२१ व्या शतकातील ऊर्जा सुरक्षेची व्याख्या २० व्या शतकात, ऊर्जा सुरक्षेकडे केवळ ‘पुरवठा’ या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिले जात असे. २०२६ मध्ये ही व्याख्या बदलली असून ती बहुआयामी बनली आहे. आधुनिक ऊर्जा सुरक्षेमध्ये उपलब्धता, परवडणारी किंमत (Affordability), शाश्वतता आणि लवचिकता (Resilience) यांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे.

“युद्धनीती आणि जागतिक राजकारण” या पॉडकास्टमध्ये आपण आजच्या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या भूराजकीय घडामोडींवर चर्चा करतो.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर एक वर्ष: भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा सर्वंकष आढावा
प्रस्तावना: बदलत्या सुरक्षापरिस्थितीचा टप्पा ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या एका वर्षात भारतच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. पारंपरिक युद्ध, दहशतवाद, अंतर्गत बंडखोरी, सायबर युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा आणि भू-राजकीय स्पर्धा या सर्व स्तरांवर भारताने एकाच वेळी काम करत स्वतःची स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या कालखंडात एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येते—भारत पूर्णपणे सुरक्षित झाला आहे का? याचे उत्तर “पूर्णपणे होय” असे सरळ नाही; मात्र भारताची सुरक्षा क्षमता, प्रतिसादक्षमता आणि धोरणात्मक तयारी पूर्वीपेक्षा निश्चितच अधिक मजबूत झाली आहे.

पंतप्रधान Narendra Modi यांनी पेट्रोल-डिझेलचा संयमी वापर करण्याचे केलेले आवाहन हे केवळ पर्यावरण किंवा बचत यापुरते मर्यादित नाही. त्यामागे सध्याच्या पश्चिम आशियातील युद्धपरिस्थितीमुळे निर्माण झालेला गंभीर सामरिक आणि आर्थिक धोका आहे. विशेषतः Iran–Israel संघर्ष आणि त्यात United States चा वाढता सहभाग यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा धोक्यात आला आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीत समुद्राखाली टाकण्यात आलेल्या इंटरनेट केबल्सच्या ऑपरेटरांकडून इराणी सागरी क्षेत्रात प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव इराण सरकारने मांडला. इराणच्या वक्तव्यामुळे इंटरनेट आणि जागतिकीकरणाच्या त्या अदृश्य पायाभूत रचनेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. तिथे समुद्राखाली ५००हून अधिक केबलचे जाळे असून त्याच माध्यमातून जगातील ९५ टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय डेटा वाहतूक चालते.