जगदीश अनंत पटवर्धन|| हरी ओम ||
माणूस जन्माने भ्रष्ट नसतो त्याला आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती तसेच इर्ष्या, अतृप्त इच्छा, हव्यास, दुर्बलता, लोभ, राक्षसी प्रवृत्ती भ्रष्टाचार करण्यास भाग पाडते त्यात श्रद्धा-सबुरीचा अभाव आणि अयोग्य मार्गदर्शनाने भ्रष्टाचारापेक्षा भयंकर अश्या विविध अत्याचारासारखी दुष्कृत्ये करण्यास उद्युक्त होतो. दैनंदिन जीवनात माणूस सर्व
जगाला फसवू शकतो पण स्वत:च्या मनाला कधीच फसवू शकत नाही ती भिती कुठेतरी असतेच. असो.
अमर्याद वाढलेल्या लोकसंखेच्या मुलभूत गरजा आणि सर्वच स्थरावरील मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत, जीवघेणी स्पर्धा, आणि दैनदिन जीवनाचा गाडा हाकताना जीवाचा झालेला कोंडमारा आणि त्यावरील इलाज/उपाय म्हणजे कळत नकळत लाच देऊन/घेऊन भ्रष्टाचाराला केलेली साथ. आज देशाभरात केंद्र, राज्य, तालुका, जिल्हा, ग्रामपंचायत पातळीवर जनतेला स्वत:ची कामे करून घेण्यासाठी बऱ्याचदा लाच देता-घेता आपण बघतो. एवढेच नाही तर औद्योगिक व खाजगी अस्थापनांत सुद्धा देण्याघेण्याचे प्रकार चालतात. उदा. बँका, आर्थिक पतपेढ्या इत्यादी.
देशात भ्रष्टाचाराचा उद्रेक वाढत आहे. प्रत्येकाच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी चीड आहे. देशातील काही नागरिकांना भ्रष्टाचार या संसर्गजन्य रोगाने पछाडले आहे. पण त्यावरील जालीम उपाय शोधण्यासाठी काही ठोस पाऊले ना शासन, मंत्री, सरकारी अधिकारी घेताना दिसतात ना जनता कामे करण्यासाठी लाच देण्या-घेण्याचे थांबवते ना काही ठोस पाऊले उचलते. कारण रोजच्या दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या गोष्टी महाग झाल्या किंवा मिळाल्या नाहीत की सामान्य माणूसच हैराण होतो. त्यालाच त्याची जास्त झळ पोहचते. तोच नेहमी पिचत राहतो. भ्रष्टाचाराविरुद्ध वाचा फोडता येईल का? त्याच्या मुळाशी जायचे कसे? त्यासाठी काय निकष लावायचे? कोणाकोणाला जबाबदार धरायचे? लोकसंख्या, राजकारणी, शासनातील अधिकारी, आपण/जनता का आपले कायदे आणि न्यायव्यवस्था?
अमर्याद लोकसंखेच्या मागणीची आणि पुरवठ्यामध्ये होणारी तफावत भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देते. एक उदा.पाहू एका कंपनीत नोकरीसाठी दोन जागा भरावयाच्या आहेत आणि शंभर अर्ज आले आहेत आणि त्यातून मुलाखतीसाठी फक्त २५ जाणांचीच निवड होते. आता प्रत्येकालाच नोकरी हवी असते आणि इथेच स्पर्ध्येत भ्रष्टाचाराला पाय फुटतात. (मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत)
भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आहे पण त्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही असा एक सूर आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करावेत का? सरकारी/खाजगी/जनलोकपाल बील आणावे का? जनलोकपाल बिलाला देशभरातील तरुणाईने भरभरून प्रतिसाद दिला, परंतू पुढे काय? अश्याने भ्रष्टाचार बंद होईल का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. बऱ्याच नागरिकांना भारतीय संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क सुद्धा माहित नाहीत.
नुसते कायदे करून प्रश्न सुटील असे वाटत नाही. वेगवेगळे कायदे आहेत पण काय उपयोग? ते फक्त मोडण्यासाठीच असतात असा जनमानसाचा समाज आहे. कायद्याचे पालन झाले असते तर सर्वत्र आनंदीआनंद व रामराज्य अवतरले असते. पण तसे होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचारापासून, भ्रूणहत्या, स्त्रियांचे लैंगिक शोषण, अत्याचारा विरुद्ध कायदे असून असे प्रकार धाडतातच ना? कायद्याला पळवाटा असतात. जरी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली तरी शिक्षा भोगून झाल्यावर किंवा दंड भरून झाल्यावर किंवा जामिन्यावर सुटल्यावर परत हीच कृत्ये करायला मोकळे.
जोवर राज्यव्यवस्था व जनामासांची भ्रष्टाचाराबद्दल्लची मानसिकता बदलत नाही, मन, बुद्धी व हृदयातून भ्रष्टाचारच्या विषवाल्लींना जाळले जात नाही, भ्रष्टाचाराच्या कल्पना किंवा वास्तव पुसले जात नाही आणि तशी कृती होताना दिसत नाहीत तसेच देश व जनतेप्रती आपुलकी, सत्य आणि प्रेमाची भावना जागृत होत नाही तोवर भ्रष्टाचार चालूच राहणार. म्हणून निराश न होता परमात्म्यावर विश्वास ठेऊन, लाच देणार व घेणार नाही अशी देशातील सर्व नागरिकांनी मनापासून व सद्सदविवेक बुद्धीला स्मरून प्रतिज्ञा व प्रामाणिक प्रयास केले, तर भ्रष्टाचाराला देशात कुठेही थारा मिळणार नाही. आणि देश नक्कीच सर्वच क्षेत्रात प्रगती करेल आणि जागतिक महासत्ता म्हणून जगापुढे श्रेष्ठत्व सिद्ध करेल यात शंकाच नाही. जय हिंद !
— जगदीश पटवर्धन
