सांगली जिल्ह्यात एड्स रुग्णांची संख्या एक लाखापेक्षा जास्त असल्याच्या आशयाचे वृत्त नुकतेच एका बड्या मराठी दैनिकात उमटले. अशा तह्रेच्या बातम्यांचे आजकाल नावीण्य राहिलेले नाही. अधूनमधून अशा आशयाच्या बातम्या उमटतच असतात. दोन-तीन वर्षांपूर्वी तर आता अकोल्याहूनही प्रकाशित होणाऱ्या एका मराठी दैनिकाने एड्समुळे मृत्युमुखी (?) पडलेल्या एका व्यक्तीच्या नावासह बातमी प्रसिद्ध केली होती. आमच्या संपादकीय विभागाने मात्र त्या रुग्णाच्या नावाचा उल्लेख न करता बातमी प्रसिद्ध करण्याचे तारतम्य बाळगले होते. रुग्णाचे नाव प्रसिद्ध न करता बातमी छापल्यामुळे त्या गावचा आमचा वार्ताहर तणतण करीत कार्यालयात आला होता. मात्र जेव्हा त्याला हे समजावून सांगितले की, बाबा रे मरणारा तर मेला. एड्सने मेला की आणखी कशामुळे हे त्यालाच ठाऊक. पण तो एड्सने मेला ही बातमी त्याच्या नावासकट छापल्यामुळे त्याच्या कुटुंबीयांना समाजाकडून अस्पृश्यतेची वागणूक मिळेल. आपल्याला त्या पापात सहभागी व्हायचे नव्हते, म्हणून आपण नाव छापण्याचे टाळले, तेव्हा त्याची समजूत पटली.

धंद्यापेक्षा सामाजिक बांधीलकीशी वचनबद्ध असलेल्या देशोन्नतीसाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा केवळ बातम्यांचा विषय कधीच नव्हता. त्यामुळेच विदर्भ किंवा मराठवाड्यात शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही बातमीही नव्हती अगदी तेव्हापासून शेतकऱ्यांसमोर मांडून ठेवलेल्या संभाव्य संकटाची जाणीव होऊन ‘देशोन्नती’ने या प्रश्नावर जनजागरण करायला सुरुवात केली होती. मी स्वत: देशोन्नतीच्या माध्यमातून आणि व्यत्ति*श: या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो.

आज दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत आपला लेख “इस्राईल चे दोन चेहरे” वाचला. सदर लेख तुम्ही वस्तुनिष्ठ राहून न लिहिता, स्वतःची मते घुसडत, इस्राईल व पॅलेस्टाईन वादात ज्यांचा काडीमात्र संबंध नाही अशा हिंदू लोकांना व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना, तुम्हाला हवे त्याप्रमाणे गुंतवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो निंदनीय आहे, म्हणूनच तुमचा सदर लेख दुर्लक्ष करण्यायोग्य आहे. तथापी हा लेख दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध झाला असून दै सकाळचा वाचकवर्ग हा बुद्धिजीवी व विचारवंत आहे, त्यांचे मत कलुषित होऊ नये यासाठी हा पत्रप्रपंच !

देशाची सार्वभौमता अखंड राखणे ही कोणत्याही देशाची सर्वाधिक प्राथमिकता असते. ही अखंडता कायम ठेवण्यासाठी केवळ लष्करानेच दक्ष राहून चालत नाही आणि अलीकडील काळात तर लष्करापेक्षा राजकीय नेते आणि सर्वसामान्य जनतेनेच आपल्या देशाची सार्वभौमता अक्षय राखण्यासाठी अधिक दक्ष राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लष्करी आक्रमण करून एखादा देश पादाक्रांत करणे आज जागतिक स्तरावरील बदलत्या परिमाणाच्या पार्श्वभूमीवर अगदीच अशक्य आणि कालबाह्य ठरले आहे.

दिवाळी म्हणजे अक्षय्य आनंदाचा सण. असा सण जगातील इतर कोणत्याही संस्कृतीमध्ये आढळत नाही. कालपरत्वे हा सण साजरा करण्यात काही बदल होणे गरजेचे आहे. तसे प्रयत्न सुरू झाल्याने दिवाळीचा सण हळूहळू का होईना नवे रूप धारण करत आहे. फटाके फोडणे कमी करून, खरेदीप्रसंगी गरजूंना मदत करून आणि खाद्यपदार्थांऐवजी दिवाळी अंकांची देवाणघेवाण करून आपण नव्या प्रथांना जन्म दिला पाहिजे.

निसर्गाने संपन्नता बहाल केलेली असतानाही नशिबी आलेले अठरा विश्वे दारिद्र्याचे भोग, असुरक्षिततेने सदैव जिवाला लागलेला घोर आणि त्यामुळे आलेली अस्थिरता… या सर्वांमध्ये काश्मिरवासीयांमध्ये कुठेतरी तुटलेपण आले आहे. मुख्य प्रवाहापासून पद्धतशीरपणे दूर ठेवण्यात आल्याचा असंतोष काश्मीरी जनतेत खदखदत आहे. काश्मीर भारतापासून अलग होऊ नये, यासाठी तेथील दहशतवाद उखडून टाकण्यासोबतच भारताला समांतर पातळीवर दुसरे युद्ध जिकावे लागेल, ते म्हणजे काश्मिरी जनतेचे मन जिंकण्याचे.

ऐअर इंडिया डब घाईला आलेली आहेच पण त्याच बरोबर भारतातील सर्वात मोठी कंपनी भेल सुद्धा गेली ५ वर्षे सातत्यानी कमी नफ्यात चालत आहे .२०१२ साली या कंपनीचा निव्वळ नफा ७०३९ कोटी रुपये होता .तो दरवर्षी घसरत मार्च २०१५ मध्ये १४१९ कोटी रुपये इतका घसरला.सरकारी कंपन्यांची हि अवस्था का होत आहे याचे उत्तर खरे तर नव्या सरकारनी शोधायलाच हवे.एकेकाळी या दोन्ही कंपन्या ''उत्तम'' या सदरात मोडत होत्या.पण या कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण लक्षणीय घसरण्याचे कारण काय ? सरकारी अनास्था आणि खासगी कंपन्यांचे भले करण्याची मागील सरकारची परंपरा पुढे चालत राहणार असेल तर संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे असेच म्हणावे लागेल.एकेकाळी या देशात ऐअर इंडिया हि कंपनी अत्यंत अभिमानाची कंपनी होती.सरकारनी हि कंपनी चालवायला घेतली आणि या कंपनीचा पद्धतशीर ऱ्हास सुरु झाला.ऐअर इंडिया कधीही बंद पडेल अशी परिस्थिती कोणी आणली ? सरकारी कंपन्यां वर संचालकांची नेमणूक कशी होते हे नव्याने सांगायला नको.

ग्लासनोस्त आणि पेरेस्त्रोईका आणलेल्या रशिया मध्ये याच openness आणि restructuring चा परिणाम चांगला झाला हे सर्वांना माहित आहेच पण कुठलीही गोष्ट देशात लागू करताना लोकांच्या फायद्या पेक्षा संधी साधू लोकांचा फायदा आधीक होतो यासाठी राजकीय आत्मबल फार महत्वाचे आहे.मोदी सरकारने हे आत्मबल जनतेला दाखवून देणे गरजेचे आहे.नाहीतर भा ज पा चे नुकसान होईलच पण देशात न भूतो न भविष्यति इतका गोंधळ उडेल.

विरोधी पक्षांचा वकूब चांगला नसेल तर त्यांना चागल्या कामात खीळ घालायला आवडते पण चागले काम करून दाखवता येत नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.मेक इन इंडिया करताना ग्रामीण भागापासून सुरवात करावी हि मागणी लावून धरली पाहिजे.

ग्रामीण रोजगार , शेती, ग्रामीण भागातील infrastructure हे कमालीचे मागासलेले असताना मेक इन इंडिया मध्ये ग्रामीण भागाकडे खूप मोठा निधी वळवला पाहिजे स्थलांतर थाबले तर प्रश्न कमी होतात हे जागतिक सत्य आहे.ग्रामीण भागातून स्थलांतर थाबले नाही तर उद्या आकाशात जरी शहरे बांधली तरी लोकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत .

मेक इन इंडिया आणि स्मार्ट सिटी ची सुरवात ग्रामीण विकासा पासून करा अख्खा देश "स्मार्ट" बनेल .

-- चिंतामणी कारखानीस

ज्याकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता, त्या काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी,हे सूत्र इथे मान्यताप्राप्त होते. शेतीला सर्वोच्च दर्जा दिल्यानेच या देशात सोन्याचा धूर निघण्याइतपत समृद्धी होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.नंतरच्या काळात मात्र सगळे गणितच उलटेपालटे झाले. समृद्ध शेती भिकेकंगाल झाली, शेतीचा मालक पै पैसाठी मोताद झाला, परिस्थिती इतकी विकोपाला गेली की शेवटी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली.

हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या जंगलात कस्तुरीमृग म्हणून ओळखल्या जाणारी हरणाची जात आढळून येते. या हरणाच्या नाभीत सुगंधीत कस्तुरी असते. या कस्तुरीचा सुवास आसमंतात दरवळतो आणि या सुवासाने वेडे होऊन या जातीची हरणे सैरावैरा पळत असतात.

सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना ओस पडत आहेत आणि खासगी शिकवणी वर्ग दुथडी भरून वाहताना दिसतात, हा विरोधाभास नाही का?

भारतासारख्या प्रचंड मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेल्या देशाचा विकास इतका का रखडला किंवा आपण अजूनही विकसनशील अवस्थेतच का आहोत, हा प्रश्न खरोखरच रहस्यमय म्हणावा लागेल. या संदर्भात भारताची तुलना नेहमीच चीनसोबत केली जाते आणि ती स्वाभाविकही आहे.