल्सी या विकाराने ग्रस्त आहेत. असे असूनही या शारीरिक स्थितीशी झगडत शालेय शिक्षण ते पदव्युत्तर शिक्षण या प्रवासामध्ये भारत आणि परदेशामध्ये घेतलेले अनुभव त्यांनी स्वत:च ‘वन लिटील फिंगर’ या पुस्तकातून मांडले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींबाबत समाजामध्ये असणारे घोर अज्ञान, त्यातून निर्माण झालेली नकारात्मक वृत्ती, दिव्यांगांना समाजाकडून मिळणारी वागणूक, शासकीय यंत्रणांची उदासीनता, भारत व पाश्चिमात्य देशांमध्ये दिव्यांगांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमधील जमीन अस्मानाचा फरक, यामुळे शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश मिळवताना येणाऱ्या अपरिमित अडचणी यांसारख्या असंख्य गोष्टींचे दाहक चित्रण आणि त्याला मालिनीने केलेला यशस्वी सामना या पुस्तकात आहे.

देश चालवला जात नाही तो उतारावरून घरंगळत येतोय .नेते फक्त बोलतात.कुणाचाही प्रशासनावर ताबा नाही.नशिबाने चांगला हुकुमशहा मिळावा हीच आता देशाची गरज आहे.मग मोदी हुकुमशहा झाले तरी चालतील पण शासनाला अर्थात प्रशासनातील अधिका-यांना आता फक्त हुकुमशाहा च CONTROL करू शकतो.तो हुकुमशहा मात्र प्रामाणिक पाहीजे आपोआप सर्व सुता सारखे सरळ होतील

सरकारकृपेने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्याच प्रमाणात उत्पन्न कमी झाले आणि म्हणूनच शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला. आता सरकारने शेती फायद्याची कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने तसे लक्ष दिले तर शेतीसोबतच इतर अनेक प्रश्न आपोआप सुटतील.

साठोत्तरी समीक्षाप्रवाहात साहित्यप्रकारांचा, अनेकविध जाणिवांचा विकास झाल्यामुळे समीक्षाविचारांचे काही ठळक प्रवाह दिसून येतात. जीवनवादी, कलावादी, आदर्श मूल्यांवर आधारलेला, नैतिक मूल्यांचा, सत्य, शिव व सौंदर्याचा पुरस्कार करणारी समीक्षापद्धती मागे पडली आणि साम्यवादी, ऐतिहासिक, मानसशास्त्रीय, अस्तित्ववादी, ग्रामीण, दलित, प्रतीकवादी, आदिवासी, स्त्रीवादी, चरित्रात्मक व आदिबंधात्मक समीक्षाविचारांचा प्रवाह खळखळू लागला.

तीन तरूणींचं सेल्फीच वेड मुंबईत एका तरुणीचा आणि एका निधड्या छातीच्या तरुणाचा बळी घेण्यास कारणीभूत ठरलं. सेल्फीच्या वेडाने सध्या म्हातार्यांीपासून- तारूणांपर्यत सार्यां नाच पछाडलेले आहे. याला अपवाद फक्त ते आहेत जे मोबाईलचा वापर करत नाहीत.

तंत्रज्ञानापासून दूर राहणारे आज खर्याु अर्थाने सुखी आहेत असं म्ह्णण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. सेल्फीच्या नादात हल्ली तरुणमंडळी फक्त स्वतःतील सौंदर्य शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यांना त्यांच्या सभोवतालच्या निसर्गातील सौंदर्य दिसेनासे झालेले आहे. सेल्फी हे आजचा समाज कसा आत्मकेंद्रीत होत चालला आहे याचे जीवंत उदाहरण आहे. जेंव्हा सेल्फी नव्हता तेंव्हा लोक आपल्या सभोवतालचे सौंदर्य शोधायचे आणि आपले सौंदर्य इतरांच्या डोळ्यात पाहायचे. सेल्फीभ हे सध्याच्या मणुष्याच्या आत लपलेल्या स्वार्थाचेच एक प्रतिबिंब आहे. पण सध्याच्या माणसाचा हा स्वार्थ आता इतरांच्या जीवावरही बेतू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर आता सेल्फी हा विनोदाचा, मजा- मस्तिचा विषय राहिला नसून आता चिंतनाचा विषय झालेला आहे. सेल्फी काढण्यासाठी हल्लीचा माणूस स्वतःला अधिका - अधिक उगडा पाडू लागलेला आहे. महिन्यातून दोन- चार सेल्फी काढण्याचा मोह कोणालाही होऊ शकतो. पण दिवसातून दहा-पंदरा सेल्फी काढणारी व्यक्ती बरी आहे असं नाही म्ह्णता येणार. त्या व्यक्तीला सेल्फी काढण्याचा आजार जडलेला आहे असंच म्हणावं लागेल. प्रत्येकाने सेल्फी बाबत आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता जवळ आलेली आहे.

सेल्फी काढतानाही काळ, वेळ आणि स्थळ याचे भान प्रत्येकाने ठेवायलाच हवे, त्या तीन तरुणींनी ते ठेवले असते तर त्यांच्यातील एकीला आणि त्यांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात समुद्रात बुडून त्या तरूणाचा नाहक बळी गेला नसता.

सेल्फी हा आपल्या सौंदर्याच प्रदर्शन मांडण्याचा एक प्रकार झालेला आहे. पण मणुष्य स्वभाव त्याचे काय करणार कालांतराने त्याला तेच ते पाहण्याचा कंटाळा येतो. तेंव्हा आपल्या सेल्फीकडे होणारं लोकांच दुर्लक्ष कित्येकांना मानसिक त्रासही देत असेल ज्यामुळे त्यांचा मनोरुग्ण होण्याच्या दिशेने प्रवास कदाचित जलदही होत असेल, त्यातून त्यांना येणार नैराश्य आणि त्या नैराश्यातून त्यांच्या हातून होणार्याह चूका याचा वाईट परिणाम शेवटी समाजमनावरच होणार. अर्थात लोकांच सेल्फीच वेड नव्हे व्यसन समाजाला घातक आहे हे आता प्रत्येकाने पटवून घ्यायला हवे. एखाद्या व्यक्तीला आपण ओळखतो अथवा आपण समुहाने कोठे - कोठे गेलो होतो हे इतरांना दाखविण्याचा अट्टहासही सेल्फीत दिसतो.

सेल्फीच्या नादात कोणीतरी जीव गमावल्याच्या बातम्या हल्ली वारंवार कानावर येत असतात. सेल्फीसाठी वारंवार नव्याने स्वतःतील सौदर्य शोधण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा आपल्या सभोवतालचे सौंदर्य इतरांपर्यत पोहचविणे अधिक सोप्पे नाही का ? सेल्फीसाठी सेल्फफीश होणे आता थांबायला हवे त्यातच समाजाचे आणि आपलेही खरे हीत आहे नाही का ?

-- निलेश बामणे,

विश्वास नांगरे पाटील म्हणतात,

परवा मी सैराट पाहीला . सिनेमा बद्दल मला काहीच बोलायचे नाही . मराठी सिनेमाने ६०-७० कोटीचा धंदा केला म्हणजे आनंद आहे . म्हणतात, आज काल मराठी जनमानसावर या सिनेमाचा पगडा आहे . नक्कीच असेल . नाशिक-पुणे हायवेवर संगमनेर जवळच्या चहाच्या टपरीवर एक पंचविशीतला तरुण दुसऱ्याला सांगत होता की , "मागच्या आठवड्यात त्याला मुलगा झाला आणि त्याचा छोटा परश्या मोठा झाल्यावर नक्कीच सैराट सारखी आर्ची शोधणार ." चहा कडवट लागला .

नुकताच UPSC या देश पातळीवरच्या अत्यंत अवघड परीक्षेचा निकाल लागला. ६३ टक्के बिहारी विद्यार्थी पास झाली . महाराष्ट्राचा टक्का माहीत नाही पण किरकोळ असणार , मराठी टक्का बहुदा नगण्य. याच परीक्षेतून IAS , IFS , IPS म्हणजे प्रशासानातले बडे अधिकारी तयार होणार . बिहारी , UP वाल्यांना मनसोक्त शिव्या घाला पण लई कष्ट , जिद्द , हुशारी लागते इथे . काय बोलणार ? पुढे मोठे होऊन विना शिक्षण आणि विना अक्कल लाचार झालेले गावा - गावातले मराठी पर्शे , अर्च्या आणि आत्ता टेचात असणारे त्यांचे आई -बाप या बिहारींच्या आगे मागे नोकरीसाठी खेपा घालणार. आपले पुढारी मराठी - बिहारी वाद घालून मते मिळवणार.
सैराट करमणूक म्हणून पहा पण आदर्श UPSC पास झालेल्या या बिहारी पोरांचा ठेवा .
योग्य वयात योग्य गोष्टी करा. उगीच फुकाच्या सैराट करमणुकी मागे लागून आयुष्य वैराण नको .

केंद्रिय लोकसेवा आयोग (UPSC) च्या परीक्षेत 1757 पैकी एकट्या बिहारमधील 1123 उत्तीर्ण झाले.

आणि आम्ही काय पाहतोय तर, सैराट...!!!

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नौपाडय़ातील कृष्ण निवास ही धोकादायक इमारत कोसळली आणि ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. त्यानंतर अशा प्रकारच्या संभाव्य धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना नोटिसा दाखवून बेघर करण्यात आले. त्यापैकी बरीचशी कुटुंबे सध्या रेंटल हाऊसिंग नामक असुविधांचा सामना करीत जगत आहेत. खरे तर धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याबाबत उपाययोजना करणे आवश्यक होते. मात्र दुर्दैवाने शासन आणि स्थानिक प्रशासन त्याबाबतीत फारसे संवेदनशील नसल्याचा सर्वसामान्य ठाणेकरांचा अनुभव आहे..

एक वर्षांपूर्वी उत्तररात्री २ वाजून १५ मिनिटांनी ठाण्याच्या ‘बी’ केबिन परिसरातील ‘कृष्ण निवास’ ही इमारत पत्त्यासारखी कोसळली. तब्बल १२ जणांचा त्यात मृत्यू झाला. त्यानंतर पुढे महिनाभर बचाव कार्यात आपण कसे सहकार्य केले हे सांगण्यात जवळपास सर्व राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ लागली होती. यासंदर्भात सहयोग मंदिर सभागृहात झालेल्या चर्चेत अतिरिक्त आयुक्तांनी एनडीआरएफ पथकाला आठ दिवसात शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देतो असे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन हवेत विरले. आताही हे पथक कौश्याहून येते असे समजते. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब ही की २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एनडीआरएफच्या पथकाला जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुक्तांनीही तातडीच्या बैठका घेऊन अशा घटना टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा खल केला. झालेल्या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त अशोक कुमार रणखांब, उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले तसेच उपनगर अभियंता राजन खांडपेकर अशा कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्य समिती नेमण्यात आली. या समितीची चौकशी पूर्ण होताच चौकशी अहवाल ठाणेकरांच्या समोर ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र अद्याप तरी या समितीचा चौकशी अहवाल ठाणेकरांसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. आता किमान ‘वर्षश्राद्धाला’ तरी तो अहवाल जनतेसमोर येईल, अशी अपेक्षा आहे…

या घटनेचा धसका घेऊन ‘आजी कृपा’, ‘यशवंत कुंज’, ‘शांतासदन’, ‘आई’, ‘चंद्रकला’, ‘गणेश भुवन’, ‘सावित्रीदीप’, ‘अनुस्मृती’, ‘कमळाजी भुवन’, ‘शकुंतला’, ‘श्रमधाम’, ‘पार्वती निवास’, ‘मनीषा’, या भाडेकरूंच्या रहिवास असलेल्या इमारती जीवितहानीचा दाखला देत रिकाम्या करण्यात आल्या. काही इमारती तर केवळ २४ तासांच्या नोटिशीवर खाली करण्यात आल्या. खासकरून नौपाडा प्रभागातील अशा इमारतीतील राहणारे, ज्यात विशेषकरून वरिष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त होती, ते अक्षरश: एका दिवसात रस्त्यावर आले. बऱ्याचशा भाडेकरूंची या घराशी जन्मापासून असलेली नाळ अशी अचानक तोडण्यात आली. या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये अनेक विधवा महिला आहेत. ‘यशवंत कुंज’ आणि ‘आजीकृपा’मधील अशा महिलांनी जेव्हा आपल्याबरोबर या घरात आलेला देवघरातील ‘लंगडा बाळकृष्ण’ आणि ‘अन्नपूर्णा देवी’ उचलून आपल्या मुठीत घट्ट धरली, तेव्हा बंदोबस्तासाठी तिथे उपस्थित असलेल्या महिला पोलिसांचेही डोळे पाणावले. काळाने एका झटक्यात या सर्वाना आप्तेष्टांच्या उंबरठय़ावर व्यथित जीवन जगण्यासाठी नेऊन उभे केले आणि त्यातून अनेक कौटुंबिक प्रश्न निर्माण झाले. भाडेकरूंना इमारतीबाहेर काढताना त्यांच्या हक्कांचे रक्षण केले जाईल. आपण राहत होतात तेवढय़ा क्षेत्रफळाचे ‘हमी पत्र’ देण्यात येईल असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याऐवजी ५० रुपये शुल्क आकारून नौपाडा प्रभाग समितीच्या साहाय्यक आयुक्तांनी ज्या दिवशी या इमारती पाडल्या, त्या दिवशी असलेल्या भोगवटाधारकांच्या नोंदीमध्ये आपले नाव असल्याचा उतारा देऊन निष्कासित भाडेकरूंची बोळवण केली आहे. आतापर्यंत नौपाडय़ातील एकाही निष्कासित भाडेकरूला ‘हमी पत्र’ देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुनíवकासास आणखी तीन वर्षे लागल्यास आयुक्त बदललेले असणार. मग जेव्हा तुम्हाला निष्कासित केले, तेव्हाच ‘हमी पत्र’ का नाही घेतले, असा प्रश्न प्रशासन विचारणार..

या सर्व इमारतींचे कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता अथवा कोणताही तांत्रिक अहवाल सादर न करता केवळ प्रशासनिक २६७(१) कलमाचा आधार घेत स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिराती देत मूळ ठाणेकर असलेल्या या करदात्यांना बेघर करण्यात आले. त्यामुळे बऱ्याच जणांच्या नशिबी एका रात्रीत ‘बुरे दिन’ आले. पुढे तीन-चार महिने पाठपुरावा केल्यानंतर या सर्वाना रेंटल हाऊसिंग नामक १६० चौरस फुटांच्या जागेत कोंबण्यात आले. त्यामुळे आगीतून फुफाटय़ात पडावे, अशी त्यांची अवस्था झाली. दरमहा दोन हजार रुपये भाडे घेणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने या इमारतींच्या देखभालीकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. भाडेतत्त्वावरील या इमारतींना टीएमसीकडून नियमितपणे पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे त्यांना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते. टँकरच्या दूषित पाण्यामुळे या निवाऱ्यांना गंभीर आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

ठाण्यातील नौपाडा प्रभागातील या सर्व अधिकृत भाडेकरूयुक्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्याची कारणे म्हणजे त्यासाठी आवश्यक असणारे दुप्पट चटईक्षेत्र. तसेच इमातींसमोरील ९ मीटरच्या रस्त्याची अट. शासन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास तयार नाही. त्यात ठाण्यातील ८२% बांधकामे अनधिकृत असल्याची माहिती बाहेर आल्यामुळे शासनाने आपला मोर्चा ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याच्या कामाकडे वळविला आहे. त्यामुळे १८ टक्के अधिकृत इमारतींकडे किंवा त्यांच्या पुनर्विकासाच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास शासनास रस वाटत नाही हीच खरी शोकांतिका. शासनाच्या अलीकडच्या हालचाली पाहता ठाण्यात ‘अनधिकृत तुपाशी आणि अधिकृत उपाशी’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या पाश्र्वभूमीवर ब्राह्मण सोसायटीतील ‘शरदचंद्र दर्शन’ या पन्नास वर्षे जुन्या इमारतींबद्दल सुखद अनुभव आला. या इमारतीस ठाणे महानगरपालिकेने अतिधोकादायक ठरवून पाडण्याची नोटीस दिली. इमारतीचे मालक शरदचंद्र लोहकरे आणि इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंची एक तातडीची बैठक घेऊन या इमारतीचे ठाणे मनपाच्या पॅनलवरील स्ट्रक्चरल ऑडिटरकडून ऑडिट करून घेतले. तेव्हा ही इमारत दुरुस्त करून वापरण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. लगेचच महानगरपालिकेकडून रीतसर परवानगी मिळवून इमारत दुरुस्त करण्यात आली. त्यामुळे भेदरलेल्या समाजापुढे एक आदर्श ठेवण्यात आला.

अलीकडेच २२ जुलै रोजी आयुक्तांबरोबर झालेल्या बैठकीत नागरिक मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘शरदचंद्र दर्शन’ या इमारतीचा दाखला देत काही सूचनावजा मागण्या केल्या. मुंबईच्या धर्तीवर ठाणे शहरासाठी तातडीने दुरुस्ती मंडळाची स्थापना करावी, धोकादायक इमारतींना दुरुस्ती करण्याची संधी द्यावी. उपकरप्राप्त इमारतींची ‘इमारत निरीक्षक’मार्फत इमारतीच्या आयुष्यमानाप्रमाणे दरवर्षी पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडून पाहणी करण्यात यावी, पालिकेद्वारा जमीनदोस्त केलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत कालबद्ध नियम व योजना बनविण्यात यावी आदींचा त्यात समावेश आहे.

असो. भेदरलेल्या आणि विखुरलेल्या या भाडेकरूंना डायबेटीस, ब्लड प्रेशर, गुडघेदुखी या दुर्घर आजारांनी वेढलेले आहे. कारण रेंटल हाऊसिंगमधील गैरसोयींचा त्यांनी धसका घेतला आहे.

-- महेंद्र मोने,
ठाणे येथील जागरुक नागरिक, भाडेकरूंचे प्रतिनिधी

दि. ३ ऑगस्ट २०१७ च्या `लोकसत्ता'मध्ये प्रकाशित लेख

कायदा काही करणार नाही, कायदा काही करू शकत नाही, कारण कायदा राबविणारी व्यवस्थाच पंगू आहे, गुलाम आहे. त्यामुळे लोकांनीच आता स्वयंस्फूर्तपणे काही करणे गरजेचे आहे. बहिष्कार हे एक मोठे अस्त्र आहे, ते अहिंसक तर आहेच शिवाय अतिशय प्रभावी आहे. दूध माफियांना धडा शिकवायचा असेल तर लोकांनी दुधावरच बहिष्कार टाकायला हवा.