गाढव कायदा आता मानव होऊ द्या !

गेली काही वर्ष मुंबईच्या नगर दिवाणी आणि उच्च न्यायालयात जाऊन जाऊन अनुभवाने एक गोष्ट लक्षात आलीय, ती म्हणजे या व तत्सम कोर्टांत तुंबलेले आणि दररोज नव्याने दाखल होत असलेले शेकड्यांनी खटले. या खटल्यांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढते, त्या प्रमाणात न्यायालयं आणि न्यायाधिशांची संख्या वाढत नसल्याने, खटले तुंबण्याचं प्रमाण वाढतंच राहाणार आहे. अर्थात यात मी काही नविन शोध लावलाय अशातला भाग नाही, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. परंतू मला जे सांगासचंय, ते थोडंसं वेगळं आणि अशा खटले दाखल होण्यावर अंकुश लावण्यासाठी उपयोगी पडेल असं आपलं मला वाटतं म्हणून लिहिलंय..याबद्ल कायद्याच्या पुस्तकांत काय प्रवाधान आहे, ते मला माहित नाही.

न्यायालयात दाखल होणारे सर्वच नसले, तरी बरेचसे खटले अगदी शुल्लक कारणासाठी दाखल केलेले असतात. काही खटले केवळ वेळ काढण्यासाठी, तर काही खटले समोरच्याला मुद्दाम त्रास देण्यासाठी दाखल केलेले असतात. खुप कमी खटले अगदी जेन्युईन म्हणता येतील, अशा प्रकारचे असतात.

कोर्टात साधारण दोन प्रकारचे खटले दाखल होतात, एक फौजदारी किंवा क्रिमिनल आणि दुसरा प्रकार दिवाणी किंवा सिव्हील केस. यात क्रिमिनल प्रकार आपण सोडून देऊ. परंतू दिवाणी प्रकारात वरील परिच्छेदात नमूद केलेले प्रकार घडतात. या प्रकारच्या खटल्यांत वादी आणि प्रतिवादी किंवा अर्जदार आणि सामनेवाला असे दोन पक्ष असतात. यांना ॲप्लिकंट आणि रिस्पाॅन्डन्ट असं सर्वसाधारणपणे म्हटलं जातं. आणखीनही काही नामविशेष आहेत, पण दोन पक्ष असतात येवढंच लक्षात ठेवावं. हे दोन पक्ष आपापली बाजू न्यायालयात स्वत:ही मांडू शकतात परंतू कायद्याच्या प्रक्रियेचं आणि खुद्द कायद्याचंही ज्ञान नसल्याने, ते वकिलांमार्फत आपापली बाजू मांडतात. अशा खटल्यात तक्रारदार व सामनेवाला यांना न्यायालयात कोर्टाच्या परवानगीने गैरहजर राहाण्याची सवलत दिली जाते. अशा सवलती आणि नेमका याचाच गैरफायदा दोन्ही पक्षांकडून त्यांच्या त्याच्या सोयीनुसार घेतला जातो आणि मग सुरु होता तारखांचा खेळ..!!

स्वत:च्या खटल्यासाठी तारखेला कोर्टात येणं आणि तारखांना हजेरी लावणं हा अत्यंत वेळ खाऊ प्रकार असतो, असं म्हणण्याएवढा त्रासाचा विषय असतो. पाच-दहा मिनिटांच्या सुनावणीसाठी जवळपास अर्धा-एक दिवस कोर्टात जातो आणि एवढं करुनही पुढच्या तारखेशिवाय काहीच हाती लागत नाही. या रखडपट्टीतून मार्ग काढण्यासाठी कोर्टात गैरहजर राहाण्याची परवानगी कोर्टातून मिळवली जाते. कोर्टही ‘सफिशिअंट काॅज’ असेल तर अशी परवानगी देते. दिवाणी खटल्यात मुद्दा ‘वादा’चा असल्याने पक्षकारांची उपस्थिती, कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश नसतील तर, आवश्कय नसते. वर्षानुवर्ष तारखा घेतल्या जातात आणि मग सर्व न्याय तत्वांची आणि न्यायव्यवस्थेची मस्करी होते. खरंतर कोर्टात पक्षकारांना गैरहजेर राहाण्याची सवलत दिली जाते, ती त्यांना त्याच्या पोटापाण्याच्या उद्योगाच्या मागे जातं यावं म्हणून. ही भावनाही उदात्त आहे आणि ज्या काळात असा विचार करून कायदे बांधले गेले, त्या काळाशी आणि त्या काळात समाजात असलेल्या नैतिकतेशी ती सुसंगतच आहे.

परंतू आता काळ बदलला. नैतिकता आता फक्त शब्दकोषांतच पाहायला मिळते, ती ही शब्दरुपात. तिचा अर्थ मात्र पार हरवलाय. अशा काळात कायद्यातील या तरतुदीचा गैरफायदा लोकांनी घेतला नाही तरच नवल. माझं निरिक्षण आहे, की पक्षकार कोर्टात होणाऱ्या रखडपट्टीमुळे कोर्टात यायला टाळाटाळ करतात आणि त्यांच्या त्यांच्या वकिलांमार्फत केसेस लढवत राहातात. त्या ऐवजी सर्वच पक्षकारांना जर त्यांच्या तारखेला कोर्टात यायची सक्ती केली, तर मग मात्र कंटाळून किंवा/आणि पोटापाण्याच्या उद्योगात अडथळा निर्माण होतो म्हणून तरी नाहक वेळ काढण्साठी किंवा एखाद्याला छळण्यासाठी म्हणून दाखल केलेले खटले परत घेतले जातील किंवा त्यात काहीतरी तडजोड केली जाईल. कोर्टात प्रत्येक तारखेला हजर राहावंच लागेल म्हणून कदाचित असे बिनबुडाचे खटले मुळात दाखल होणारच नाहीत अशीही शक्यता आहे. अर्थात तारखेला गेरहजर राहाण्याची सवलत केवळ मेडीकल ग्राऊंडवर पुराव्यानिशी सागर केलेल्या कारणांसाठीच द्यावी व अन्य कोणतेही कारण चालवून घेऊ नये. नविन तत्व, ‘सर्व लोक निर्दोष आहेत यापेक्षा सर्व एकमेकाला फसवतायत’ असं अंगिकारायला हवं. यात ज्या केसेस जेन्युईन आहेत, त्यांचे पक्षकारही भरडले जातील परंतू त्यांची केस सत्यावरच आधारीत आहे, असं त्यांचं म्हणणंअसल्यानं, ते दर तारखेला कोर्टात हजर राहून लवकरात लवकर निकाल लावायचा आग्रह धरतील.

मी माझ्या काही वकिल मित्रांशी याविषयी बोललो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जागभरच्या कोणत्याही न्यायववस्थेत दिवाणी कज्ज्यात दोन्ही पक्षकारांनी उपस्थित राहाण्याची आवश्यकता नसते. कायद्यात तसं प्रावधान आहे. पण मला वाटतं, किमान आपल्या देशात तरी, खटले का दाखल होतात, याचं कारण लक्षात घेऊन दिवाणी खटल्यांत दोन्ही पक्षकारांना, आजारपण सोडून अन्य कोणत्याही कारणास्तव गैरहजर राहाता येणार नाही, असं प्रावधान करायला हवं असं मला माझ्या अनुभवावरून वाटतं. कायदा तशी मुभा देत असेल, तर तो बदलायची वेळ आली आहे असंही मला वाटतं. असं केल्यास एखाद्याला मुद्दाम त्रास देण्यासाठी अथवा वेळ काढण्यासाठी दाखल करण्यात येणारे खटल्यांचं प्रमाण तरी कमी होण्यास मदत होईल. न्याय देणाऱ्या कायद्याचं, अन्यायाचं कायदेशीर हत्यार म्हणून करण्यात येणारा उपयोग वा दुरुपयोग यामुळे कमी होईल अशी माझी अपेक्षा आहे.

मी कायद्याचा जाणकार नाही. परंतू जे नजरेला दिसलं, त्यावरून मला हे लिहावसं वाटलं. माणसं, माणसं असताना कायदा गाढव होता हे ठिक आहे. पण आता माणसं गाढवासारखी वागू लागल्यावर, कायद्याने आता माणसासारखं वागायला हरकत नसावी, एवढंच मला सुचवायचं आहे..!!

— नितीन साळुंखे
9321811091