बहिष्कार हे एक उत्तम शस्त्र आहे. लोकांनी या स्पर्धेकडे पाठ फिरविली तर ही स्पर्धा बंद पडायला वेळ  लागणार नाही.एरवी क्रिकेटमधील सट्टेबाजीबद्दल तावातावाने बोलणारे लोक संध्याकाळ झाली की आवर्जून टीव्हीसमोर बसतात आणि सामना पाहतात. लोकांच्या या दोगल्या वृत्तीमुळेच अनैतिक काम करणार्‍यांचे फावत असते.

आपण जीवनभर इतरांच्या उपयोगी पडत असतो. आपण मृत्यूनंतरही इतरांच्या उपयोगी पडू शकतो. त्यासाठी उपाय आहे अवयवदान किंवा देहदान!
आपल्या मृत्यूनंतर आपले , चांगल्या स्थितीत असलेले अवयव , दुसऱ्याला दान करण्याची किंवा संपूर्ण मृतदेह दान करण्याची व्यवस्था तुम्ही करू शकता. त्याबद्दल सांगत आहेत निरेन आपटे.

ही ’इंटरनॅशनल् लेबर ऑर्गनायझेशन्च्या‘ जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथील कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लिहिलेली घोषणा, हल्ली मला बकवास वाटू लागलीय. विशेषतः महाराष्ट्राच्या ’कॅनव्हास‘वर तर मराठी कामगार-कर्मचार्‍र्यांची थडगी बांधण्याची ’कंत्राटी‘ कामे, जागोजागी घाऊक पध्दतीनं चालू असताना… अशासारखं घोषवाक्य आपल्याला वाकुल्या दाखवत अंतःकरणात दूर कुठेतरी कळ उमटवून जातं.

मोबाईल फोनच्या वापरामुळे बलात्कार आणि विनयभंगाच्या घटनांत वाढ होत असल्याचा निष्कर्ष काढून कर्नाटक विधानसभेच्या एका समितीने मोबाईल फोनवर बंदी घालण्याची शिफारस सरकारकडे केली आणि देशभरात …..

घटस्थापना.. अर्थात घरोघरी देव बसतात. नऊ दिवस घरोघरी देवीची उपासना केली जाते.सप्तशतीचे पाठ पठण केले जातात. देवीची विविध स्तोत्रे, आरत्या म्हंटल्या जातात.याचवेळी नऊ दिवस विविध मंडळाच्या दुर्गादेवी पण बसतात.

समाजात वावरताना आपल्याला बरेचदा असे आढळून येते की, काही लोकांमध्ये प्रचंड क्षमता असूनही ते आपल्या क्षमतेला योग्य न्याय देऊ न शकल्याने गरिबीत किंवा अडचणीत दिवस काढत असतात, तर काही लोकांच्या वकुबाला बऱ्याच मर्यादा असूनही ते आपल्या क्षमतांचा योग्य उपयोग करून यशस्वी जीवन जगत असतात. विचारसरणीतील किंवा दृठिकोनातील फरकामुळेच हा भेद निर्माण झालेला असतो. ‘ग्लास अर्धा भरला आहे’ आणि ‘ग्लास अर्धा रिकामा आहे’ या दोन वैचारिक दृठिकोनांत सर्वसामान्य लोकांची विभागणी करता येईल.

प्रकाशन दिनांक :- 03/04/2005

डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बालमृत्यू मूल्यमापन समिती’ने आपला दुसरा आणि अंतिम अहवाल शासनाला नुकताच सादर केला. या अहवालात राज्यातील बालमृत्यूंना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे.

पूर्वी केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत फक्त सचिवाला गाडीची सुविधा होती. बाकी वरिष्ठ अधिकार्यांना फक्त जाण्या-येण्यासाठी गाडी. तेही किमान २ अधिकार्यांना एकाच गाडीत आणले जायचे. पण आजकाल सर्वच प्रशासनिक सेवेच्या अधिकार्यांना स्वतंत्र गाडी दिली जाते. महानगरचे प्रदूषण वाढविण्यात साहेबांच्या गाडीचा हि योगदान आहेच.

साहित्य, राजकारण, समाजकारण अशा परस्पर भिन्न क्षेत्रामधली समान गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे मतभेद. जीवनाच्या ज्या ज्या क्षेत्रात चार वेगवेगळी माणसे एकत्र येऊन काम करतात तिथे मतभिन्नता, मतभेद आलेच. अगदी स्वातंत्र्य चळवळीपासून ते साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाच्या निवडीपर्यंत ही गोष्ट अनुभवायला मिळते. आणि त्यात काही गैरही नाही. मतभेद असने हे समाजाच्या जीवंतपणाचे लक्षण मानले जाते. पण गेल्या काही दशकात जे चित्र महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्याही समाजकारणात, राजकारणात पहायला मिळते आहे ते चिंताजनक आहे.

पूर्वी एखाद्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घडामोडीवर, घटनेवर समाजाच्या विविध थरातले मान्यवर मतप्रदर्शन करीत तेव्हा आपली.. भूमिका स्पष्टपणे व ठामपणाने मांडीत. परंतु सध्या हा ठामपणा, स्पष्टपणा अभावानचे आढळतो. परस्परामध्ये गुंतलेल्या हितसंबंधांमुळे सार्वजनिक जीवनात एक प्रकारचा बोटचेपेपणा बोकाळलेला दिसतो. आपल्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी किंवा नविन हितसंबंध जोपासण्यासाठी सावध, वरवरच्या आणि भूमिकाहीन प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातात. मनातले मतभेद उघडपणे व्यक्त करण्याची जोखीम कोणी पत्करत नाही.

या हिशोबी, गुळमुळीत भूमिकेच्या अगदी विरूद्ध टोकाची भूमिका घेणारा वर्गही समाजात निर्माण झालेला आढळतो. एखाद्याच्या वक्तव्याबद्दलचे, कृत्याबद्दलचे मतभेद तीव्रपणे जाहिररित्या व्यक्त करण्याची नवीन शैली या मंडळीनी विकसीत केली आहे. त्या व्यक्तीचे पुतळे जाळण्यापासून ते त्या व्यक्तीशी संबंधही नसलेल्या जनतेला रास्ता रोको करून वेठीला धरण्यापर्यंत कोणत्याही थराला ही मंडळी जाताना दिसतात. अशा तीव्र मतभेद प्रदर्शनामध्ये अनेकदा आपण मुद्द्यांना उत्तर गुद्द्यांनी ' देतोय याचेही भान संबंधितांना राहत नाही. कार्यशैली वा घेतलेल्या निर्णयाबाबतचे मतभेद व्यक्त करताना त्या व्यक्तीचे चारित्र्यहनन करून, त्याच्या खाजगी आयुष्यावर अतिक्रमण केले जाते.

अशा दोन्ही पद्धतीच्या अतिरेकी वृत्तींमुळे समाजाचा तोल ढासळतो आहे. कोणत्याही समाजाची सर्वांगीण प्रगती होण्यासाठी विधायक विरोध किंवा मतभेद आवश्यकच असतात. पण सध्याच्या काळात मतभेद व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच कोणी मानायला तयार नाही. एखादया विषयावरील मतभेदामुळे उसळलेल्या तात्विक व सात्विक वादाचा धुरळा खाली बसल्यानंतर त्या विषयाचे अधिक नेमके व नेटके रुप लोकांना दिसते. पण आज विरोधाचा लहानसा सूर ही तात्काळ दाबला जात असल्याने, परिस्थितीचे नेमके आकलनच होत नाही. परिणामी, अनेक निर्णय बहुमताने पण आंधळेपणाने घेतले जातात. हे निरोगी समाजाचे लक्षण नव्हे.

मतभेदांमुळे मते दुरावतात आणि मने दुखावतात हे जरी खरे असले तरी हा दुरावा कायमचा नसतो हे ध्यानात घेतले पाहिजे. टिळक आणि आगरकर या महापुरूषांमधील मतभेद याचेच उदाहरण म्हटले पाहिजे. सामाजिक सुधारणांना अग्रक्रम द्यावा का स्वातंत्र्याच्या मागणीला यावरून त्यांच्यात मतभेद होते पण वैर नव्हते हे विसरता कामा नये, आज मतभेद असणे म्हणजे वैर असणे असाही गैरसमज करून घेतला जातो. आणि वैर टाळण्यासाठी मतभेद लपविले जातात. या विचारसरणीमुळे समाजात आपोआप एक घातक पायंडा पडत चालला आहे. तो म्हणजे वाईट गोष्टींना (मूक) संमती देणे व चांगल्याला (खुला) पाठिंबा न देणे. केवळ इतरांची मने दुखवली जातील म्हणून समाजविघातक रुढी, परंपरांना विरोध केला जात नाही. आणि अशा गोष्टींचा प्रसार होत रहातो.

राजा नागडा आहे हे सांगणारा मुलगा काय किवा राघोबांना देहांत प्रायश्चित सुनावणारे रामशास्त्री काय, ही मंडळी केवळ कल्पनेच्या जगातच शिल्लक राहिली आहेत. ठाम विचारांनी सौम्यपणे, समोरच्याचा योग्य आदर राखून मतभेद व्यक्त करणारे सुजाण, सुसंस्कृत लोक आज हवे आहेत. विरोधी शेरे- ताशेऱ्यांना न घाबरता, त्यांचे सभ्यपणे खंडन करणारे लोक आज हवे आहेत, समाजातील बुद्धिजीवी वर्गात ही शक्ती सुप्त स्वरूपात आजही आहे. गरज आहे ती त्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून, ती धैर्याने पार पाडण्याची. मतभेत असणे आणि ते मोकळेपणाने व्यक्त करता येणे हे समाजाच्या सहिष्णुपणाचे लक्षण आहे. हे लक्षण लोप पावणार नाही याची खबरदारी आपण सर्वानी घेतली पाहिजे.

--चिंतामणी कारखानीस

सरकारी कर्मचारी असो की राजकीय पुढारी त्यांनी आपली मुले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमधेच शिकविणे बंधनकारक करायला हवे, बघा ह्याच शाळांचा दर्जा कसा सुधारतो! हीच मंडळी जर आजारी पडली किंवा त्यांना आरोग्य सुविधा हव्या असतील तर न.पा., मनपा किंवा शासकीय रुग्णालयातूनच घेणे अनिवार्य करावे. हे झाल्या बरोबर बघा ह्या सर्व गोष्टी कश्या झपाट्याने सुधारतात. ब्रिटिशांच्या काळात आणि नंतरही बराच काळ तहसिलदार, मामलेदार टांग्यात फिरायचे, आता नाही टांग्यात तर किमान एसटीतून त्यांना फिरायला लावा, त्यांच्या एसी गाड्या बंद करा, पहा सगळ्या एसटीच्या बसेस एसी होतात की नाही? उपाय सोपे आहे बघा सरकारला सूचवून!