वैचारिक लेखन

शहरं स्मार्ट असून उपयोग नाही, तर शहरवासी स्मार्ट असावे लागतात. रस्ते व वाह्न स्मार्ट असली तरी ते वापरणारेही स्मार्ट असले पाहिजेत. तसच आहे गॅजेट्सचं. फोन स्मार्ट नसतो, तर तो वापरणारा स्मार्ट असावा लागतो. विचार प्रगल्भ करा. आपली गरज आहे वैचारिक श्रीमंतीची. तेव्हा ‘विचारी बना’ हा आपल्या सर्वांसाठी मंत्र आहे.

भारतावर परचक्र आलेलं आहे याची किती लोकांना कल्‍पना आहे ? आपण परकीयांची गुलामगिरी स्‍वेच्‍छेने पत्‍करली आहे याची किती लोकांना जाणीव आहे ? ही गुलामगिरी बौद्धिक, आर्थिक, औद्योगिक व सांस्‍कृतिक आहे हे किती लोकांच्‍या लक्षात आलं आहे ? अन् अशा तर्‍हेची गुलामगिरी राजकीय पारतंत्र्याइतकीच भयानक आहे. याचा किती लोकांनी विचार केला आहे ?

एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!

मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या भाडेकरूयुक्त तसेच मूळचे ठाणेकर राहत असलेल्या अनेक इमारती जमीनदोस्त करून आता जवळपास दीड ते दोन वर्षे होत आली. काही इमारतींबाबत तर सहा ते आठ वर्षे होत आली. नव्या गृहनिर्माण धोरणात म्हाडा इमारतीसाठी जास्तीचे चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. दाटीवाटीच्या क्षेत्रासाठीही क्लस्टर योजनेखाली अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. झोपडपट्टय़ांच्या विकासासाठी ‘एसआरए’ योजनेद्वारे विकासाचे दालन खुले करण्यात आले आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याची शासनाची तयारी नाही. अनेकांनी त्यासाठी प्रयत्न केले, पत्रव्यवहार केला. मात्र ‘आपले सरकार’ म्हणविणाऱ्यांनी अजूनही दाद दिलेली नाही. काही ठिकाणी तर अगदी २४ तासांची नोटीस देऊन भाडेकरूंना रस्त्यावर यायला भाग पाडण्यात आले. भाडय़ाचे असले तरी गेली तीन ते चार दशके कुटुंबे इथे वास्तव्य करीत होती. तेच त्यांचे विश्व होते. त्यांना अचानक १६० चौरस फुटांच्या रेंटल हाऊसनामक खुराडय़ात जीवन कंठावे लागले. पुन्हा त्यासाठी महापालिकेला दोन हजार रुपये दरमहा भाडेही भरावे लागते. पाण्याचे वेगळे पैसे द्यावे लागत आहेत. या बदल्यात कोणतीही सेवा पालिकेकडून दिली जात नाही. दूषित पाण्याचा पुरवठा झेलावा लागत आहे. या रेंटल हौसिंग इमारतींना सुरक्षारक्षक नाहीत. तसेच उद्वाहक चालक नाहीत. जनरेटर चालवणारा नाही तसेच जनरेटरसाठी डिझेल मिळवण्यासाठीही बरेच प्रयत्न करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे अतिधोकादायक म्हणून तातडीने खाली करण्यात आलेल्या हरिनिवास नाका येथील यशवंत कुंज आणि आजी कृपा या इमारती अर्धवट अवस्थेत पाडून ठेवण्यात आल्या आहेत व त्या भग्नावस्थेत उभ्या आहेत. भाडेकरू मात्र आपल्या कर्माला दोष देत आहेत.

धोकादायक इमारतीमधील भाडेकरूंना तातडीने बाहेर काढणाऱ्या प्रशासनाने तो कर्तव्यकठोरपणा गोखले रोड आणि राम मारुती रोडवरील व्यापाऱ्यांबाबत मात्र दाखविला नाही. उलट त्यांना अभय दिले. त्यामुळे भाडेकरूंच्या जखमेवर जणू काही मीठ चोळले गेले. विखुरलेले भाडेकरू आता भयभीत झाले आहेत. त्यामुळे मालक/विकासक आता ‘फोडा आणि झोडा’ या तंत्राचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या इमारतींच्या जागी पुनर्विकास प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे ठाणे महानगरपालिकेकडून जाहीर केली जाण्याची आवश्यकता आहे.

१)इमारत खाली करण्यात आल्यापासून तीन महिन्यांत मालक/ विकासकाने भाडेकरूंच्या सहमतीने पालिकेकडे पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केलाच पाहिजे.
२) इमारत खाली करताना भोगवटाधारक अथवा त्यांचे वारस यांचे बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण करण्यात यावे व याचा अंतर्भाव असलेला विकास प्रस्तावच महापालिका मंजूर करेल.
३) सूचना १ व २ प्रमाणे सादर झालेले विकास प्रस्ताव शहर विकास विभागाकडून दोन आठवडय़ांच्या आत मंजूर करण्यात यावेत.
४) मंजूर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर भाडेकरूंसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. त्यामुळे विखुरलेल्या भाडेकरूंना दिलासा मिळेल.
५) मंजूर विकास आराखडय़ाचा अंतर्भाव असलेले भाडेकरूंचे समजुतीचे करारनामे मालकाने/विकासकाने पालिकेस सादर केल्यानंतरच या विकास प्रस्तावाच्या बांधकामास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात यावा.
६) या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाडेकरूंना आपला स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, आर्किटेक्ट नेमण्याची मुभा देण्यात यावी.
७) पालिकेकडून देण्यात आलेली प्रत्येक मंजुरी तसेच घेण्यात आलेली प्रत्येक हरकत पालिकेच्या संकेतस्थळावर भाडेकरू/नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली पाहिजे.
८) वापर परवाना दिल्याशिवाय नवीन इमारतीचा ताबा भाडेकरूना देऊ नये.
९) सर्व भाडेकरूंनी वापर परवाना मिळाल्यापासून एक महिन्यात ताबा घेणे बंधनकारक असावे.
१०) वापर परवाना मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत गृहनिर्माण संस्थेचे नोंदणीकरण अनिवार्य करावे.

-- महेंद्र मोने,
जागरुक नागरिक, भाडेकरूंचे प्रतिनिधी

२१ मार्च २०१७ च्या “लोकसत्ता” मध्ये प्रकाशित लेख

लेखक – प्रा. विनायक आंबेकर, पुणें ः न्यूज़ चॅनेलवरील चर्चा ऐकुन आणि कॉंग्रेसी व शरद पवारांसारख्या इतर धुर्त नेत्यांची विधाने ऐकुन मोदींचे खरंच काही चुकत तर नाही ना ? या विचाराने मनातून गोंधळलेल्या देशभक्त सर्वसामान्य नागरीक बंधू भगिनींसाठी एक विस्तृत स्पष्टीकरण

एका बाजूला दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे पोट भरायला पैसे नाही म्हणून आत्महत्या करतोय. पिकवणारया शेतकरयांची तूर खरेदी ला पैसे नाही. शेतकरी कर्जमुक्ती करायला पैसे नाहीत.

लहान असताना रेडिओवर ‘ आवाज के दुनिया के दोस्तो ’ असे बोलून गाण्याचा कार्यक्रम सुरु व्हायचा. खरंच ह्या जगामध्ये आवाजच आवाज आहे. बाह्य जगत आणि अंर्तजगत दोन्ही आवाजांनी भरलेली आहेत. बाह्य जगात ध्वनी प्रदूषण आणि अंतर्जगात विचारांचे प्रदूषण. मनातल्या विचारांना आवाज देणारे आहेत शब्द. विचारांना व्यक्त करण्याचे साधन म्हणजे शब्द. विचारांना शब्दांचे रूप कसे द्यायचे हे मात्र प्रत्येकांनी ठरवायचे.

क्रिकेटचे हे भूत लोकांच्या डोक्यावरून उतरवायचे असेल, तर एक चांगला उपाय आहे आणि तो म्हणजे क्रिकेटसाठी जी मैदाने उभी करण्यात आली आहेत ती सगळी मैदाने इतर खेळांसाठी सक्तीने उपलब्ध करून द्यावीत. या मैदानांवर आधी इतर खेळांना प्राधान्य देण्यात यावे. ही मैदाने हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डीसारख्या खेळांना अग्रक्रमाने देण्यात यावी. या खेळांच्या वेळापत्रकातून वेळ मिळालाच, तर त्यावर क्रिकेटचे सामने घेण्याची परवानगी दिली जावी.

एखाद्या प्रांताचा विकास केवळ त्या भागात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांवरच अवलंबून असतो का, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर द्यायचे झाल्यास ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. संसाधने विकासाला पूरक ठरतात; परंतु केवळ संसाधनांवर विसंबून विकास साधता येत नाही. खरेतर विकासासाठी परिस्थिती प्रतिकूल असणे अधिक गरजेचे असते.