आजवरचा अनुभव तर हेच सांगतो, की शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या नावाखाली जितक्या काही योजना सरकार आखत असते त्यांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, योजनेतील ठेकेदार, जे बहुतेक सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक किंवा कार्यकर्ते असतात अशांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठीच केली जाते. सध्याची शालेय पोषण आहार योजना त्याला अपवाद नाही. विद्यार्थ्यांना आहार किंवा आहाराच्या नावाखाली बेचव खिचडी आणि इतरांचे पोषण असेच या योजनेचे सध्याचे स्वरूप आहे. ते बदलले, तरच उद्याचा भारत सक्षमपणे उभा करू शकणारी सुदृढ पिढी निर्माण होईल!

विदर्भ-मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबद्दल नेहमीच बोलले, लिहिले जाते. हा प्रदेश अविकसित आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु हा प्रदेश इतर प्रांताच्या तुलनेत मागासलेला राहण्यामागच्या कारणांबद्दल मात्र प्रचंड मतभिन्नता आहे. विदर्भातील राजकारण्यांचा एक मोठा गट विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेला दोष देतो.

प्रकाशन दिनांक :- 16/01/2005
पश्चिम महाराष्ट्राने विकास साधला म्हणण्यापेक्षा या भागाने विकासाची गंगा खेचून नेली, असेच म्हणावे लागेल. त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भगिरथ प्रयत्नात त्या भागातील सामान्य शेतकरी तर सामील झालाच होता, सोबतच तिकडच्या लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा वेळप्रसंगी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून आपल्या मतदारांचे हित जोपासणे सर्वोतोपरी मानले.
विदर्भाचा अनुशेष,विदर्भ-मराठवाड्याचे मागासलेपण याबद्दल नेहमीच ओरड होत असते.

बुद्धीबळ (chess) खेळणारा व्यक्ति आपल्या बुद्धीचा वापर करून, त्या खेळाचे नियम समजून त्या खेळामध्ये पारंगत होतो. त्याचप्रमाणे आपण ही ज्ञानाच्या आधाराने जीवनाचे नियम समजून, बुद्धीचा वापर करून प्रत्येक कार्य करावे. तेव्हाच आयुष्यामध्ये संतुष्टतेचे धन कमवू शकतो. स्थूल धनासोबत संतुष्टतेचे धन ही आपण बुद्धीबळाद्वारे प्राप्त करू शकतो. सुखी-समाधानी होऊ शकतो.

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मोसमी पावसाचा अनियंत्रित वर्षाव सुरू आहे. अनियंत्रित एवढ्याचसाठी की, कुठे मुसळधार पावसाने बंधारे फुटून पाणी गावात शिरल्याने लोकांचा बळी जात आहे, तर कुठे भर आषाढात पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना वणवण भटकंती करावी लागत आहे. एरवी मोसमी पाऊस सार्वत्रिक असतो.

आता आर्थिक आधारावर नवे शूद्र आम्ही निर्माण करीत आहोत. जेव्हा हा आधार जातीगत होता तेव्हाही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता आणि आताही समाजातील एेंशी टक्के लोकांना उच्चशिक्षण नाकारले जात आहे. प्राथमिक शिक्षण मात्र सगळ्यांनाच उपलब्ध आहे, कारण प्राथमिक शिक्षणाची सोय सरकारतर्फे केली जाते.

आज सरकार प्राथमिक शिक्षणावर जवळपास 9 हजार आणि माध्यमिक -उच्च माध्यमिक शिक्षणावर 22 हजार कोटी वर्षाला खर्च करत आहे. यापैकी बहुतांश पैसा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतो. हा एवढा प्रचंड खर्च करून शेवटी विद्यार्थ्यांच्या नशिबी सुशिक्षित बेरोजगाराचा शिक्का कपाळी मारून घेणेच येत असेल तर संपूर्ण व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन आवश्यक ठरते.

लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित धक्कादायक पराभवाने सध्या भाजपमध्ये प्रचंड निराशा पसरलेली दिसते. पक्षाच्या नेतृत्वाला, पक्षाच्या सिद्धांतांना, पक्षाच्या वैचारिक धोरणाला आव्हान देणाऱ्यांची वाढती संख्या पाहता ही निराशा आता असंतोषातून व्यत्त* होऊ लागली आहे, असेच म्हणावे लागेल. एका छोट्या चकमकीत झालेला पराभव म्हणजे महायुद्धातला अंतिम पराभव नसतो, हे लक्षात घ्यायला भाजपमध्ये कुणी तयार नाही.

अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या सोईसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने शंभर हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात आंदोलनाचा भडका उडाला. ठिकठिकाणी निदर्शने झालीत, निदर्शकांच्या पोलिस आणि लष्कराशी चकमकी उडाल्या, निदर्शक हिंसक झाले. या हिंसक आंदोलनापुढे मान तुकवित गुलाम नबी आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा संपूर्ण विचारांती घेतलेला निर्णय फिरवला.

केलेल्या अपराधाच्या गांभिर्याप्रमाणे शिक्षा त्याच प्रमाणात व्हावी हा आधुनिक विचार आहे. गुन्हेगाराचे पुनर्वसन करण्याकरता त्याचे सुधारीकरण जास्त महत्वाचे आहे. त्याला समाजातून दूर करणे योग्य नाही. आधुनिक विचारांचा पाठपुरावा शिक्षाशास्त्रज्ञ श्रीयुत बेकारिया, गॅरोफेलो फेरी, तारडे, बेंथाम यांनी केला. त्यामुळे आरोपीला कडक शिक्षा न देता त्याला सुधारणे आणि समाजात चांगला नागरिक तयार करणे या विचारांचा प्रचार केला.