वैचारिक लेखन

ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासकांना विचारले तर ते हेच सांगतील की एखाद्या व्यत्त*ीच्या जीवनातील सर्वाधिक खडतर काळाची लांबी साडेसात वर्षापेक्षा अधिक असू शकत नाही आणि अशा दोन कालखंडातील अंतर किमान बावीस वर्षे असते. शनि या सर्वाधिक पिडादायक ठाहाच्या भ्रमंतीचा आणि मुक्कामाचा हा कालखंड आहे. एका राशीला शनि एका कालखंडात अधिकाधिक साडेसात वर्षे त्रास देऊ शकतो आणि त्या राशीची शनिशी पुन्हा भेट नंतर साडे बाविस वर्षांनीच होते.

योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत तो पैसा पोहोचविण्याचे मान्य करीत आहेत.

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे.

शेतकरी दरवर्षी जुगार खेळतात. हाती असेल नसेल तितके शेतीत गुंतवतात, पाऊस-पाणी चांगले झाले, पिकांना थोडा बरा भाव मिळाला, तर किमान गुंतविले तितके तरी वापस येण्याची आशा असते, नफा हा प्रकार तर त्यांच्यासाठी बादच आहे आणि निसर्गाने दगा दिला, तर होत्याचे नव्हते होऊन तो भिकेकंगाल होतो. परत पुढच्या वर्षी कर्ज काढून असाच जुगार खेळला जातो, एक दिवस हा जुगार अंगाशी येतो आणि सारे काही सहन होण्यापलीकडे गेले, की तो बिचारा आत्महत्या करतो. एका तरी सरकारी कर्मचाऱ्याने आजपर्यंत पगार कमी मिळतो म्हणून आत्महत्या केली आहे का?

लोकशाहीत समानता हे एक अत्यंत महत्त्वाचे मूल्य मानले आहे. कोणत्याही आधारावर देशाच्या नागरिकांमध्ये भेदाभेद करता येणार नाही, असे आपले संविधान ठासून सांगते; परंतु समानतेच्या या तत्त्वाला सरकारच अप्रत्यक्षपणे हरताळ फासत आले आहे. दुय्यम नागरिक हे संबोधन देशात अधिकृत नाही, संविधान त्याला मान्यता देत नाही, परंतु अप्रत्यक्षरित्या समाजातील काही घटकांना सरकार आणि व्यवस्थेकडून दुय्यम नागरिकाची वागणूक देण्यात येते आणि त्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतकरी. अगदी साधा तर्कसंगत प्रश्न विचारायचा झाल्यास ज्या आधारावर सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, जो की सध्या मूळ वेतनाच्याही दुप्पट झाला आहे, देते त्याच आधारावर अन्य उत्पादक घटकांचा विचार का केला जात नाही? महागाई केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच वाढते का? महागाईचे चटके केवळ कर्मचाऱ्यांनाच बसतात का? साधी तुलना करायची झाल्यास दहा वर्षांपूर्वी कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे असलेले एकूण वेतन आणि आजचे एकूण वेतन यातला फरक पाहिला तर वेतनात किमान अडीचपटीने वाढ झाल्याचे दिसते, परंतु दहा वर्षांपूर्वीच्या शेतमालाचा भाव आणि आजचा शेतमालाचा भाव पाहिला तर ही वाढ साधी दीडपटही दिसत नाही. शेतीमालाचा भाव वाढला म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, असा सोईस्कर समज सगळेच पांढरपेशे लोक करून घेतात, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. एकीकडे शेतमालाचे भाव कासवगतीने वाढत असताना उत्पादनखर्च मात्र सशासारखा उड्या मारत पळत आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या भाववाढीचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कोणताही लाभ होत नाही, उलट पूर्वीपेक्षा तो अधिक अडचणीत आल्याचे दिसते. ही वस्तुस्थिती स्वीकारून ज्याप्रमाणे आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी सरकार घेते त्याचप्रमाणे सरकारने शेतकऱ्यांनाही दिलासा द्यायला हवा. अर्थात दिलासा द्यावा म्हणजे त्याला कर्जमाफी द्यावी, त्याला रोख पैसे द्यावे, असे कुणीही म्हणणार नाही. दिलासा म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्याला न्याय द्यायला हवा.

जगातला कोणताही उत्पादक आपला माल उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकत नाही, विकूच शकत नाही. त्याला नफा हवा असतो आणि तो मिळविणे त्याचा न्याय्य हक्क आहे. बहुतेक सगळ्या उत्पादनांच्या बाबतीत असे दिसून येते, की प्रत्यक्ष ग्राहकाच्या हाती ते उत्पादन ज्या किमतीत पडते ती किंमत किंवा तो भाव उत्पादन खर्चाच्या किमान दुप्पट तरी असतो. अनेक उत्पादनांच्या बाबतीत तर तो कैकपट अधिक असतो. यावर कुणाचाच आक्षेप असत नाही. साध्या पेट्रोलचा लिटरमागे उत्पादनखर्च फार तर पंधरा रुपये आहे, परंतु ते ग्राहकांना 75 रुपये दराने विकले जाते. ही तफावत पाच पट आहे आणि ती सरकारलाही मान्य आहे, ग्राहकांनाही त्यावर काही आक्षेप नाही. कोणताही व्यवसाय किंवा असा कोणताही व्यवहार जिथे विकणारा आणि घेणारा, उत्पादक आणि ग्राहक असे दोन स्वतंत्र घटक असतात तिथे नफा ही संकल्पना गृहीतच धरलेली असते. उत्पादक माल विकताना त्यातून नफा वसूल करणारच असतो आणि ग्राहकालाही ते माहीत असते, हा बाजाराचा साधा नियम झाला; परंतु जगाच्या पाठीवर या नियमाला अपवाद केवळ भारतातीत शेतकरी आहेत. त्यांचे उत्पादन सरकारच उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीत विकत घेते. सरकारकडून टिच्चून महागाई भत्ता वसूल करणारे कर्मचारी, एरवी महागड्या मॉलमध्ये जाऊन उधळपट्टी करणारे धनदांडगे, आपल्या मुला-मुलींना पॉकेटमनी म्हणून दोन-चार हजार महिन्याकाठी देणारे पांढरपेशे हे सगळेच शेतमालाच्या किमती वाढल्या, की लगेच गळा काढून रडू लागतात, `कांद्याने रडविले',`मिरच्यांनी डोळ्यात पाणी आणले' अशा बातम्या येऊ लागतात, महागाई प्रचंड वाढल्याची आवई उठविली जाते, महागाईला राष्ट्रीय संकट संबोधले जाते आणि हा विरोध इतका तीऋा तसेच संघटित असतो, की सरकारला त्यांच्यापुढे झुकावेच लागते. कांद्याचे भाव वाढले आणि सरकार ते नियंत्रणात आणू शकले नाही, या एका कारणामुळे दिल्लीचे सरकार पडल्याची इतिहासात नोंद आहे. कृषी उत्पादने जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये मोडतात, त्यामुळे ते सगळ्यांना परवडू शकतील, या दराने विकल्या जावेत, ही सरकारची भूमिका असते, परंतु सरकारचा हा उदारपणा कोल्हापूर लुटून सोलापूरला दान करण्यासारखा आहे. सगळ्यांना परवडणाऱ्या दरात कृषी माल उपलब्ध व्हावा, असे सरकारला वाटत असेल, तर सरकारने तो खर्च उचलावा, त्यासाठी शेतकऱ्यांचा गळा का आवळला जातो? खरे तर परवडणे हा प्रकार खूपच सापेक्ष आहे. सोने, चांदी, पेट्रोल आणि अन्य चैनीच्या वस्तुंची किंमत सातत्याने वाढत असते, परंतु यांच्या किमती वाढल्यामुळे खप कमी झाला, असे कधीच ऐकायला मिळत नाही. लोकांना या गोष्टींची महागाई परवडू शकत असेल, तर थेट पोटाचा ज्यांच्याशी संबंध आहे त्या धान्यांची, भाजीपाला-फळांची महागाई का परवडू शकत नाही? शेवटी लोकांची प्राथमिक गरज काय आहे? सोने, चांदी खाऊन पोट भरणार आहे का? खिशात वीस-पंचवीस हजारांचा महागडा मोबाईल ठेवायचा आणि दुसरीकडे गव्हाचे दर दोन रुपयांनी वाढले, की महागाईच्या नावाने गळे काढायचे, हा कुठला न्याय? ज्या वस्तूंची गरज अधिक त्या वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात किंवा लागायला हवे, हे साधे सूत्र आहे. तुमच्या प्राथमिक गरजा भागवून अधिकचे पैसे उरत असतील, तर त्यातून तुम्ही चैनीच्या वस्तू विकत घेऊ शकता. इथे उलटच होताना दिसते. चैनीच्या वस्तू कितीही महाग असल्या, तरी त्या विनातक्रार खरेदी केल्या जातात आणि जीवनावश्यक वस्तुंची थोडी जरी दरवाढ झाली, की आभाळ कोसळल्यागत आकांत केला जातो.

शेतकरी शेतात कष्ट करतो आणि देशाचे पोट भरतो, परंतु त्याच्या पोटाचे काय? त्याने उपाशी मरावे आणि इतरांच्या पोटापाण्याची सोय पाहावी, ही अपेक्षा अत्यंत क्रूर तसेच अमानवीय म्हणावी लागेल. शेतकरी दरवर्षी जुगार खेळतात. हाती असेल नसेल तितके शेतीत गुंतवतात, पाऊस-पाणी चांगले झाले, पिकांना थोडा बरा भाव मिळाला, तर किमान गुंतविले तितके तरी वापस येण्याची आशा असते, नफा हा प्रकार तर त्यांच्यासाठी बादच आहे आणि निसर्गाने दगा दिला, तर होत्याचे नव्हते होऊन तो भिकेकंगाल होतो. परत पुढच्या वर्षी कर्ज काढून असाच जुगार खेळला जातो, एक दिवस हा जुगार अंगाशी येतो आणि सारे काही सहन होण्यापलीकडे गेले, की तो बिचारा आत्महत्या करतो. एका तरी सरकारी कर्मचाऱ्याने आजपर्यंत पगार कमी मिळतो म्हणून आत्महत्या केली आहे का? असे एकही उदाहरण नसताना दरवर्षी नियमाने कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढविला जातो आणि दर दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग नेमून या नित्याच्या वाढीला अगदी घसघशीत स्वरूप दिले जाते. आयुष्याची कमाई एकदाच डावावर लावण्याचा जुगार शेतकरी दरवर्षी खेळतात, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकदा तरी ही हिंमत दाखवावी. ही हिंमत नसेल तर कधी काळी चुकून शेतमालाच्या किमती वाढल्या तर ओरड करू नये. खरे तर सरकारने तातडीने ज्या पिकाचा ज्या भागात जितका उत्पादनखर्च आहे त्याच्या दुप्पट त्या पिकाचा हमीभाव निश्चित करावा, ही नफ्याची किमान पातळी आहे. हा भाव निश्चित झाल्यानंतर कुणालाही त्यापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकत घेण्याची परवानगी नसावी, तसे झाल्यास तो गंभीर गुन्हा मानल्या जावा आणि शेतकऱ्यांना आपला माल तितक्या किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीत कुणालाही, कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करावे. सोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणे या किमान हमीभावात दरवर्षी एका निश्चित दराने वाढ केली जावी आणि ही वाढ कायम त्या वर्षीच्या उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक असावी. असे केल्याने काही आभाळ कोसळणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क त्यांच्या मूळ पगारावर आहे, महागाई भत्ता म्हणून मूळ पगारापेक्षा अधिक पैसा त्यांना दिला जातो तो कशासाठी? महागडे मोबाईल घेण्यासाठी? दुचाकी-चारचाकी गाड्या घेण्यासाठी? मल्टिफ्लेक्समध्ये जाऊन सिनेमे पाहण्यासाठी? हा महागाईभत्ता जीवनावश्यक वस्तुंच्या खरेदीसाठीच दिला जातो. त्यामुळे उद्या शेतमालाचे भाव दुप्पट वाढले तरी या लोकांनी तक्रार करण्याचे कारण नाही, कारण तेवढा भत्ता सरकार त्यांना देतच आहे. या पद्धतीने शेतीचे अर्थशास्त्र सांभाळले गेले तर त्याचा देशाच्या विकासाला फायदाच होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे आले, की तोदेखील हे अधिकचे पैसे भौतिक सुविधा देणाऱ्या वस्तुंच्या खरेदीसाठी वापरणार, त्यातून कारखानदारी वाढेल, बाजारात तेजी येईल, बेरोजगारीची समस्या बऱ्यापैकी दूर होईल, सरकारकडे महसूल अधिक प्रमाणात जमा होईल, त्यातून अधिक लोकोपयोगी कामे करता येतील आणि सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली असेल, तर आपोआपच सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही आर्थिक स्थिती चांगली राहील; परंतु त्यासाठी सगळे तूप माझ्या एकट्याच्याच पोळीवर हवे, हा बालिश दुराग्रह या लोकांनी सोडायला हवा. सरकारी कर्मचारी, मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय, श्रीमंत, अतिश्रीमंत या सगळ्यांनी थोडा फार त्याग करण्याची, थोडी झळ सोसण्याची तयारी ठेवायला हवी. त्यातून केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर सरतेशेवटी या लोकांचेही भले होणार आहे. आपल्यासाठी शेतकरी दरवर्षी जीवघेणा जुगार खेळत असतात, ही हिंमत केवळ तेच दाखवू शकतात, याचे भान इतर सगळ्यांनीच राखायला हवे.

-- प्रकाश पोहरे
रविवार, दि. 26 जुलै 2015
दैनिक देशोन्नती मधील प्रहार या सदरात प्रकाशित
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

माणसाच्या अनेक क्षमतांपैकी निर्णय क्षमता खूप महत्त्वाची आहे.कोणतेही कार्य निर्णय घेतल्याविना आरंभ देखील होत नाही.बरीच कार्य फक्त निर्णय घेण्याअभावी थांबलेले असतात, निर्णय न घेणे ही चालढकल तर त्यास विलंब करणे मतिमंदत्व आहे.तीक्ष्ण बुद्धी असेल तर निर्णय तातडीने होतात.

आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा कृषिक्षेत्राच्या, कृषकांच्या समस्या, त्यांच्या निराकरणाचे मार्ग या विषयावर चर्चेला पेव फुटले आहे. भारताचा शेतकरी प्रचंड हलाखीत जगतो आहे, शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरत आहे, यावर झाडून साऱ्यांचे एकमत असते; परंतु शेतकरी दरिद्री का आहेत, यावर फारशा गांभीर्याने कोणी चिंतन करताना दिसत नाही. गॅट करारामुळे जागतिक व्यापार खुला झाला.

छंद हेमानवीजीवनातील केवळ विरंगुळा असत नाहीत तर जीवनाला आकारही देतात. अभ्यास जेव्हां छंद बनतों तेव्हां नाविन्यपूर्ण व सृजन आकाराला येतं. प्रत्येक सृजन पायवाट असते प्रेरणेची. कोणत्याही छंदाचा अभ्यास केला की त्यात प्राविण्य मिळतं आणि यशा कडे जाण्याचा रस्ता मोकळा होतो.बुद्धीला व्यायाम देणारी शब्दकोडी म्हणजे अनेकांचे वेळ घालवण्याचे साधन असते.

‘‘केवळ पैसा कमावण्यासाठी स्पर्धेत सहभागी होऊ नका. गाडी आणि बंगल्याच्या मागे धावण्यापेक्षा कलेच्या मागे धावलात तर सगळं ऐश्वर्य तुमच्या मागे आपोआपच धावत येईल’’ हा एका सुप्रसिध्द संगीतकाराने स्पर्धकांना दिलेला सल्ला अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची वेळ आलेली आहे. थोडेही कष्ट न करता ‘एका रात्रीत हीरो’ बनण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ’या जगात यशस्वी होण्यासाठी शॉर्टकट्‌स नसतात’ हा विचार रक्तात भिनवून व ’डिग्निटी ऑफ लेबर’ची खिल्ली न उडवता ऐन उमेदीच्या वयात रात्रंदिवस कष्ट करून अफाट यश प्राप्त करण्यासाठी जर आपल्या देशातील तरुणाईने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली तर भारताला अवघ्या विश्वावर राज्य गाजविण्यासाठी वेळ लागणार नाही!

माणसाची खरी परीक्षा संकटाच्या काळात होत असते. त्याचा खरा कस तेव्हाच लागत असतो. खरे तर माणसाची खरी परीक्षा म्हणण्यापेक्षा त्याची खरी ओळख म्हणणे अधिक संयुत्ति*क ठरेल.

आपल्या आयुष्यात कोणत्याही क्षेत्रात कारकीर्द घडवताना, थोरा मोठ्यांचे मार्गदर्शन, योग्य शिक्षण आणि अनुभवाची शिदोरी उपयुक्त पडते. उल्लेख करता येतील असे अनेक नामवंत कलाकार मंडळी मराठी मनोरंजन विश्वाला लाभले ज्यांनी मराठी वाङमय कृतीचं अक्षरश: सोनं केलं.

कामगार-मालक, मालक-नोकर, उत्पादक-ठााहक हे संघर्ष टोकाची भूमिका घेऊन कधीच यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कारण वरकरणी संघर्ष दोन बाजूंमध्ये दिसत असला तरी वस्तुत: त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. दोघांचेही हित परस्परांशी निगडित असते.