लग्न किती उशिरा लागले हे कळावे एवढ्याचसाठी लग्नाचा मुहूर्त काढल्या जात असावा. खरेतर एखादा विशिष्ट मुहूर्त जेव्हा काढला जातो तेव्हा त्याचा अर्थ त्यावेळी त्या शुभकार्यासाठी ठाह-योगाचे पाठबळ वधू-वराच्या पाठीशी असते. लग्नाचा मुहूर्त काढणारे ही श्रद्धा बाळगूनच असा मुहूर्त निश्चित करीत असावेत आणि तशी त्यांची श्रद्धा असेल तर त्यांनी त्या विशिष्ट मुहूर्तावर लग्न लावलेच पाहिजे.

दोघांची विचारसरणी, आवड जरी वेगवेगळी असली तरीही एकमेकासाठी आपल्या आवडीला दोघांनी थोडीशी मुरड घातली व आपल्या सहचाऱ्याचा त्याच्या आवडी निवडीचा थोडा जरी विचार केला तरी त्यांचा संसार आनंदाने फुलून जातो. ऊलट प्रत्येकाने आपल्या मनाप्रमाणे वागायचे ठरवले तर जागोजागी आपणास एकतर विभक्त झालेली किंवा ओढूनताणून संसार चालवणारी जोडपी पहावयास मिळतील.

मी माफी अशा करिता मागतोय कारण आम्हाला आमच्यात काहीच सुधारणा करायच्या नाहीयेत किंवा आम्हाला कोणत्याही प्रकारची बचत देखील करायची सवय तर नाहीच नाही....

पहाना.. शहरवासियांना पाण्याचा ईतका मुबलक पुरवठा होतोय ना... की आम्हाला त्याची काहीच किंमत नाही... म्हणजे सोसायटीच्या पाण्याच्या टाकीतुन हजारो लिटर पाणी दररोजच वाया घालवतोत... साधी चारचाकी गाडी धुवायला... रुबाबदारपणे स्वच्छ दिसायला किमान 70 लिटर तरी पाणी आम्हीच वापरतोतच..... साधारणपणे चारपाच कपडे धुवायला वाशिंग मशिन मधुन तीनचार वेळा धुण्याच्या नादात अंदाजाने 300 लिटर पाणी वापरतोतच.... स्वताःच घर... आलिशान बंगला.... गृहनिर्माण सोसायटीतील रोजची स्वच्छता... मंगल कार्यालये... मोठमोठी हास्पीटल्स, भव्यदिव्य मॉल... चारचाकी गाड्याची सर्व्हीसिंग सेंटर्स, दारुचे बार... आलिशान फाईव्ह स्टार हॉटेल्स... आणि हो... सरकारी स्वच्छतावर न लिहलेलेच बरे.. ... अशी अनेक नानाविध ठिकाण ... या साठी कमी पाणी वापरुन कसे चालेल हो... जेवढे मुबलक पाणी.. तेवढा त्याचा वापर तर आम्ही शहरी माणस करणारच ना... भले कामापेक्षा जास्त पाणी वाया गेले तरी चालेल... पण बचतीचा विचार आम्हीच का करु....? गावातला ... खेड्यातला... शेतकरी शेतातील पिकांना ऊगवण्या...वाढवण्याकरिता... पाण्यासाठी सैरभैर होतो... त्या मेघाकडे तासनतास आस लावुन असतो...

आमच्या शहरातील किमान शंभर कुंटुंबानी जरी ठरवल न.. की पाण्याची बचत करायचीच.... तर किमान पाच शेतकरी बंधुभगिनींच्या शेताला पुरेल ईतका पाणीसाठा शिल्लक उरेल... पण हे सर्वंच "क्षण भंगुर...." स्वप्नासारखच वाटतय.... कदाचित् जमल तर आम्हा शहरवासियांना माफ करा... पाण्याची बचत ही काळाची गरज जरी असली तरी आम्ही आमच्याच सुखसुविधामध्ये ईतके गुरफटुन गेलोत ना... की... भोवतालच्या जगातील सुखदुःखाची जाणच आम्हाला होत नाहीय... शहरी माणस आहोत ना... असंवेदनशिल...
फक्त पेपरात सकाळी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाचुन नंतर आम्हीच दैनंदिन कामात व्यस्त होऊन जातोत... कशाचही आम्हाला देणघेण नाही.... मग पाणी बचतीचा प्रश्रन नाही...

पण जे पाण्याची मनोमन बचत करतात... त्यांना खरोखरीच मनःपूर्वक धन्यवाद

...... देवच त्यांच भल करो... व बचतीच पाणी शेतकरी बंधुभगिनींच्या शेताला मिळुन भरपुर पिक येवो.... आमचा शेतकरी बंधु सुखात राहो...

जय हिंद.....

वंदे मातऱम

-- विवेक जगन्नाथ जोशी
[नेहमीच पाण्याची बचत करणारा]

मतदानच कमी होत असल्याने पैसे देऊन आवश्यक तेवढी मते खरेदी करण्याचे प्रस्थ अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा पैसा नंतर अर्थातच भ्रष्ट मार्गाने वसूल केला जातो. ही दुष्ट साखळी तोडायची असेल आणि खर्‍या अर्थाने योग्य उमेदवार निवडला जायचा असेल, तर मतदान शंभर टक्के अनिवार्य करायलाच हवे. न.पा, मनपा, जिल्हा परिषदापासून तरी ही सुरुवात व्हायला हवी. जे मतदान करणार नाहीत किमान त्याच्या घरचे नळाचे कनेक्शन आणि इतर नागरी हक्क तरी नाकारल्या गेलेच पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभेत तरी कोणताही उमेदवार केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येण्याची हिंमत त्यामुळे करू शकणार नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षा पथकावर सरकार दरवर्षी 600 कोटी खर्च करते. हा खर्च अर्थातच सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून होतो. इतका प्रचंड खर्च करून ज्यांना सांभाळले जाते, त्या एनएसजी कमांडोजना एखाद्या चौकीदारासारखे कुण्याही आलतूफालतू नेत्यांच्या बंगल्यावर नियुत्त* करून करदात्यांच्या पैशाची अशी उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?

विकसित देश विकसित का आहेत आणि क्षमता असूनही भारत विकसित देशांच्या पंक्तीत का बसू शकत नाही, या प्रश्नाच्या मुळाशी जायचे झाल्यास उत्तरांची जंत्रीच समोर करता येईल. खूप कारणं आहेत, परंतु त्यातली बहुतेक कारणे निव्वळ तकलादू स्वरूपाची आहेत. वास्तविक एखाद्या देशाला विकसित म्हणून मिरविण्यासाठी त्या देशाजवळ जे काही असावे लागते ते आपल्या भारतात अगदी खच्चून भरलेले आहे किंवा होते असे काही बाबतीत म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

पिकांमध्ये बदल करणे, पीक पद्धतीत बदल करणे, नगदीच्या इतर पिकांचा विचार करणे, उत्पादक आणि विक्रेता या दोन्ही भूमिका स्वत: करून पाहण्याचा प्रयत्न करणे, यावर कधी विचारच झाला नाही. शेवटी कष्ट म्हणजे केवळ ढोर मेहनत नसते. कष्टाच्या व्याख्येत मेहनतीच्या जोडीला बुद्धीची, कल्पकतेची जोड असतेच.

मनुष्य समाजप्रिय प्राणी आहे, असे म्हटले जाते. नव्हे तो समाजप्रिय प्राणी आहेच. आदिम काळातील रानटी अवस्थेपासून मनुष्यप्राण्याची ती स्वाभाविक गरज ठरत आली आहे. शत्रूच्या तुलनेत शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले प्राणी समूहाने वावरून आपली सुरक्षितता जोपासतात, हा निसर्गनियम आहे आणि मानव त्याला अपवाद नाही. ही सुरक्षितता जोपासताना एकमेकांना सहकार्य आणि आलेल्या संकटाचा सामूहिक मुकाबला केला जातो. प्रगत मानवात ही व्यवस्था समाजाच्या रूपाने अधिक विकसित झाली. परस्परांच्या सहकार्याने सुखी आणि समृध्द जीवन व्यतीत करणे सामाजिक व्यवस्थेचा पाया ठरला. इतर प्राण्यांमध्ये ही व्यवस्था प्राथमिक स्वरूपात असताना मानव प्राण्याने मात्र आपल्या बौध्दिक विकासाच्या जोरावर ही व्यवस्था चांगलीच सुदृढ केली. असे असले तरी सध्याची परिस्थिती पाहता मानव स्वत:च्या हाताने ही व्यवस्था उद्ध्वस्त करायला निघाला की काय, अशी साधार भीती वाटू लागली आहे.

हिरव्या बोंडातून फुलणारा पांढरा शुभ्र कापूस लहान मुलाच्या चेहऱ्यावरील निरागस हास्याची आठवण करून देतो; परंतु दैव विसंगती बघा, हाच कापूस शेकडो शेतकऱ्यांच्या घरात मृत्यूची काळी छाया बनून वावरतो आहे. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य,त्यांच्या जीवनातला आनंद या पांढऱ्या कापसाच्या काळ्या छायेत पार वितळून गेला आहे. काल झाले ते आज होणार नाही,या वेड्या आशत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या बरबाद झाल्या.

ग्रामीण भागातील शेतकरीदेखील या देशाचा सन्मान्य नागरिक आहे, त्याचे हित जपणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारला हे शक्य नसेल किंवा हे शक्य नाहीच, तर किमान सरकारने बियाणे आणि खताच्या पुरवठ्यातून जन्माला येणार्‍या काळ्या बाजाराला मूठमाती देण्यासाठी हा प्रकारच बंद करावा. सरकारने या संपूर्ण व्यवहारातून आपले लक्ष काढून घ्यावे. कोणतीही गोष्ट सुचारूपणे चालायची असेल तर त्यात पहिली अट हीच असते, की सरकारची त्या गोष्टीत कोणतीही दखलअंदाजी नको, जिथे सरकारी हस्तक्षेप आहे तिथे सगळ्याचा सत्यानाश आहे, हे आतापर्यंत वारंवार सिद्ध झाले आहे.